नयाँ बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्‍यो मार्गदर्शन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएसँगै अर्थसहित सबै मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार बजेट तर्जुमासम्बन्धी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी गरेको हो ।

स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अर्थले बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरूलाई

भनेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आगामी आवको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । 

मार्गदर्शनअनुसार सीमाभित्र रही मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थले भनेको छ । त्यस्तै, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमासमेत सोहीबमोजिम कायम गर्नू भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्न तथा अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । 

एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ । आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आवमा सम्पन्न हुने भएमा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।

सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा अर्थले जोड दिएको छ । क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न र चालू कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुन: संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसबमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउन भनिएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्न, विपद् संवेदनशीलताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न र विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।

वैदेशिक सहायताका आयोजनातर्फ बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खाने गरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयहरूले सहायता सम्झौताअनुरूपका आयोजना तथा क्रियाकलापमा भुक्तानीको तरीकासमेत मिल्ने गरी र सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुरूप समपूरक कोषका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सहायता सम्झौताअनुरूपका आयोजना कार्यालय तथा जनशक्तिका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।

अर्थका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सम्झौताको शर्तबमोजिम आगामी आवमा केकति रकम राजस्व छूट दिनुपर्ने अनुमान रहेको छ, त्यसको छुट्टै विवरण तयार गरी चैत १५ गतेसम्ममा पठाउनुपर्नेछ । 

मार्गदर्शनमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमलाई आव २०८२/८३ मा सृजना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्ट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न र प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुन: प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सृजित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगतदेखिको एकीकृत विवरण र बाँकी दायित्व बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयहरूले सिलिङअनुसार बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सृजना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला २ वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।