विद्युत् व्यापारको चर्चा र यथार्थ : विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निकासी गरेर आर्जन गरेका समाचार आइरहेका बेला देशका ठूला औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा विद्युत् कटौतीका कारण उत्पादन प्रभावित भएका कुराहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । घरायसी उपभोक्ता पनि विद्युत् कटौतीले हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् । स्वदेशकै उद्योगलाई निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् दिन नसकिरहेको अवस्थामा निकासीको प्रचारबाजी गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणको आलोचना पनि भएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । 

अहिले नेपालको कुल विद्युत्को माग १७ सय मेगावाट रहेको भनिएको छ । तर, हिउँदमा एकतिहाइ परिमाण आयात नगरी अँध्यारो समाधान हुँदैन । यो तथ्यबीच हामीले १० वर्षमा भारतलाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत् दिने भएका छौं । भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् लैजाने विषयलाई पारित गरिसकेको छ । हामीले बंगलादेशमा पनि बिजुली निकासीको योजना बनाएका छौं । अहिलेको उत्पादन करीब ३ हजार मेगावाट भनिएको छ । 

निजीक्षेत्र भने अहिले नै विद्युत्को वास्तविक माग ५ हजार मेगावाट पुगिसकेको बताइरहेको छ । अर्कातिर विसं २०८५ सम्ममा आन्तरिक उत्पादन र खपत दुवै १० हजार मेगावाट बनाउने भनिएको छ । हामीले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने अनुमान पनि छ । यो तथ्यबीच उल्लिखित उद्देश्यको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । यदि सम्भव भएछ भने पनि आन्तरिक आपूर्तिको अवस्था के हुने हो ? कसरी माग र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ? कुनै भरपर्दो योजना छैन । 

व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीको अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । 

नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन हाम्रो विद्युत् आपूर्तिको समस्या हो । वर्षामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा आयात नगरी नहुने अवस्था छ । त्यसमाथि प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरी सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ । वर्षामा पनि बारम्बार विद्युत् कटौतीले प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीलाई नै उजागर गरिरहेको छ । आन्तरिक खपतलाई आवश्यकताअनुसार पूरा गर्न नसकेको र प्रसारण पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको अवस्थामा छिमेकी देशमा कसरी विद्युत् दिन सकिएला ? वर्षाको खेर गएको बिजुलीको केही परिमाण बेचेजस्तो होइन, हजारौं मेगावाट विद्युत्को निकासी । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा अध्ययनले नेपालमा ऊर्जालाई लगानीको मुख्य क्षेत्र भनेको थियो । पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको थियो । तर, हामीकहाँ अहिले पनि जलविद्युत्को क्षेत्रमा कामभन्दा चर्चामुखी राजनीति बढी भइरहेको छ । विद्युत उत्पादनको लागत घटाउनेतर्फ सरकारको प्रयास देखिएको छैन । विद्युत्को उत्पादन लागत घटाउनु बजारीकरणको दीर्घकालीन हितको उपाय हो । यसका लागि विद्युत् उत्पादनका प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अवरोधको उपचार जरुरी छ । उत्पादन र वितरणका भौतिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसबाट आन्तरिक खपत र छिमेकी बजारमा निकासी बढाउन सहज हुन्छ । हामीकहाँ बिजुली सस्तो भएमात्र लक्षित बजारको प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिन्छ । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार भएमात्र लागत न्यूनीकरण सम्भव छ । निकासीका लागि पनि यसको लागत प्रतिस्पर्धी हुनु आवश्यक छ । नेपालको मुख्य लक्षित र सहज बजार हो । भारत आज आफै सौर्य ऊर्जामा आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । 

उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार बिजुली जाँदा उत्पादनको क्रममा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि समस्याले उद्यमी हैरान छन् । उद्योगले दैनिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भई पुन: उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने अवस्था छ । उच्च परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट र छडजस्ता उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्ति चाहिन्छ । प्राधिकरणले यसको सही समाधान दिन सकेको छैन । नेपालको मौलिक उत्पादन ठानिएको विद्युत्लाई सस्तो बनाएर यसैलाई लगानी आकर्षणको आधार बनाउन सकिने आधार भएर पनि उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा सकसको विषय नै यही बनेको अवस्था छ । 

निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनको ८ दशकपछिमात्र सरकारले उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । अब प्रसारण र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । 

अहिले बारम्बार विद्युत् कटौतीमा प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अपर्याप्ततालाई कारण देखाइएको छ । माग बढेसँगै प्रसारणका पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । तर, विद्युत्को बजारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारीलाई पन्छाउन मिल्दैन । यो प्राधिकरणकै काम हो । विद्युत् उत्पादनमा नेपालको क्षमता उपयोग र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । यो स्वदेशी लगानीबाट मात्रै सम्भव छैन । यसमा बाह्य लगानी चाहिन्छ । सरकारले उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउने नीति लिनुपर्छ, यसमा आवश्यकताजति सतर्कता देखिएको छैन । हामीले आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिएर बचत भएको विद्युत्लाई निकासी गर्नुपर्छ । विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपतले आम्दानी वृद्धि गर्छ । यसका लागि विद्युत्को नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा उत्पादनमा सुधार त आयो, तर माग पनि बढ्यो । आपूर्तिको पूर्वाधारमा सुधार नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत् माग भएको ठाउँसम्म आपूर्ति दिन सकिएको छैन । आन्तरिक आपूर्तिकै लागि प्रसारण लाइन अभाव छ । कमजोर क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको भरमा आपूर्ति व्यवस्थापन चलेको छ । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरण लाचारी प्रकट गरिरहेको छ । विद्युत् अत्यावश्यकीय वस्तु भएको अवस्थामा यसको आपूर्तिमा एकाधिकारले उपभोक्तामाथि शोषण भइरहेको छ । सेवाको सहज र सुलभ उपलब्धता ग्राहकको अधिकार हो । आपूर्तिको सहज प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो । व्यापारमा सरकार स्वयम् लाग्ने होइन । सरकारकै स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको एकाधिकार यो मान्यताविपरीत छ । अहिले त व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीको अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । 

लोडशेडिङ अन्त्य भएर पनि नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद चर्किएका छन् । विद्युत्को व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा उठ्दै आएकोमा यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग आजको होइन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनको ८ दशकपछिमात्र सरकारले उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । अहिले ससाना आयोजनामा भए पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता बढेको छ । अब प्रसारण र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउने हो भने यसले पूर्वाधार सहज बनाउनेमा आशंका आवश्यक पर्दैन । व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउन अब ढिला गर्ने बेला छैन । 

एमसीसी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि यसको आंशिक समाधान हुन सक्छ । भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने कुरा पनि भएकै हो । भारतसँग भएका विद्युत् उत्पादन सम्झौता र भारतीय लगानीकर्ता सहभागी भएका योजनाले नै अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था पनि तथ्य हो । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बेग्लाबेग्लै कम्पनी खडा गरिनुपर्छ । र, त्यस्ता कम्पनीमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म एकाधिकार जमाएर बसेको प्राधिकरण यसमा सकारात्मक देखिएको छैन । विद्युत्को व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा आशंका आवश्यक छैन । ऊर्जा विकास र पूर्वाधारमा स्वदेशीमात्र नभएर बाहिरको लगानी पनि आवश्यक पर्छ । उत्पादनका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।