विशेष छानबिन समितिले बुझायो सभामुख मण्डललाई प्रतिवेदन

जनकपुरधाम। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले स्थानीय तहहरूमा पठाएको अनुदान तथा रकमान्तरसहितका विषयमा गठित विशेष छानबिन समितिले करीब एक वर्षपछि प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०८० असार २६ मा प्रदेश सभाबाट गठन भएको उक्त समितिलाई सभाले दुई महीनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समयसीमा दिए पनि सोमवार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका संयोजक तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का उपनेता उपेन्द्र महतोले तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव, तत्कालीन वन, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले समयमा कागजात दिएर सहयोग नगर्दा प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भएको बताउँदै आएका थिए । दुईपटक म्याद थपिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयारी गरी सभामुखलाई बुझाएको संयोजक महतोले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले प्रक्रिया विपरीत रकमान्तर गरेको तथा कमिशन लिई योजनाहरू बजेटमा पारेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले सशर्त र विशेष अनुदानको कार्यविधि विपरीत स्थानीय तहलाई रकम पठाएको पाइएको, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रक्रिया विपरीत ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, केही मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएको चिठी दर्ता हुनुभन्दा अघि नै मन्त्रीले रकमान्तरको फाइल स्वीकृत गरेको जस्ता कमजोरी छानबिनमा देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले प्रक्रिया विपरीत रकमान्तर गरेको तथा कमिशन लिई योजनाहरू बजेटमा पारेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । साथै प्रदेशसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि गत असार २६ गते बसेको प्रदेशसभाको बैैठकले १० सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।