सहुलियत कर्जा सदुपयोगितामाथि महालेखाको प्रश्न

काठमाडौं । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको खर्च खुल्ने विवरण नभएको भन्दै यसको दुरुपयोग भएको आशंका गरेको हो । 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यसका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायत खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन् ।’ 

ब्याज अनुदानको विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई महालेखाले निर्देशन पनि दिएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै सो आर्थिक वर्षसम्म २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सञ्चित ब्याज अनुदान प्रदान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

चालू आवको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथि प्रश्न उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वतन्त्र लेखापरीक्षणबाट प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्ण प्रतिवेदन नआए पनि अध्ययनका क्रममा सहुलियत कर्जा सीमित वर्गको मात्र पहुँचमा भएको र दुरुपयोग गरिएको पाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले समेत सहुलियत कर्जा सीमित वर्गको मात्र पहुँचमा भएको र दुरुपयोग गरिएको संकेत भेटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकले कार्यविधिविपरीत सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको भन्दै अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटका विषयमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्न सुझाव दिएका छन् । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा दिँदै आएका छन् । 

कार्यविधिमा क्षेत्रअनुसार ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । उक्त कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ । 

चालू आव २०८०/८१ को फागुनसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ३० हजार जनाभन्दा बढीलाई २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा ७६ हजार जनालाई ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । 

कर्जा रकमको आधारमा भने सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि शीर्षकमा ५१ हजारलाई १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

यसबाहेक सरकारले प्राथमिकता दिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको परियोजना, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट दिने तालीमलगायत शीर्षकमा भने कर्जा न्यून छ ।