मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रभाव : अटो आयातको रेकर्ड तोडिने सम्भावनामा ‘ब्रेक’

काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधन (अटो) आयात उच्च हुँदा पनि हालसम्म गाडी र तिनका पार्टपुर्जा आयात मात्रैले १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको रेकर्ड छैन । 

विद्युतीय सवारीसाधनको उच्च आयातका कारण चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सवारीसाधन र पार्टपुर्जा आयात मूल्य १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना अटो व्यवसायीदेखि भन्सार अधिकारीसम्मले देखेकै बेला केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरिदिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेसँगै त्यसले ठूलो असर गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नयाँ नीतिका कारण विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग निरुत्साहित हुन आउने भएकाले पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो, त्यसैले पनि यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबाट विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने अवस्था आएको छ,’ महासचिव उप्रेतीले भने, ‘सरकारले आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्न यसअघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ ।’ 

सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन भन्दै एशोसिएशनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सन्दर्भमा उक्त व्यवस्था सराहनीय भए पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि सोही व्यवस्था गर्दा तिनको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने बिहीवारै नाडाले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । 

मौद्रिक नीतिले सरकारको नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको भनाइ छ । नाडाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरूप विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको उक्त नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।’

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघसम्ममा ५५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन आयात भइसकेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै पौने १३ अर्ब रुपैयाँले आयात बढेको छ । गत आवको माघसम्ममा ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको गाडी तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात भएका थिए । 

गत आवभरिमा भने ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको गाडी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको तथ्यांक छ । ‘अहिलेकै तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्ष सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ,’ भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले भने । 

गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने दुवै किसिमका सवारीसाधनको आयात बढेको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात भने धेरै बढेको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले अटो कर्जामा कडाइ गरेकै कारण अब आयातमा कमी आउने सम्भावना भन्सार अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत थियो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय सवारीसाधनका ग्राहकलाई बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउँछन् । बाँकी ४० प्रतिशत ग्राहकले शुरूमै बुझाउनुपर्छ ।