बैंकहरूलाई खराब ऋण असुलीमा सकस, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या दोब्बर

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा असुली गर्न गठन भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकहरूको कर्जा असुलीसमेत प्रभावित भएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको हो ।

बैंकहरूले राखेको धितो लिलामीबाट समेत ऋण असुल नभएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछन् । आर्थिक मन्दीसँगै घरजग्गाको मूल्य घट्दा धितोबाट ऋण असुली हुने अवस्था नभएकाले मुद्दाको संख्या बढेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को फागुनसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले न्यायाधिकरणमा ३४२ ओटा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । गत आवको यसै अवधिमा १६२ ओटा मात्र मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्ष दोब्बरले बढेको हो । गत आवभरिमा न्यायाधिकरणमा २ सयओटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालू आवको ८ महीनामै मुद्दाको संख्या साढे ३ सय पुग्न लागेको छ ।

खराब कर्जा बढेसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुलीमा केन्द्रित भएका छन् । तर, ऋण दिँदा राखेको धितोबाट असुली नभएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या बढ्दै गएको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा माघमा ६६ ओटा दर्ता भएका छन् । फागुनमा पनि ४९ ओटा मुद्दा परेको न्यायाधिकरणले बताएको छ ।

चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा वाणिज्य बैंकहरूको ३ दशमलव ६३, विकास बैंकहरूको ३ दशमलव ६१ र फाइनान्स कम्पनीहरूको ९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले घोषित खराब कर्जाले वास्तविक खराब कर्जाको आकार नदेखाएको भन्दै १० ठूला बंैकहरूको कर्जा स्थितिको लेखाजोखा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट गराउने शर्तमा ऋण स्वीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको लागि टेन्डर पनि आह्वान गरिसकेको छ ।

फैसला र असुलीको अवस्था कमजोर

न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गए पनि फैसला र असुलीको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ३३४ ओटासहित फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या ६७६ पुगेको छ । फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणले तामेली, मिलापत्र र फैसलाबाट २५१ ओटा मुद्दा मात्र किनारा लगाएको छ । अझै ४२५ मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ ।

यसैगरी गतवर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३३९ सहित ६४२ ओटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी भए पनि चालू आवको फागुनसम्ममा १५३ ओटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । अझै ५०७ ओटा मुद्दा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको न्यायाधिकरणले बताएको छ ।
हालसम्म न्यायाधिकरणको फैसलाबाट बैंकहरूको ३४ अर्ब ९१ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ । चालू आवको फागुनसम्ममा ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ ।

सूचना अधिकारी ढकाल भने मुद्दा दर्ता गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले नै ऋणीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नसकेकाले असुली कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनदेखि न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसकेमा तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।