प्राधिकरण अध्यक्षमा ओझाको नियुक्तिको फाइल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । बीमा ऐन–२०७९ मा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग भएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा सोमवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, ऐन अनुसार तोकिएको योग्यता नपुगेका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिटमा दायर गरेकी थिइन् ।

रिटउपर चैतमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि मुद्दामा ६ पटक पेश तोकिए पनि दुईपटक हेर्न नमिल्ने र चारपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

सोमवार अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल गर्ने भनिए पनि अध्यक्ष ओझाको योग्यतासम्बन्धी कागजात नहुँदा छलफल हुन सकेन । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा सिफारिश गर्न सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेकोमा एक दर्जन आवेदन परेका थिए ।

समितिले ओझासहित कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला र रामशरण पुडासैनीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । त्यसबाट ओझा, पुडासैनी र बसौलाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिश गरिएको हो ।

बीमा ऐन–२०७९ मा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानूनी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष ओझाले अनुभवमा गलत विवरण पेश गरी सरकारलाई झुक्याएको रिटमा दाबी गरिएको छ । उनले नक्कली कार्याअनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको रिट निवेदकको दाबी छ ।