मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सानो कर्जालाई प्राथमिकता

काठमाडौं। पूँजीकोष दबाबका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साना कर्जालाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सानो आकारको कर्जामा जोखिमभार घटाउने घोषणा गर्दै लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको हो । समीक्षामा २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । बैंकहरूले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो शीर्षकमा गणना गर्ने कर्जामा जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । 

हालसम्म बैंकहरूले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह गरेको २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार गणना गर्दै आएका छन् । उक्त कर्जामा जोखिमभार घटाउँदा बैंकहरूलाई पूँजीकोषको दबाब कम हुने र थप कर्जा प्रवाह बढाउन सजिलो हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । हालसम्म रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यसबाट अधिक तरलता भएका भएका बैंकहरूले बढी भएको रकम निक्षेपका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउनेछन् । 

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर, ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको निक्षेप संकलन दरभन्दा तल गएमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतवार नै विनियमावली र र कार्यविधि संशोधन गरिसकेको छ । 

विनियमावलीमा तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नपरेको संस्थाले स्थायी निक्षेपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीअनुसार योग्यता पुगेका बैंकहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न आदेन दिन सक्नेछन् । यसभन्दा बढी रकम राख्दा ५ करोडले भाग गर्दा नि:शेष अंक रहनुपर्ने प्रावधान छ । स्थायी निक्षेप सुविधाबापत राखेको रकमलाई अनिवार्य नगद (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

•  पूँजीकोष र तरलता व्यवस्थापनमा बैंकलाई सहुलियत
•  संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पनि राहत

चार दिनका लागि उपलब्ध हुने स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुनेछ । 

गलत स्वघोषणा तथा विवरण पेश गरी सुविधा लिइएको पाइएमा भुक्तान भएको ब्याज असुल गरी बैंकदरमा हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ । 

वित्तीय प्रणालीमा भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै आएको छ । चालू आवको मङ्सिर पहिलो सातादेखि निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न थालेको केन्द्रीय बैंकले आइतवारसम्ममा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । तर, कोरिडोरअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई धौधौ परिरहेको छ । 

यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत राहत दिएको छ । समीक्षामा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हाल यस्तो अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । 

अर्धवार्षिक समीक्षामा आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत् राखिएका केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । 

मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेको थियो । समीक्षामा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम थियो ।