काठमाडौं । सरकारले सूचनाप्रविधि (आईटी) उद्योगलाई लक्ष्य गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सेवामूलक उद्योग जान सक्ने बाटो अध्यादेशमार्फत खुलाए पनि हाल सञ्चालनमा रहेका सूचनाप्रविधि सेवाका उद्योग तत्काल सेज जाने सम्भावना न्यून रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

हालै ल्याइएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सोही ऐनको दफा ३० मा थपिएको व्यवस्थाअनुसार अब सेजमा सेवाक्षेत्रले पनि प्रवेश पाउनेछ । 

अध्यादेशमा सेवाका कुनकुन क्षेत्र भनेर नखुलाइए पनि सेज प्राधिकरणले आईटी क्षेत्र नै भनेर उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल हुँदा हामीले आईटी क्षेत्र नै राखिनुपर्छ भनेका थियौं,’ ती अधिकरीले भने । उक्त अध्यादेश हाल संसद्मा पेश गरिएको छ ।

• तत्काल काठमाडौंमै आईटी उद्योगका लागि छुट्टै सेज स्थापना गर्नुपर्ने सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ
•  उपत्यकामै एउटा भवन बनाउन सेज प्राधिकरणको प्रारम्भिक तयारी

शुरूमा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक व्यवसायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याइएको हो । तर, इन्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) नामक संस्थाले सन् २०२२ मा नेपालबाट ७२ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात भएको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस सन्दर्भमा सेवा उद्योगलाई पनि सेजमा जाने बाटो खुलाइएको हो । 

नेपाल एशोसिएशन फर सफ्वेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले सरकारले सेजमा सेवामूलक क्षेत्र पनि जान सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए पनि तत्काल भएका र प्रस्तावित उद्योग जान सम्भव नहुने बताए ।

सरकारले सेज अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षाैंसम्म पनि एउटा मात्रै भैरहवा आर्थिक क्षेत्र बनाइसकेको छ । सिमरामा दुईओटा क्लस्टर तयार पारेको छ । तर, ती सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । 

‘यो क्षेत्रको कच्चा पदार्थ नै जनशक्ति हो, उक्त जनशक्ति काठमाडौंमै बढी केन्द्रित छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले, तत्काल सेजमा गइहाल्ने अवस्था नहोला तर हाम्रो आशा भने काठमाडौंमै एउटा भवनलाई सेज घोषणा गरिदिएर आईटी कम्पनीलाई त्यस्तो भवनमा राख्न सकिन्छ ।’ यसका लागि पहिलो चरणमा ८/१० ओटा आईटी कम्पनी चलाउन मिल्ने क्षमताको भवनबाट शुरू गर्दा हुने उनको सुझाव छ ।  ‘८/१० ओटा आईटी कम्पनी त्यस्तो भवनमा चलाउँदा करीब १ हजार ५०० कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो हुँदा आईटी कम्पनीसँग सहकार्य गर्न र सरकारले उपलब्ध गराउने साझा सुविधाका लागि सहज हुन्छ ।’ 

बनेपास्थित प्रस्तावित आईटी पार्कलाई सेज बनाउने हो भने सरकारले आफ्नो वा निजीक्षेत्रको कुनै भवनलाई ‘रिनोभेट’ गरेर आईटीमैत्री बनाइदिए उक्त संख्याका आईटी कम्पनी बस्न सक्ने पौडेलले बताए । ‘शुरूमा काठमाडौं केन्द्रित नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बनेपामा आईटी पार्क बनाउँदा पनि त्यहाँ कम्पनी तथा जनशक्ति जान सकेका छैनन्, बरुपछि त्यस्तै पूर्वाधार बनाएर बाहिरका सेजमा जान सकिन्छ ।’

सरकारले सातओटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना ल्याइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सेज छैन । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा सेज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

प्राधिकरणले आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका र खासगरी सफ्टवेयर निर्यात गर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला— खासगरी अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्दै आएकाहरूले अहिले भैरहवा र सिमरा सेजमा जान नसक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छलफलका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामै कुनै ठाउँमा सेज स्थापना गरी आईटी उद्योग जाने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

आईटी कम्पनीहरू तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सेजमा नजाने भएपछि अहिले प्राधिकरणले उपत्यकामै एउटा भवन बनाउन प्रारम्भिक तयारी गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि एउटा उपसमिति गठनको तयारी थालिएको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए । 

‘उक्त समितिले भवन बनाउन आवश्यक जग्गा खोज्नेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंभित्र एउटा अत्यधुनिक भवन बनाउने र त्यसमध्ये एउटा तलामा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने र बाँकी तला आईटी कम्पनीलाई दिने योजना छ ।’ आईटी कम्पनीहरू सिमरा जाऊन् भन्ने उद्देश्यले अहिले सरकारले यो योजना ल्याए पनि आईटी उद्योगीले काठमाडौंबाहिर नजाने बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्र कटुवालले सेजमा उत्पादनमूलकमात्रै नभई सेवामूलक क्षेत्र पनि भित्त्याउन आवश्यक भएको बताए । सेज खासगरी निर्यात व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न अघि सारिएको अवधारण हो । अहिले मुलुकबाट आईटी सेवा निर्यात धेरै भएकाले सेजमा प्रवेश गर्दा उनीहरूले विदेशी लगानी (एफडीआई) सजिलै भित्त्याउन र सरकारले दिएका सुविधा पनि पाउन सक्ने अवस्था हुने उनले बताए । ‘के कस्ता सेवाक्षेत्र जान सक्छन्, कुन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने, लगानी, सम्झौता केकसरी गर्ने भन्ने विषयमा मस्यौदा बनाउने तयारीमा छौं,’ कटुवालले भने, ‘अहिले सेजमा जाने भनेकै आईटी क्षेत्र हो, यद्यपि सेवामा अन्य क्षेत्र पनि पर्छन् ।’

स्टार्टअप तथा इक्विटी फन्ड व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको एक संस्थाका अधिकारीले आईटी क्षेत्रलाई विशेष स्थान नै नचाहिने तर आईटी केन्द्र वा पार्क हो भने खोल्दा राम्रो हुने बताए । ‘त्यसमा राम्रो सेवासुविधा, गुणस्तरीय ब्यान्डविथ दिएर र स्टार्टअपलाई पनि प्लेटफर्म दिने हो भने यसले राम्रो वातावरण बनाउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार आईटी कम्पनी पहुँचयोग्य स्थानमा अर्थात् ठूला शहरमा हुनुपर्छ । भारतको बैंगलोर, अमेरिकाको सिलिकन भ्याली, क्यालिफोर्निया र भुटानको थिम्पुमा आईटी सेन्टर भएकाले नेपालको आईटी सेन्टर पनि काठमाडौंमै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सेजमा आईटी क्षेत्रलाई लैजाने हो भने करको सुविधा, निर्यातका विषय, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।