बैंक सञ्चालकमा महिलाको उपस्थिति कमजोर

काठमाडौं । सरकारले कानूनमै पब्लिक कम्पनीमा महिला सञ्चालक अनिवार्य गरे पनि बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा महिलाको उपस्थिती कमजोर रहेको पाइएको छ । कतिपय वाणिज्य बैंकमा त महिला सञ्चालक नै छैनन् । 

बैंकहरूले कम्पनी ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा सञ्चालक समितिमा महिलाको संख्या कम भएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६ (२) मा पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन र बढीमा ११ जनासम्मको सञ्चालक समिति हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी महिला शेयरधनी रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना सञ्चालक महिला अनिवार्य गरिएको छ । 

तर, वाणिज्य बैंकहरूले नै अनिवार्य महिला सञ्चालकको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बैंक सुपरभिजन विभागले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रतिवेदनमा कतिपय बैंकमा कम्पनी ऐनअनुसारको महिला सञ्चालक नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूको वेबसाइटबाट अभियानले आइतवार संकलन गरेको सूचनाअनुसार सञ्चालनमा रहेका १९ वाणिज्य बैंकमध्ये चारओटामा महिला सञ्चालक संख्या शून्य रहेको भेटिएको छ । महिला सञ्चालक नभएको बैंकमा विदेशी लगानी रहेका दुई— स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन तथा स्वदेशीको मात्र लगानी रहेका दुई— ग्लोबल आइएमई र प्रभु बैंक छन् । 

यसबाहेकका १५ बैंकमा एक/एक जना महिला सञ्चालक छन् । सरकारको लगानी रहेका तीनैओटा वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा एक/एक जना महिला छन् । त्यसमध्ये कृषि विकास बैंकमा विज्ञ सञ्चालकका रूपमा गीता सुवेदी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रोमिला ढकाल उप्रेती र नेपाल बैंकमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा साधना घिमिरे सञ्चालक छन् । 

निजी बैंकमध्ये नेपाल एसबीआई बैंक र लक्ष्मी सन्राइजको सञ्चालक समितिमा २/२ जना महिला छन् । एसबीआईको अध्यक्षमा जयन्ती बंशल र सञ्चालकमा अप्सरा उप्रेती छन् । यस्तै लक्ष्मी सन्राइज बैंकमा पनि सञ्चालकमा स्वाती रुंगटा र विद्या बस्नेत रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बाँकी बैंकमा भने एक/एक जना महिला सञ्चालक छन् । त्यसमध्ये नबिलमा आशा राना अधिकारी, सिद्धार्थमा मीनाकुमारी सैंजू, प्राइममा तारादेवी चित्रकार, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगामा मञ्जु बस्नेत विज्ञका रूपमा सञ्चालक छन् । यस्तै साधारण शेयरधनीका तर्फबाट माछापुच्छ्रे बैंकमा वन्दना कार्की, एन आई सी एशियामा विजया स्वाँर, सानिमामा गायत्री थापा, कुमारीमा सिमरन अग्रवाल, एभरेष्टमा उर्मिला श्रेष्ठ र एनएमबिमा शर्मिला हार्दी सञ्चालक रहेको बैंकहरूको वेबसाइटमा उल्लेख छ । 

बाफिया संशोधनबाट कडाइ 

सरकारले बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका क्रममा महिला सञ्चालकको प्रावधानमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । चैत पहिलो साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा दर्ता गरेको बाफिया विधेयकमा बैंक सञ्चालक समितिमा दुई जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्थाको शेयरधनीबाट एक जना र विज्ञबाट एक जना महिला सञ्चालकको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम एक जना विज्ञ सञ्चालकको सट्टा दुई जना बनाउन र त्यसमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै शेयरधनी महिला भएको कम्पनी सञ्चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अर्थ महिला शेयरधनी नभएको अवस्थामा बाहेक दुई जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनेछ ।

•  १९ वाणिज्य बैंकमध्ये चारओटाको सञ्चालक समितिमा महिला शून्य
•  सरकारको लगानी रहेका तीनओटैमा महिला उपस्थिति
•  प्रस्तावित ऐन पारित भए हरेकमा दुई जनासम्म महिला अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा बैंक, वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ जना र बढीमा सात जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसमा योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य गरे पनि महिला सञ्चालकको व्यवस्था छैन । 

शेयर लगानीकर्ता राधा पोखरेल महिलालाई नीतिगत तहमा पुर्याउन कानूनमै अनिवार्य व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । ‘संस्थाका प्रवद्र्धकहरूले आफू अनुकूल सञ्चालक ल्याउने भएकाले महिला प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कानूनमै अनिवार्य व्यवस्था भएपछि बैंकको नीतिगत तहमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुन्छ ।’