बढ्दो बेरुजुको भारी, महालेखापरीक्षकका दृष्टिमा सुधारका उपाय

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(घ) अनुसार बेरुजु भन्नाले कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई गरिएको, लेखा नराखिएको वा अनियमित तथा बेमनासिब आर्थिक कारोबार लेखापरीक्षणमा औंल्याइएको अवस्थालाई जनाउँछ । उक्त ऐनअनुसार बेरुजु तीन प्रकारका हुन्छन्– पहिलोः असुल गर्नुपर्ने बेरुजु जसमा हिनामिना, मस्यौट, हानिनोक्सानी तथा अन्य असुलीयोग्य रकम पर्छ । दोस्रोः नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु जसमा अनियमितता, प्रमाण कागजातको अभाव, जिम्मेवारी नसारिएको वा शोधभर्ना नलिइएको जस्ता चार किसिमको अपारदर्शिता समावेश छन् । तेस्रोः पेश्की बेरुजु जसमा कर्मचारी तथा मोबिलाइजेसन पेश्कीलगायत अन्य पेश्की समेटिन्छन् ।

बेरुजुको विद्यमान अवस्था 

महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष लेखापरीक्षणमार्फत संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा समिति/अन्य संस्थाहरूमा जम्मा रू. ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको कुल रकम रू. ५६१२.४२ करोड (कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत) रहेको छ, जसमा प्रमाण कागजात पेश नगरिएको बेरुजु मात्रै रू. ४०९४.७८ करोड (४४.७० प्रतिशत) रहेको छ । त्यस्तै, अनियमित तरीकाले गरिएको कारोबार रू. १५११.१२ करोड (१६.५० प्रतिशत) बराबर रहेको छ । शोधभर्ना नलिएको मामिला भने नगण्य (०.०७ प्रतिशत) देखिएको छ र जिम्मेवारी नसारेको कुनै पनि बेरुजु देखिएको छैन । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुतर्फ रू. ३०१२.५१ करोड (३२.८९ प्रतिशत) रहेको छ । विशेष गरी संघीय कार्यालयहरूबाट मात्रै रू. १८३३.२४ करोड बेरुजु देखिएको छ । पेस्कीतर्फको बेरुजु रू. ५३४.८६ करोड (५.८४प्रतिशत) देखिएको छ जसमा म्याद ननाघेको पेश्कीलाई समावेश गरिएको छैन । समग्रमा हेर्दा, बेरुजुको ठूलो अंश प्रक्रियागत लापरबाही, कागजातको अभाव र अनियमित कारोबारमा आधारित रहेको देखिन्छ ।

बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरू

बेरुजु बढ्दै जानुका मुख्य कारणहरूमा लेखापद्धति र वित्तीय अनुशासनको कमजोरी प्रमुख मानिन्छ । अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा पुरानो कागजी प्रणाली प्रयोग भइरहेकाले खर्च भइसकेपछि मात्र लेखा मिलान गरिने प्रवृत्तिले बेरुजु सृजना गर्छ । खर्चका कागजातहरू (बिल, भौचर, सम्झौता आदि) समयमै पेश नहुने वा हराउने समस्याले पनि बेरुजु बढेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय जवाफदेहिताको कमी, काम सकिएपछि लेखा बुझाउने प्रक्रियामा हेलचेक्य्राइँ, ठेक्का सम्झौताहरूमा गम्भीर त्रुटि (जस्तै काम नगरी भुक्तानी वा दोहोरिएको खर्च) र अपारदर्शी खरीद प्रक्रियाले पनि बेरुजुको आकार बढाएको छ । साथै, खर्च तथा योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि समस्या हो । पहिल्यै देखिएको बेरुजु समयमै समाधान नगरी थप बेरुजु थपिँदै जानुले वर्षेनि यसको आकार बढिरहेको छ ।

सुधारका क्षेत्रहरू

शासकीय प्रबन्धमा सुधारः कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार आवश्यक छ जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहको कामलाई थप स्पष्ट, समन्वित र प्रभावकारी बनाउँछ । हालका कतिपय कानूनी प्रावधानहरू आपसमा बाझिएका छन् जसलाई संशोधन गरी स्पष्टता दिनुपर्छ । सूचनाप्रविधि, रासायनिक मल, जग्गा खरीद, पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणजस्ता क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता अभाव देखिएको हुँदा खरीद ऐनमा संशोधन गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐनमा समेत समसामयिक आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नुपर्छ किनभने हालको व्यवस्थाले अधिग्रहण प्रक्रिया जटिल बनाइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा नेपाल पक्ष भएका अभिसन्धि र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निकाय, खाका र जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । साथै, संविधानअनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कानून बनाउँदा तिनमा समावेश विषयवस्तु सोही अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने सुनिश्चित गरिनुका साथै उक्त अधिकारको स्रोत पनि कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।

बेरुजु व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार आवश्यक छ । असुल गर्नुपर्ने तथा पेश्की बेरुजु कायम रहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने र निर्वाचित पदको उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, म्याद नाघेका पेश्कीको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको निश्चित समयावधिभित्र सम्बद्ध सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको नाममा बेरुजु कायम भए फछ्र्योट नभएसम्म पदोन्नति वा वृत्ति विकासमा रोक लगाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानूनी, संस्थागत र वित्तीय पक्षमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका विषयहरूमा कानूनी स्पष्टता ल्याई ती अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा कानूनले निर्दिष्ट गरेका समन्वय परिषद्हरू— जस्तैः राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय समन्वय परिषद्हरूको नियमित बैठक, निर्णय र कार्यान्वयनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्छ जसले तीन तहबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँछ । एउटै आयोजनामा सबै तहको लगानी रहने अवस्थामा स्रोतको दोहोरोपन हटाउन उपयुक्त साझेदारी मोडेल विकास गर्नु जरुरी छ ।

राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक तहले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फछ्र्योटका लागि कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय कानूनसँग समन्वय कायम राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कानून बनाउनु जरुरी छ । संविधानअनुसार अनुदान रकम समानीकरणका नाममा बजेटमा उल्लेख भए पनि समयमा निकासा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय खर्चहरू आगामी वर्षमा धकेलेका छन् जसले उनीहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ । अतः अनुदान रकम समयमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा दिगोपन र आत्मनिर्भरताका लागि सुधारः  सबैभन्दा पहिले, राजस्व संकलन, व्यक्तिगत आम्दानी वृद्धिको प्रोत्साहन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा वैदेशिक श्रमको उपयुक्त व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गर्न सम्बद्ध निकायहरूको कार्यप्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । यिनै आधारमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानी र आन्तरिक उत्पादनको विकासका लागि राज्यले बुझाउनुपर्ने रकमहरू पूर्वअनुमानयोग्य र जनताले वहन गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ जसले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

कृषिक्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन आवश्यक पर्ने बीउबिजन, मल, उपकरणहरू निश्चित कोटामा अग्रिम योजना अनुसार सुनिश्चित रूपमा आपूर्ति गरिनुपर्छ । यसले खाद्य सुरक्षाको भरपर्दो आधार बनाउँछ । अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै नगद कारोबारको साटो विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवर्द्धनका लागि कर तथा भन्सार महशुलमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । बचतलाई प्रोत्साहन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन राजस्व उपभोग संरचनामा सुधार आवश्यक छ । अन्ततः, घोषणा गरिएका उत्प्रेरकहरू बजेटमै सुनिश्चित गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था बनाइनुपर्छ ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधारः नेपालको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दिगो बनाउन आवश्यक सुधारहरूका केही मुख्य बुँदाहरू छन् । पहिलो, सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा समय सीमा र लाग्ने शुल्कको स्पष्ट निर्धारण गरिनुपर्छ जसले सेवाग्राहीलाई सुविधा पुर्याउनुका साथै पारदर्शिता बढाउँछ । दोस्रो, उद्योग, व्यापार, वित्तीय र करसम्बन्धी नीतिहरूबीच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ किनभने नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । तेस्रो, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, तयारी वस्तुसहित कच्चा पदार्थ आयात गरी निकासी सुविधा दिने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लघु तथा घरेलु उद्योगको विकास र संरक्षणका लागि परम्परागत शीप र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगमा वित्तीय उत्प्रेरणा र बजारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्ततः निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधारः नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन् । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुका साथै ब्याजदर र त्यसमा थपिएको प्रिमियमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जसले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक असर पुर्याउँछ ।

दोस्रो, सरकारी ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाहरू तोकिएको क्षेत्रमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ताकि लक्षित क्षेत्रमै प्रभावकारी लगानी होस् । तेस्रो, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक खेती र खेतीयोग्य भूमिको सहकारीकरण गरी उक्त भूमि सरकारी क्षेत्रबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ जसले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई टेवा दिन्छ ।

चौथो, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषिजन्य निर्यातजस्ता क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषि उपजको मूल्य स्थायित्व कायम राख्न भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अन्ततः बजार अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरी मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रबाट तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरीदविक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानः सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हालको लेखापरीक्षणले यी संस्थानहरूमा देखिएका कमीकमजोरी उजागर गर्दै सुधारका केही मुख्य उपायहरू सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा पहिले, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, आंशिक रूपमा उपस्थिति आवश्यक पर्ने र सरकारको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी वर्गीकरण गरी त्यसअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले स्रोतको कुशल प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । कार्यकारीहरूको नियुक्ति भने स्पष्ट आधार र व्यावसायिक योजनासहित गरिनुपर्छ भने सञ्चालक समितिमा सरकारका पदेन सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व न्यूनीकरण गरिनु आवश्यक छ । साथै, संस्थान सञ्चालनमा कमजोर पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर आवश्यक कार्य विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हितमा हो वा व्यावसायिक भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ र तदनुसार सेवा प्रवाह वा मुनाफाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । कार्यकारी नियुक्तिमा योग्यता पुगेको स्वघोषणा कानूनले अनिवार्य बनाउनुपर्छ । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूसँग रहेको बक्यौता रकम कानूनी प्रक्रियाअनुसार असुल गर्नु पर्नेछ । सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ भने दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्छ । कोष बेगर दायित्व सृजना गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । अन्ततः, संगठित संस्था र सरकारबीचको लगानी हिसाब मिलान नभएको अवस्थामा सम्बद्ध प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारः सबैभन्दा पहिले, बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका मात्रै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम छुट्ट्याउनुपर्छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभएको कार्यक्रमहरूमा आगामी वर्षमा भुक्तानी सार्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । रकमान्तरको सीमामा पनि कडाइ गरी अनुदान संकेतमा विनियोजित रकमलाई अन्य अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्छ जसले बजेटको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्याउँछ । साथै, राजस्व बजेट प्रणाली बाहिर कोष खडा गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान तथा कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी बजेट स्वीकृतिपछि नयाँ कार्यक्रम थप गरी सशर्त अनुदान दिने अभ्यासमा पनि रोक लगाउन आवश्यक छ ।

राजस्व प्राप्ति र परिचालनमा सुधारका लागि सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ जसका लागि विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सबै कारोबारलाई समावेश गर्नुपर्छ । यो कर संकलन बढाउने र कर छलीलाई कम गर्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले दिएको राजस्व छूटका असरहरूको मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ताकि छूटको औचित्य र प्रभावकारिता सुनिश्चित होस् । भन्सार प्रशासनमा मालवस्तुहरूको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कर प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उद्योग, व्यापार र व्यवसायी निकायहरूसँग सूचना सञ्जाल तयार गर्नुपर्छ । कर असुलीमा कडाइ गर्दै समयमै कर तिर्न नआएका करदातालाई छूट दिने प्रवृत्तिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कर निर्धारणका क्रममा प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क र कर निर्धारण प्रतिवेदनहरू एकीकृत कर प्रणालीमा समेट्न आवश्यक छ । कर तथा राजस्वसम्बन्धी दुविधा समाधानका लागि सोधनी र जानकारी दिने स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्छ । साथै, राय तथा परामर्श दिने निकायले आफ्नो राय स्पष्ट र कानूनी आधारसहित दिनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा सुधारका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार मात्र सहायता परिचालन हुनुपर्छ । प्राविधिक तथा वस्तुगत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गरी यसको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्छ । विकास सहायताको प्रतिबद्धता, प्राप्ति र उपयोगबीचको अन्तर कम गरी प्रभावकारी उपयोग गरिनुपर्छ । वैदेशिक परामर्श सेवा जटिल प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता आवश्यक अवस्थामा मात्र लिनुपर्छ र अनावश्यक खर्च कटौती गरिनुपर्छ । विकास साझेदारबाट समयमै शोधभर्ना लिई नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । दातृपक्षसँग लेखापरीक्षणसम्बन्धी फरक व्यवस्था भएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग परामर्श गरी लेखापरीक्षणमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधारका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा पहिला विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा हुने उतारचढावका कारण ऋणको मूल्य बढ्ने जोखिमलाई कम गर्न हेजिङजस्ता वित्तीय उपकरणको प्रयोग वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन सुदृढ गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता (ऋण) लिँदा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि, सम्भावित जोखिम र भुक्तानी क्षमताको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी अनावश्यक तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनबाट बच्नुपर्छ । ऋणको प्रयोग उत्पादनशील र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्छ, ताकि पूँजी निर्माणमा टेवा पुगोस् । साथै, सरकार मातहत रहेका विभिन्न कोष, बोर्ड, परिषद् र समितिहरूमा निष्क्रिय रूपमा रहेको नगद वा न्यून ब्याजदरमा रहेको मौज्दातलाई आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यय सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउँछ ।

अनुदान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, लक्षित वर्गको पहिचान, अनुदानको प्रतिफल सुनिश्चितता तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व अनिवार्य छन् । अनुदान दिनुपर्ने विषय, क्षेत्र, वर्ग र समूहको स्पष्ट परिभाषा कानूनमै गरिनु आवश्यक छ, जसले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सुनिश्चित गर्छ र अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ । अनुदानबाट हुने निर्माण कार्य व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा सम्पत्तिमा गरिनुहुँदैन जसले सरकारी लगानीको सुरक्षामा टेवा पुर्याउँछ । त्यस्तै, सरकारी कोषबाट नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा शून्य प्रतिफल दरमा भए पनि फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि सरकारी स्रोतको दिगोपन कायम राख्न सकियोस् र अनावश्यक खर्चलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् ।

विकास व्यवस्थापनः प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्ना वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ जसले संघीय संरचनाभित्रै दिगो विकासको एजेन्डा तल्लो तहसम्म पुर्याउन र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँछ । साथै, सरकार, निजीक्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै सबै सरोकारवालाहरूमा अपनत्वको भावना जागृत गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रगति प्रभावकारी रूपमा मापन गर्न एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।

परियोजना व्यवस्थापनमा सुधारः परियोजना व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्राथमिकता निर्धारणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा सुधार आवश्यक छ । परियोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर र लागत फिर्ता हुने समयजस्ता सूचकहरूमा आधारित भएर मूल्यांकन गरी उपयुक्त परियोजनाहरूलाई परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिनुपर्छ र सोही आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको हकमा समयमै बजेटको सुनिश्चितता, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र कानूनीरूपमा सशक्त अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ जसले ती आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा अत्यधिक परामर्शदाता निर्भरता घटाउनुपर्छ र परियोजना पूर्वतयारीविना ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न हुने समय र लागतको वृद्धि रोक्न सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । खरीद कानूनमा परियोजना निर्माणसँग सम्बद्ध जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, स्रोत व्यवस्थापन र मोडालिटी निर्धारणका पक्षमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्ततः, परामर्शदाताले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएका बेला यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ । अनियमित खर्च र समयमै रुजु हुन नसकेको रकमले सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुर्याउँछ र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ । यसैले, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित सुधारात्मक कदम चालेर मात्र बेरुजु घटाउन सकिन्छ । यस्तो प्रयासले मात्रै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बलियो हुनेछ र समृद्धितर्फ थप कदम चाल्न सकिनेछ ।

लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन् ।