नेपालमा उत्पादन पद्धतिको विकासक्रम

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए तापनि विभिन्न स्वार्थको चक्रव्यूहमा परी गरीब राष्ट्र्रको सूचीमा सूचीकृत भएको छ । नेपाल प्राय: निर्वाहमुखी किसान, श्रमजीवी वर्गको बाहुल्य भएको मुलुक हो । यहाँ करीब १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै सम्पन्न वर्गका मानिस रहेको अनुमान छ । तर पनि नेपालको समग्र अर्थराजनीति तिनै सीमित पूँजीपतिहरूको कब्जामा रहेको छ । 

जब नेपालमा बाइसे/चौबीसेहरूको राज्यको एकीकरण भयो, त्यससँगै सामन्ती राज्यसत्ता कायम भई सामन्तवादी उत्पादन पद्धति र प्रणालीलाई स्वीकार मात्र होइन, विकसित गर्दै त्यसलाई संस्थागतसमेत गरियो । यसैको आधारमा पूँजीवादी विकासको संक्रमण हुँदै गयो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर पनि एकीकरण सकिँदा नसकिँदै सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिको माध्यमबाट विश्व पूँजीवादी बजारसँग जोडिनाले नेपालको राष्ट्रि्रय अर्थतन्त्रको विकासमा बाधाव्यवधान सृजना भए । परिणाम स्वरूप राणा शासनको आधार तयार गर्यो । तत्पश्चात् २००७ सालसम्म नेपालको स्रोतसाधनका साथै सम्पूर्ण श्रमशक्तिसमेत राणाहरूको विलासितामा प्रयोग भए । त्यसकारण यही समयदेखि नै नेपालमा सामन्ती उत्पादन पद्धति र परनिर्भरताको अध्याय शुरू भएको पाइन्छ । 

२००७ सालको जनक्रान्तिले जहानियाँ राणाहरूलाई बढारे पनि सामन्तवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बढार्न सकेन । साथै, विभिन्न समयमा शाही शासनको अँधेरो छायामा नेपाली अर्थतन्त्रले आशातीत प्रगति गर्न सक्ने कुरै भएन । यस अवस्थामा सामान्य पूर्वाधारको विकास शुरुआत भएको भए पनि विदेशी सहायतामा सरकारी संस्थानहरू स्थापना गरिए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभावमा वा आंशिक निरंकुशताका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । यस अवस्थामा राष्ट्रिय पूँजीको बचत र लगानी हुन नसकी उत्पादकत्व प्राय: ठप्पै भएर त्यसको ठाउँमा बाह्य उत्पादन (विदेशी वस्तु) आयातले ओगटेको कारण नेपाली जीवनशैली बाह्य उत्पादनमा निर्भर हुन पुग्यो । 

जब २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो तत्पश्चात्का प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि मौलिक अर्थतन्त्रको जग बसाउनुपर्नेमा विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विदेशी दातृ संस्थाहरूलाई खुशी पार्न वस्तुगत अध्ययनविना अन्धाधुन्ध लागू गरिएको खुला बजार अर्थतन्त्र र सन् १९९० को दशकबाट संस्थान निजीकरण उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण जस्ता नीतिहरूले नेपालको परनिर्भरता सृजना गर्दै गयो । अलिअलि बाँकी रहेका सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्दै सार्वजनिक पूँजीको अंश गुमाउँदै जाँदा किसान र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादनमा लगाउने आधार नै संकुचन हुन पुग्यो । कृषिमा आधारित मौलिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, सिँचाइ, यन्त्र औजार आदिमा सहायता अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न नसक्दा कृषि उत्पादकत्व घट्न गई कृषि प्रधान देशमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने र श्रमशक्ति निर्यात गरी विप्रेषणलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । 

 नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रवृत्ति, पद्धति र प्रणालीसाथै उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वमा कुनै रूपान्तरण नभएको हुँदा उत्पादन र व्यापारमा परनिर्भरता बढ्दो नै देखिन्छ, घट्दो होइन ।

हाल नेपालमा भौतिक विकास निर्माणले गति लिँदै गरेको भए तापनि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, आवास, रोजगारी अनि सामाजिक सुरक्षा र सुशासन लगायतका सामाजिक लगानीको क्षेत्रमा पर्याप्त सरकारी लगानी गर्न सकेको छैन । यसले एकातर्फ भ्रष्टाचार, कुशासन र अराजकताको कुसंस्कृति विकास हुँदै गएर नेपाली जनजीविकामा समेत परनिर्भरता बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न माफिया, बिचौलिया, कालाबजारी, कथाकथित अभियन्ता र लोकप्रियताहरूले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसरी उल्लिखित पश्चगामी नीति र अर्कोतर्फ दशवर्षे जनयुद्धले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा जडता सृजना मात्रै गरेन, आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि समेत विदेशी सहायता खोज्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा परनिर्भरता अझ चरम भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रवृत्ति, पद्धति र प्रणालीसाथै उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वमा कुनै रूपान्तरण नभएको हुँदा उत्पादन र व्यापारमा परनिर्भरता बढ्दो नै देखिन्छ, घट्दो होइन ।

माथि उल्लिखित प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप करीब २५ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी विदेशी दायित्व पुग्नुका साथै प्रतिव्यक्ति ऋण भार करीब ८५ हजार पुग्नु र वार्षिक पूँजीगत बजेटको अधिकांश अंश वैदेशिक अनुदान र ऋणमा आधारित हुनु परनिर्भरताको भयावह स्थिति हो । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रि्रय पूँजीपति वर्गले समेत ढुक्कले सास फेर्न पाएको पनि छैन । यस्तो स्थितिले दलाल, नोकरशाही र भ्रष्ट, अनियमित पूँजी विस्तारलाई प्रश्रय दिन्छ, जसका कारण राजनीतिमा समेत बाह्य प्रभाव हावी हुन्छ । राष्ट्रिय आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रि्रय स्वाधीनतामा समेत आँच आउँछ जसको कारण आमजीवन स्तरमा नकारात्मक असर देखापर्छ । युवाशक्ति विदेशिनु, विप्रेषणबाट प्राप्त आयको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुनु, समाजमा बेरोजगारी बढ्नु, शान्तिसुरक्षा र सुशासनमा चुनौती थपिनुजस्ता समस्या देखिएका छन् । त्यसैगरी निजीकरण र उदारीकरणका साथै भूमण्डलीकरणको अन्धभक्तिवादी नीतिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । 

माथिका उल्लिखित चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको खाँचो पर्छ । राष्ट्रिय बजार पनि विस्तार गर्नुपर्छ । राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा र सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक लगानी गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नियमनकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नियमित गति प्राप्त गर्न सक्छ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकाससँग समाजवादमा संक्रमणको आधार तयार गर्ने खालको नीति लिनुपर्छ । साथै अतिआवश्यक सार्वजनिक उपभोगका क्षेत्रको प्रत्याभूति सरकारद्वारा गरिनुपर्छ ।

लेखक दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत छन् । 

 राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा र सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक लगानी गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नियमनकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नियमित गति प्राप्त गर्न सक्छ ।