सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि अनुदानको कृषिबीमा अन्योलमा

काठमाडौं । किसानको जोखिम कम गर्न सरकारको अनुदानमा शुरू भएको कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सरकारले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले आगामी चैतदेखि बीमा नगर्ने निर्णय गरेसँगै कार्यक्रमको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको हो । कम्पनीहरूमा जोखिम बढ्दै गएको र थप जोखिम लिन नसक्ने भन्दै बीमा कम्पनीहरूको छाता संस्था नेपाल बीमक संघले चैतदेखि सरकारको अनुदानमा बीमा नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम २ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ,’ संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले चैतदेखि अनुदानसहितको बीमा नगर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ तर, किसानलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अनुदानबाहेकको बीमा भने जारी रहेन उनले बताए । 

कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले बेहोर्नुपर्ने क्षतिमा राहत दिन सरकारले २०७० देखि कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान दिन थालेको हो । शुरूमा कुल बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर हाल ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा किसानले प्रिमियमको २० प्रतिशत रकम मात्र तिर्नुपर्छ । कृषिबीमालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७७ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारले जडीबुटी खेतीमा समेत बीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९’ लागू गरेको छ । निर्देशिकामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषिबीमाको काम गर्न जिल्ला तोकेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी कम्पनीहरूले कुल बीमालेखको कम्तीमा ५ प्रतिशत कृषिबीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिरहेको र दाबी भुक्तानी पनि नियमित गरे पनि सरकारले समयमा अनुदान नदिँदा समस्या परेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । बक्यौता अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटकपटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म प्राप्त नभएका कारण बीमालेख रोक्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले भने चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको बजेट सकिएकाले भुक्तानी ढिलो भएको जानकारी दिइन् । ‘यस वर्षका लागि छुट्ट्याएको बजेटबाट १२ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ ।’ कम्पनीहरूको २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र त्यसका लागि बजेट माग भएको उनले बताइन् । बीमकहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा नगर्ने निर्णय गरेको सुने पनि यसबारेमा मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । 

हाल कृषि बीमाअन्तर्गत अन्नबाली, दलहन, तेलहन, तरकारी, च्याउ, फलफूल, सुक्खा फल, कन्दमूल, चिनीजन्य बाली, पेय, मसला, फूल, घाँसेबाली, वनस्पति वर्गमा राखिने किरा, खाद्यान्न र अन्य वनस्पतिको बीमा हुँदै आएको छ । पशुपन्छीतर्फ गाईभैंसी, भेडाबाख्रा, घोडा, सुँगुर, घरपालुवा जनावर, पन्छी, माछा, किरा र अन्य पशुपन्छीलाई बीमाको दायरामा समेटिएको छ । यस्तै जडीबुटीअन्तर्गत रूखवर्ग, झाडी वा बुट्यान वर्ग र झार वर्गको पनि जडीबुटी बीमा गर्ने प्रावधान छ ।