उच्च बैंकर पक्राउले वित्तीय क्षेत्र तरंगित, प्रहरी धरपकडले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुँदा के भन्छन् विज्ञ ?

बैंकहरुले व्यावसायिक कर्जाहरुमा धितोका अलावा परियोजनाको लागत, कम्पनीमा रहेको सामान मौज्दात, कम्पनी र सञ्चालकको साख मूल्यांकन गरेर पनि कर्जा दिने प्रचलन रहे पनि यसलाई प्रहरीले नबुझेको बैंकरको भनाइ ।  

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको मुख्य काम नै निक्षेप संकलन गरी व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा कमजोरी गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले उच्च तहका बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ । 

धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीवार दुई पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित १० जना बैंकर पक्राउ गरेको हो । ऋण प्रवाहमा भएको कमजोरी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानको विषय भए पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकरहरूले विरोध गरेका छन् । 

प्रहरीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओद्वय तुलसी गौतम र मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारी पक्राउ गरेको हो । न्यौपाने सेञ्चुरीलाई एकीकरण गरेको प्रभु बैंकका वरिष्ठ सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । उनीहरूलाई देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाई र उनका कम्पनीलाई धितोको मूल्यांकनभन्दा पनि बढी कर्जा दिएको आरोप लगाइएको छ । 

बैंकरहरूले भने परियोजनाका आधारमा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिन सकिने र प्रहरीले बैंकिङ नबुझेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । बैंकहरूले व्यावसायिक कर्जाहरूमा धितोका अलावा परियोजनाको लागत, कम्पनीमा रहेको सामान मौज्दात, कम्पनी र सञ्चालकको साख मूल्यांकन गरेर पनि कर्जा दिने प्रचलन रहे पनि यसलाई प्रहरीले नबुझेको बैंकरको भनाइ छ । 

कर्जा प्रवाहको विषयलाई लिएर उच्च बैंकर पक्राउ परेपछि बुधवार बिहानै नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैंठकको निर्णयअनुसार बैंकरहरूले गृहमन्त्रीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरे । तर, पक्राउ परेकाहरूलाई छुटाउन उनीहरू सफल भएनन् । 

‘प्रहरीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने हाम्रो भनाइ हो,’ एक वाणिज्य बैंकका सीईओले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, अदालतबाट स्वीकृति लिएर अनुसन्धान अघि बढेकाले हाम्रो माग सुनुवाइ भएन ।’ अनुसन्धान शुरू गर्नुअघि नै पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्र त्रस्त भएको र कर्जा प्रवाह निरुत्साहित हुने उनले दाबी गरे । 

प्रहरीले भने पक्राउ परेका कर्मचारीविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ । हिरासतमा रहेका देउरालीका अध्यक्ष चौलागाईको बयानका आधारमा प्रहरीले बैंकरहरूमाथि छानबिन थालेको हो । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यसँग जिज्ञासा राख्दा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको विषय भएकाले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा झूटा विवरण पेश गरी, परियोजना लागत बढाई, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी कर्जा लिने वा दिने कामलाई कसुर मान्दै कसुरमा बिगोका आधारमा १२ वर्षसम्म जेलसजायको व्यवस्था छ । 

‘प्रहरी धरपकडले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित’

बैंक, वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले प्रहरी धरपकडले वित्तीय क्षेत्र आतंकित भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । बुधवार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको धरपकडले कर्मचारीको मनोबल खस्कन गएकाले राज्यका सम्बद्ध निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ । 

‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रचलित ऐन, नियमका साथै बैंकिङ क्षेत्रका मान्य सिद्धान्तसमेतको पालना गरी पारदर्शी तरीकाले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियामकीय निर्देशनको परिधिभित्र रही आफ्नो कर्जा नीति तथा कार्यविधिभित्र बसी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको कामकारबाहीलाई नै आधार मानी हुने घरपकड नरोकिएमा यस क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने भएकाले तत्कालै यसतर्फ गम्भीर भई दिन आग्रह गर्दछौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीसम्बन्धी काम गर्दा कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले विधिको पालना गरी असल मनसायबाट कार्य गर्दै आएको र कथंकदाचित् कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हिजोका दिनमा पनि भएको र अब पनि हुनुपर्नेमा उनीहरूले समर्थन गरेका छन् । यसका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको भन्दै कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कारण कारबाहीको भागीदार बनाउनु गलत हुने तर्क गरिएको छ ।

‘बैंकिङ कसुरसँग सम्बद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया ‘पहिला सुन अनि थुन’ हुनुपर्नेमा ‘पहिले थुन अनि सुन’को प्रक्रियाले बढावा पाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले बैंकरहरूको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पुर्याएको, कर्मचारीको मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा प्रभाव पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यसले असर पुग्न जाने सम्बद्ध सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।’

संघहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाले चल/अचल सम्पत्तिबाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाहलगायत थुप्रै आधार हेरेर राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको छ । 

बैंकर पक्राउ प्रकरणमा विज्ञको प्रतिक्रिया

तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरलाई कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्रिएपछि बैंकविज्ञहरूको सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रिया :

धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घूस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ । जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानूनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन कि ? बदमासी  छैन भने साथीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिङ कति मिलाउनुपर्ने  हो ? उनीहरूले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? 

 

यदि समाचारमा आएजस्तो घरजग्गा धितोको मूल्यांकनले नखामेका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितका कर्मचारी समातिएका हुन् भने म आफू विगत ३४ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छु । यस सम्बन्धमा मेरो विचार तथा प्रहरी र पत्रकार साथीहरूसँग  विशेष अनुरोध :

राजु नेपाल , पूर्वबैंकर 

१. बैंकले ऋणीलाई घरजग्गा धितोको मूल्यांकन नपुगे पनि कर्जा दिन सक्छ । धितोमात्रै कर्जा प्रवाहको प्रमुख आधार हैन । 

२. यदि यो कर्जाको रकम झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ हो भने, नेपालका कुनै पनि बैंकका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई एउटै व्यक्ति वा समूहलाई त्यति ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार हुँदैन, छैन । त्यो कर्जा पक्कै सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ । 

३. कतै यो मर्जरको साइड इफेक्ट त होइन ? यदि त्यस्तो हो भने बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुनै सक्दैन । 

४. कर्जा डुबेकै कारण बैंकका कर्मचारी समातिने हो भने नेपालका सबै बैंकका सबै शाखा प्रबन्धक र कर्जा शाखाका कर्मचारी, त्यो भन्दा माथिका सबै अधिकृत र सबै बैंकका सबै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई एकै दिन समाते हुन्छ । बुझेर मात्रै छानबिन गरौं, बुझेर मात्र समाचार प्रवाह गरौं ।

समाचारहरूमा देखेपढेअनुसार असुल्नुपर्ने ऋणभन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबीले समात्यो रे । 

मनोज ज्ञवाली

नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक

कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ/बोर्डसम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने ६ महीनामात्र कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेलबाहिर हुँदैनन् । जसलाई मन लाग्छ, १ हप्ता फाइल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । तर, सामान्य बंैकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दु:ख दिनु गलत हो । 

रिसइबी साँध्न, दु:ख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैंकिङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । तुलसीराम गौतमजस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैंकिङ सेक्टरलाई पत्याउन मुश्किल छ । अरू बैंकरहरूका बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दीपेश र राजेशले घूस खाए, बेइमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन । पूर्वबीओकेका सीईओलाई यसै दु:ख दिइयो । धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घूस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ । जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानूनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन कि ? बदमासी छैन भने साथीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिङ कति मिलाउनुपर्ने  हो ? उनीहरूले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरूले अब रियल इस्टेट र घरकर्जा वा मार्जिन लेन्डिङ मात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आइरहे । 

नोट : घरकर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितोको ५० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म दिन मिल्छ तर व्यावसायिक कर्जा/कर्पोरेट कर्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभेबल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्छ । यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र रिसिभेबल मात्रै पनि हुन सक्छ । संसारभरको बैंकिङ प्राक्टिस यही हो ।

ऋण दिँदा नेपाली बैंकहरूभित्र केही न केही सिष्टम त होला नि !

आशुतोष तिवारी

व्यवस्थापन विज्ञ 

१) बैंककै ऋण शाखाले ‘धितो + अरू कागजपत्रमा आधारित विवेक ऋण’ भनेर सबै कुरा तौलिएकै होला, ऋणका लागि सिफारिश गर्नुअघि ।

२) त्यस्तै बैंककै जोखिम–नियन्त्रण शाखाले बुझेकै थियो होला, कस्तो, के हो यो ऋण, कति धितोको भनेर ।

३) त्यस्तै सञ्चालक समितिले पनि ऋणको कागजपत्र ओल्टाईपल्टाई गरेकै थियो होला, ऋण दिन भनी आफ्नो अनुमति दिनुअघि । सञ्चालक समितिले अनुमति नदिई तेत्रो ऋण कुनै पनि बैंकमा कसैलाई दिइँदैन । 

दुईचार जना बैंकर एकआपसमा मिलेर अनि सबै आन्तरिक सिस्टम तोडेर खुसुक्क कसैलाई अर्बौंको ऋण दिन त गाह्रै होला ।

४) अनि बेलाबेलामा हुने राष्ट्र बैंकको अनुगमनले पनि यस्तो  ‘अपत्यारिलो’ ऋणका बारेमा केही केही प्रश्न त  सोधैकै होला । 

यी चारैओटा पर्खाल सजिलै नाघिएर नेपालमा यत्तिकै आपराधिक मनसायले नै अर्बौंको ऋण प्रवाह भएकैले पुलिसले अहिले समातेको हो भने बैंक र बैंकिङका आन्तरिक कन्ट्रोल्स कति खत्तम रहेछन् भन्ने कुरा उठ्छ ।

जसो गरे पनि सुख छैन !

प्रियराज रेग्मी

पूर्वअध्यक्ष, स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल 

भाषणमा उद्यमशीलता बढाउन बैंकले धितो हेरेर होइन, योजना र परियोजना हेरेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । उद्यमशीलता हेरेर कर्जा दियो धितो मूल्याङ्कनभन्दा बढी कर्जा दिइस् भनेर पुलिसले मुद्दा लगाउँछ । बैंकमा निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त होला । राष्ट्र बंैकले नियमन गरेका संस्थामा राखेको निक्षेप सुरक्षित छ, संस्था डुब्दैनन्, डुब्न दिँदैनौं भरेर राष्ट्र बैंकले  भनिरहेकै छ ।

बैंक पनि व्यवसाय भएकाले कमाउने र गुमाउने दुवै सम्भावना रहन्छ नै । यो पूँजी लगानी गर्ने र व्यवस्थापन गर्नेले सोच्ने कुरा हो । यसलाई समग्रमा राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरणले पनि निर्धारण गर्ला । फेरि नेपालको बैंकिङमा तत्काल उठ्न नसकेको आम्दानीलाई प्रोभिजनिङ गरेर पछाडि सारिएकै हुन्छ । डुबेकै पनि भन्न मिल्दैन । नेपालमा अबको बैंकिङ कसरी अगाडि बढ्छ ?

असल बैंकरहरूलाई दशा नलागोस् ।

बैंकिङ भनेको धेरै हदसम्म विश्वासको व्यवसाय हो । बैंकरलाई व्यवसाय गर्नैपर्ने थियो । सञ्चालक समितिले व्यवसाय बढाउने टार्गेट सेट गरेकै हुन्थे, गर्नुपर्ने पनि थियो । किनभने बैंकमा अनावश्यक पूँजी लगानी गर्न लगाइएको थियो । पूँजीलाई प्रतिफल चाहिन्थ्यो नै । व्यवसायीहरूलाई ऋण दिँदा बैंकरहरूले विश्वासमै काम गरे । जबसम्म व्यापारको चक्र चलिरहेको थियो, सब ठीकठाक थियो । ऋणीले ऋण तिरिदिन्थे, बैंकरले ऋण उठाउँदै जान्थे । आज आएर व्यापार ठप्प छ । 

व्यवसायीको व्यापार चक्र बन्द छ । चाहेर पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंक मुट्ठी कसेर बसेको छ । नियामकीय प्रबन्ध कसिलो छ । बैंकसँग थप लोन दिने क्षमता घट्दै गएको छ । थप ऋण दिन सक्दैनन् । सरकार ऋण लिने र व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि बनाउँदैन । ऋण लिएर मात्र पनि भएन । व्यवसायीलाई अब हुन्छ भन्ने पनि लाग्नुपर्यो । अर्कोतिर हिजोको अब्बल धितो आज कमसल हुँदै छ । हिजोको मूल्याङ्कन आज कायम रहेन । मूल्याङ्कन भएको मूल्यमा धितो विक्री हुँदैन । अब त्यो विश्वासमा  धोका हुने देखिँदै छ । लुकेको सबै देखिँदै छ । यसले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन । यस्ता कुरा हामी जस्ताले बुझेर भएन । बुझ्न पर्नेले बुझ्दै बुझ्दैन ।