बीजकमा एचएस कोडको प्रावधानले व्यापारी अन्योलमा

वीरगञ्ज । सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ संशोधन गरी कर बीजकमा वस्तु र सेवाको हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडको महल अनिवार्य गरेपछि उद्यमी, व्यापारी अन्योलमा परेका छन् । कुन वस्तु र सेवाको विक्रीमा कोड उल्लेख गर्नुपर्ने र कस्ता वस्तुमा नपर्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको व्यवसायीले बताएका छन् । 

उक्त नियम लागू भएको १ साता बितिसक्दा पनि उद्योगी व्यवसायी अन्योलबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । देशकै ठूलो नाका र औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रका व्यापारी नै यो द्विविधामा रुमलिएका छन् । 

यस क्षेत्रका उद्यमी व्यापारीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले कर बीजकको नयाँ ढाँचाबारे वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गरेको कार्यालय प्रमुख ढाकाराम तिवारीले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संघका सीमित पदाधिकारीलाई जानकारी दिए पनि आम उद्यागी व्यापारीलाई बुझाउन नसकेका कारण औसत व्यापारीमा अहिले पनि यो अन्योल कायमै देखिएको छ । 

यसबारेमा आर्थिक अभियानले आन्तरिक राजस्वको वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख तिवारीसँग केकस्ता वस्तु र सेवामा एचएस कोड अनिवार्य गरेको हो भनेर सोधेको थियो । उनले अहिलेका लागि आयातित मालवस्तुको विक्रीमा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको बताए । कर बीजकमा एचएस कोडको महल भने अनिवार्य भएको उनले स्पष्ट पारे । अब पुरानो ढाँचाको बिल काट्न नपाइने उनले बताए । ‘यसको अर्थ कानूनले अहिले आयातकर्ताले अनिवार्य रुपमा एसएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने भन्यो ।
स्वदेशी उत्पादनले सम्भव भएसम्म एचएस कोड राख्नुपर्छ । तर, यसरी राख्दा स्वदेशी उत्पादनको विक्रीमा एचएस कोड फरक परेमा वा उल्लेख नभएमा कारबाही भने हुँदैन,’ तिवारीले भने । 

‘कर बीजक र संक्षिप्त कर बीजकमा एचएस कोडको महल अनिवार्य गरिएकाले भविष्यमा सबै खालका वस्तु तथा सेवामा क्रमश: अनिवार्य गर्दै जाने उद्देश्य हो,’ उनले थपे । कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने र सेवा उद्यमीहरू यो व्यवस्थाबाट बढी अन्योलमा परेको देखिन्छ । कतिपय वस्तुको एचएस कोड नै नहुने र त्यस्ता वस्तुमा कुन कोड राख्ने भन्नेबारे अन्योलको समाधान आन्तरिक राजस्व विभागले दिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । कार्यालय प्रमुख तिवारी भने एचएस कोड भन्सार विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने र उपलब्ध नभएको अवस्थामा उल्लेख नभए पनि कारबाही नहुने बताउँछन् । ‘एचएस कोड छ भने लेख्दा भयो, छैन र दुरुस्त मिलेको छैन भने पनि जरीवाना नहुने भएपछि द्विविधा लिन आवश्यक परेन,’ उनले भने । 

सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी रहेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले यसबारेमा प्रहरी र अनुसन्धानका निकायलाई पनि स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने आग्रह व्यवसायीको छ । ‘आन्तरिक राजस्वले एचएस कोड नलेखे पनि हुन्छ भन्ने तर भोलिका दिनमा बाटोमा खटिएको प्रहरीले एचएस किन उल्लेख नगरेको भनेर रोक्ने काम हुन सक्छ । यस्तोमा व्यवसायीले अनाहक दु:ख पाउने अवस्था हुन्छ,’ एक व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरे ।