काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्त भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले काम रोक्न थालेका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले आफूले केही परियोजनाको काम नै रोकेको बताए । ‘भुक्तानी नदिएकै कारण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक खण्डको काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘साइटमा परिचालित उपकरणसमेत फिर्ता ल्याइएको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी दिने आश्वासन दिएकाले आफ्नो कम्पनीले काम निरन्तर गरे पनि हाल भुक्तानी पाउन नसकेपछि काम रोकिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करीब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सडक विभाग लगायतका कार्यालय पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको स्वीकार्छन् । भुक्तानी रोकिनुमा अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानीको स्वीकृति नपाउनुलाई दोष दिई उनीहरू पन्छिन्छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीले अहिले विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीले चालू अवस्थामा रहेको काम पनि रोक्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
सडक विभागले काम गरेबापतको बिल पेश गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको रकम पूरा पाउन नसक्दा आधा भुक्तानी रोकिएको छ । सडक विभागले मन्त्रालयसँग साढे १२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले असार २५ गते सवा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रकमान्तरको स्वीकृति दिएको हो ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको उक्त रकमान्तरबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र निर्वाचन क्षेत्र सडक सुधारका लागि पठाइएको विभागका सहायक प्रवक्ता अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । माग गरेभन्दा कम रकमान्तरको अनुमति पाएपछि बिलअनुसारको सबै रकम भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सडक विभाग, खानेपानी, सिँचाइ, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, सडक विभागअन्तर्गत पुलसहित स्थानीय सडक निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नदिने कार्यालयमा तालाबन्दीसहित अन्य अवरोध सृजना गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री रकम भुक्तानीका लागि सकारात्मक हुँदा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानी नपाउँदा हजारौं व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । भुक्तानी नदिने जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
संघीय अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा भने महासंघले अवरोध नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘जुन कार्यालयले भुक्तानी दिँदैन, ती कार्यालयको काम पनि अघि बढाउन नदिने नीति लिइएको छ, त्यसबमोजिम काम पनि भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अब नयाँ सरकार बन्दै छ, अबको रणनीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप छलफल हुँदै छ ।’
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।