काठमाडौं । जोखिम बढ्दै गएपछि बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबारमा कमी देखिन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभाव र केही संस्थामा अनियमितताका घटनाले समग्र सहकारी क्षेत्रको कारोबारमा असर देखिएको हो ।
सहकारी संस्थाहरूसँग थोक बचत तबथा ऋणको कारोबार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निक्षेप तथा ऋण दुवैमा आएको गिरावटले सहकारीको कारोबारमा आएको असर देखाउँछ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निक्षेप चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा साढे ७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा बैंकसँग ६० अर्ब निक्षेप रहेकोमा वैशाखमा घटेर ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सहकारी बैंकले १० हजार हाराहारी सहकारी संस्थासँग कारोबार गरिरहेको छ । यसले संस्थाहरूको बचत संकलन गरी उनीहरूलाई नै ऋण लगानी गर्छ । बैंकले गत साउनसम्ममा ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा वैशाखमा घटेर २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यसैगरी सहकारीसँग थोक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) मा बचत वृद्धि भए पनि कर्जा प्रवाह भने घटेको छ । चालू आवको साउनमा २१ अर्ब ९५ करोड बचत संकलन गरेकोमा वैशाखमा २४ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । तर, संघको कर्जा भने १५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबाट घटेर ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मीनराज कँडेल समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा सहकारी क्षेत्रमा पनि असर देखिएको बताउँछन् । ‘आर्थिक गतिविधिमा कमी आएपछि त्यसको असर सहकारीमा देखिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रमा सुधारसँगै सहकारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।’
गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले ब्याज बढाएका कारण निक्षेप बैंकतिर सरे पनि विस्तारै सहकारीमा फिर्ता हुन थालेको कँडेलले दाबी गरे । तर, केही संस्थाको समस्याले सिँगो सहकारी अभियानमै विश्वासको संकट सृजना भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरूले प्रत्येक प्रदेशका १०/१० ओटा गरी कुल ७० संस्था समेटेर गरेको अध्ययनले पनि संस्थाहरूको पूँजीसँगै बचत तथा कर्जा लगानी घटेको औंल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीको विश्वसनीयता घट्दै गएको बताएको छ । ‘सहकारी संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने र कर्जा लिने प्रक्रिया छोटो भएकाले बचत गर्न तथा ऋण लिन सर्वसाधारणको आकर्षण बढे पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा भएको विस्तारसँगै सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गतवर्षदेखि देखिएको तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालकहरूले संस्थाको बचत हिनामिना गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले २० ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । सरकारका गृहमन्त्रीसमेत सहकारीको अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार देशभर सहकारीको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा छ । ती सहकारीमा कुल शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार हाल सहकारी अनुगमनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको एकीकृत तथ्यांकसमेत छैन । संघीयतापछि सहकारीमा सरकारको अनुगमन कमजोर भएको र यसले गर्दा सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटिरहेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । ‘अहिले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सहकारीको कारोबारमा कमी आउनु स्वाभाविक हो ।’ संविधानमा सहकारी अनुगमनको अधिकार केन्द्रको उल्लेख भए पनि स्थानीय र प्रदेशलाई दिनु गलत भएको उनले बताए । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वा दोस्रो तहको नियामक गठन गरी प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।