११ वर्षपछि सर्वोच्चको फैसला, पूर्वगृहमन्त्री जोशी भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि फाइल नै नखोली राखिएका भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दामा भटाभट सुनुवाइ अगाडि बढाउँदै जोशीमाथि लागेको आरोपमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । 

विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई आइतवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले केही उल्टाएर सजाय र जरीवाना घटाउने फैसला गरेको हो । जोशीलाई ६९ लाख १५ हजार जरीवाना र ९ महीना कैदको सुनाइएको हो । यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी बिगो र जरीवानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री बनेका नेता जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलाशमा सुनुवाइ चलेको थियो । उक्त इजलाशले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । जेठ १ गते खोलिएको फाइलमा ८ गते र १३ गते यही इजलाशमा सुनुवाइ भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीलगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०६० पुस १८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

शुरूमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुन: हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा २०६९ फागुन पहिलो साता सर्वोच्च पुगेको थियो । जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको थियो भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकीर गरेका थिए ।

जोशीका कानून व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको थियो । सर्वोच्चका केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै डिलिट गरेर समेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए । 

यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनीहरूलाई ६–६ महीना कैद सजाय सुनाएको थियो । दुवै जनाबाट ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । विशेष अदालतमा फैसला गर्दा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य थिए ।