वाशिंगटन डिसी (अमेरिका) । अमेरिकी संघीय व्यापार अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषणा गरिएको आयात भन्सार शुल्कहरूमा रोक लगाउने फैसला सुनाएको छ। 

अदालतले ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विश्वव्यापी भन्सार शुल्क लागू गर्न खोजेको भन्दै उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ती शुल्कमार्फत विदेशी सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने र अमेरिकी व्यापार नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका थिए । अदालतको यो फैसला ट्रम्पको व्यापार रणनीतिका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ ।

व्यापार युद्ध र त्यसको असर

ट्रम्प प्रशासनले व्यापार घाटा र लागूऔषध तस्करीजस्ता समस्यालाई आधार बनाउँदै ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ को घोषणा गर्दै व्यापक भन्सार शुल्क लागू गरेको थियो। चीन, युरोपेली संघ, क्यानडा, मेक्सिको लगायतका दर्जनौं देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ती शुल्क लागु गरिएको थियो।

तर, तीन सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अदालतको प्यानलले राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि घोषणा गरिएका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई खारेज गर्दै प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको संकेत दिएको छ।

अदालतले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए)को दुरुपयोग गर्दै ट्रम्पले असीमित भन्सार अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ। ‘आईईईपीए कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई संसारभरिबाट सामान आयातमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकार प्रदान गर्दैन,’ अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।

ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया र विरोध

ह्वाइट हाउसले अदालतको फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिको नीति निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने’ तर्क प्रस्तुत गरेको छ। ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गरेका छन् । र, यो प्रशासन अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ।’

फैसलाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले तुरुन्तै अपिल दायर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ सल्लाहकार स्टिफन मिलरले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णयलाई ‘न्यायिक कू’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

अन्तरराष्ट्रिय प्रतिक्रिया र आर्थिक असर

ट्रम्पको व्यापार नीतिको अस्थिरताले वित्तीय बजारहरू हल्लिएको छ । दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले भन्सार शुल्कका कारण उत्पन्न अनिश्चितता देखाउँदै आफ्नो ब्याज दर घटाएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा