कोटीभिटीविरूद्धको मुद्दामा  कर कानूनको गलत व्याख्या भएको तीन निजी क्षेत्रका संस्थाको धारणा

काठमाडौं । अमेरिकी लगानीको कोटिभिटी नेपाल प्रा.लिविरूद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको मुद्धा हालेपछि निजी क्षेत्रका तीन संगठनले सरकारले हालसम्म प्रचलित कर व्यवहारको विपरित हुनेगरी फोजदारी मुद्धा चलाएको  आरोप लगाएका छन् ।

कोटिभिटी नेपाल प्रा.लिवि नेपालवाट अमेरिका सफ्टवेयर निर्यात गर्ने सुचना प्रविधि क्षेत्रको एक ठूलो कम्पनी हो । निर्यातमा भ्याट छुट दिने कानूनी व्यवस्थाको वर्खिलाप हुने गरी निर्यातमा पनि भ्याट लाग्ने परिभाषा गरेर कोटिभिटी नेपालमाथि मुद्धा दायर गरेको भन्दै कर कानूनका  केही जानकारहरुले सञ्चार माध्यममा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

यस्तै धारणा सार्वजनिक गर्दै शानिवार नेपाल एसोसिएसन फर सफ्वेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनी (नासआइटी), नेपाल उद्योग परिसंघ र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्श इन नेपाल (एमच्याम)ले सरकारल हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा सुचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै भएको जनाएको छ ।

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।र् त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेक्रमा त्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’

तीनओटै संस्थाका अध्यक्षरूको हस्ताक्षरमा शनिवार जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा कर कानूनको गलत व्याख्याले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताइएको छ ।

गत आइतवार राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त कम्पनीविरूद्ध विगो र जरिवाना गरी १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रूपैयाँको माग दाबी लिइ उच्च अदालत पाटनमा अभियोग दायर गरेको थियो । विभागले ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख रूपैयाँ विगो र सोही रकम बराबरको जरिवाना माग दाबी गरेर उक्त अदालतमा अभियोग दायर गरेको छ ।

विभागको यो कदमले शुरूआती अवस्थामै रहेको आइटी तथा सफ्टवेयर कम्पनी धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको कर कानून समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ भने हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको वताउँदै यसरी कर कानूनको गलत व्याख्या गरी/गराइ अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउँदा बढ्दो क्रममा रहेको आइटी उद्योगमा असर पर्ने बताइएको छ ।

सरकारको कदमले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा समेत असर पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विभागको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न समेत उनीहरूले अपिल गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।