बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घट्यो

काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याएर बीचैमा संशोधन गरी घटाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार करीब १३ प्रतिशतले घटाएको हो । जेठमा बजेट ल्याउँदा यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो । 

आवको आधा अवधि सकिँदासम्म खर्च र राजस्व संकलनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो । अब यो आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी हुने नदेखिएपछि बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार बजेटको आकार घटाइए पनि सबै सूचक सकारात्मक छन् । आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ । ‘वर्षौं पहिले घोषणा भएका कार्यक्रमको दायित्व धेरै छ । त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन समय लाग्छ भन्ने लागेको छ । सूचकहरू सकारात्मक छन् । यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कर्जा प्रवाह हुन सकेन भनेर चिन्ता थियो । ब्याजदर घटेसँगै आन्तरिक कर्जा प्रवाह २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । आगामी दिनमा अझै बढ्दै जान्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च घटाएको छ । शुरूमा विकासका काम गर्न ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । अपेक्षाअनुसार, खर्च नभएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शुरूको अनुमानबाट पूँजीगत खर्च करीब ४६ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको हो ।

अर्थमन्त्री महतले कार्यविधि र नियमावली बन्न समय लागेकाले ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्नेजस्ता कारणले पूँजीगत खर्च नबढेको बताए । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले अब ती समस्या समाधान हुँदै गएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने उनको दाबी छ । सरकारले यसअघिका वर्षमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने गरेको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको अनुमानअनुसार पनि खर्च हुने गरेको छैन । खासगरी डेढ दशकयता सरकार पूँजीगत खर्चको लक्ष्यमा चुक्दै आएको छ । पूर्वतयारी नभएका आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोडमध्ये ८८ दशमलव ८४, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमध्ये ८४ दशमलव १३ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोडमध्ये ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । यो वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको थियो । सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार नहुने पक्का भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष राजस्व आम्दानी शुरू अनुमानका तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्ने आकलन गरेको छ । यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरी १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य तोकिएको छ ।

साउनदेखि पुससम्म राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन । यो अवधिमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । यो लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत कम हो । यद्यपि गतवर्षको यही अवधिका तुलनामा भने राजस्व संकलन ६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री महतले व्यापार प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा पनि राजस्व प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् । चालू आवको ६ महीनामा लक्ष्यको ७७ दशमलव १४ प्रतिशत राजस्व उठेको भन्दै उनले आउने दिनमा सुधार गर्न सकिने जिकीर गरे । महतका अनुसार विद्युतीय गाडी (ईभी) प्रोमोशन गरेको र सोही क्षेत्रमा माग बढेकाले भन्सार राजस्वको ठूलो अंश इन्धनमा आधारित गाडीबाट प्राप्त हुने गरेकोमा ईभी आयात बढ्दा राजस्व बढ्न सकेन ।

‘व्यापारको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ । अब डिजिटल माध्यममा व्यापार हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कर प्रणालीले क्याप्चर गर्न सकेको छैन । उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल बनेको छ । त्यसले केही समयमा सुधारको प्रतिवेदन दिन्छ । आगामी बजेटमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

उक्त प्रतिवेदनले व्यापारको स्वरूप परिवर्तनबाट राजस्वमा परेको प्रभाव कम गर्ने उनले बताए । भारतले मदिरा उत्पादनमा उदारीकरण गरेको र नेपालले कर बढी लगाउँदा अहिले समस्या आएको महतको भनाइ छ । राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदान ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।