पहिलो दिनमै आर्थिक विधेयकको विवादित प्रावधान संशोधन

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू उक्त पदमा नियुक्त भएको पहिलो दिनमै करछलीको जोखिम बढ्ने भनी आलोचित आर्थिक विधेयक २०८१ को एक प्रावधानमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । 

अघिल्लो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साझेदारबाट पूँजी थप भई स्वामित्व परिवर्तन भएमा स्वामित्व परिवर्तन नै नमानिने व्यवस्था गरेको थियो । 

आयकर ऐनको दफा ५७ (१) अनुसार कुनै निकायको ३ वर्षअघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा उक्त निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व नि:सर्ग गरेको मानिने व्यवस्था छ । 

आयकरको दफा ५७ बमोजिम कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व खरीदविक्री हुँदा त्यसबापत हुने लाभमा २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपथ्र्यो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको संशोधनअनुसार कुनै कम्पनीमा थप लगानी गरी पूँजी वृद्धि गर्दा दफा ५७ अनुसार लाभकर तिर्नु पर्दैन । 

अघिल्लो सरकारले लगानी प्रोत्साहनका लगि यो व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूका अनुसार थोरै लगानीका तर धेरै मूल्यवान् कम्पनीमा ठूलो लगानी आई स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्छ । तर, पुरानो लगानीकर्ताले आफ्नो बहुमत शेयर बेचेर ठूलो मुनाफा गरे पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्थेन । 

नयाँ सरकार बनेपछि भने उक्त सुविधा सबैलाई नभई निश्चित उद्योगहरूलाई मात्र दिने गरी संशोधन दर्ता भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअपलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको बताउँदै आए पनि उक्त प्रावधान सबै क्षेत्रमा लागू हुन सक्ने देखिएकाले कर छली हुने आशंका गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत पनि भएको छ । आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सुझावका रूपमा पुन: प्रनिनिधिसभामा जानेछ ।

‘प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवर्द्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर करछलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर संशोधन दर्ता गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा भने ।

प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरे त्यो आर्थिक विधेयकको अंश बन्नेछ । गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकै आर्थिक विधेयक कानून बन्नेछ । तर, राष्ट्रिय सभाले पठाएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकृत गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बद्ध छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको शेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेको हो । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागू हुने गरी सरकार आफैले संशोधन दर्ता गरायो ।

अघिल्लो सरकारले गरेको व्यवस्थाको चर्को विरोधमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए । नयाँ सरकारले संशोधन दर्ता गरेपछि उनको सचिवालयले एक विज्ञप्ति निकाली नयाँ सरकारको संशोधन प्रस्तावको सराहना गरिएको छ । 

‘यो संशोधनले शेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पूँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्क व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा करछली गर्ने जोखिम बढेको थियो ।’ डा. महतले जेठ ३० गते संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग निश्चित उद्देश्यका साथ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका थिए ।

‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा निहित उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छूट दिएका कुराहरू आइरहेका छन् ।’ त्यसपछि असार ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्दा गम्भीर विचलन गरिएको बताएका थिए ।

पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले नयाँ सरकारले आर्थिक विधेयकमा नयाँ संशोधन राखेर सही काम गरेको आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘किनभने, अघिल्लो प्रावधान कर छलीका लागि दुरुपयोग हुने जोखिम थियो जुन अहिलको संशोधनले रोकिदिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा कानूनी छिद्रलाई आधार मानेर करछलीको घटना हुँदै आएकाले यस्ता छिद्रहरू सकेसम्म राख्नै हुँदैन ।