‘बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेन’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गर्न बजेट अभाव नहुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोतको अभाव देखाउँदै सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेकाले आफूहरूले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित उद्योगलाई तिर्न नसक्दा समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको सरकोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताइसकेको छ ।

काठमाडौंमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको बजेट रहेको बताए । ‘मन्त्रालयमा उपलब्ध बजेट कुल पूँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत छ,’ उनले भने । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमवार आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या सम्बोधन बजेटले गर्न नसकेको बताए । भुक्तानी र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आगामी आवको बजेट आउने आशा गरेको, तर निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी लगायत विषय सम्बोधन गर्नेगरी बजेट नआएको उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एबी लामाले काम गरेबापत सरकारले भुक्तानी नदिए पनि अहिले बजारमा टिक्न मात्र पनि व्यवसायीले काम गर्नुपरेको बताए । ‘व्यवसायी मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । अर्बौंको बिलको भुक्तानी पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिव नेपालले भुक्तानीका विषय सरकारले खास चासो नलिएको बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा आन्तरिक, वैदेशिक ऋण पूर्वाधारमा खर्चिने विषयले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यो कुनै तयारी नभई आएको कार्यक्रम हो,’ उनले भने । 

पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक लहडका कारण ठूलो बजेटका योजना आउने गरेको उल्लेख गरे । ‘तयारी नै नभएका परियोजनामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले मात्रै गर्व गर्ने खालको रहेको टिप्पणी गरे ।