काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले कुलमानको अहिलेको लडाइँ आफूसँग नभएको बताएका छन् । शाक्यले आर्थिक अभियान दैनिकसँग संक्षिप्त कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने बताएका छन् । 'उहाँको लडाइँ मसँगको होइन, त्यसैले उहाँ लागिरहनुहुन्छ म मेरो काम गर्छु,' उनले भने, 'ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्नेछु, जाडो महीनाको ऊर्जा सुरक्षामा ढिलो भइसक्यो भन्दै आएको हुँ, अब त्यसैमा लाग्छु ।'

शाक्यले सर्वसाधारण जनतामा लोडसेडिङ इतिहास भइसकेको तर औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउनु पर्ने भएकाले त्यसमा काम गर्ने बताए । 'लोडसेडिङ इतिहास भइसक्यो, औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउनु पर्ने छ, भारतबाट आयात हुने विद्युतको मात्र घटाउँदै निर्यातकर्ता मात्रै बन्नु छ । विगतमा केही गल्ती भएका छन्, तिनलाई सुधार्नु छ,' उनले भने ।

मन्त्रालयबाट पत्र नआएको र पुरानो मुद्दा पनि चलिरहेकाले अहिले धेरै कुरा नबोल्ने उनले बताए । 'पुरानो मुद्दा पनि चलिरहेकै छ, अदालतले डिसिजन दिएको पनि छैन, ३ वर्ष बितिसक्यो, धेरै कुराहरू अहिले सान्दर्भिक पनि छैनन् । मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन त्यसैले अहिले धेरै कुरा गरिनँ,' आर्थिक अभियानसँग उनले भने ।

यता बर्खास्तमा परेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफू बर्खास्तका परेकोबारे पत्र नपाएकाले अहिले के गर्ने नगर्ने भन्नेबारे आफू छलफलमै रहेको बताए । 'चिठ्ठी पाएको छैन, के गर्ने नगर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छु,' अदालत जाने मनस्थितिमा रहेका उनले भने, 'पहिले चिठ्ठी आओस् अनि कानुनी बाटो जाने वा नजाने भन्नेबारे बोल्छु ।'

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरि शाक्यलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । घिसिङको कार्यकाल सकिन ४ महीना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो ।

घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो । कार्यकाल नसकिँदै सोमवारदेखि नै लागू हुने गरी घिसिङलाई पदबाट हटाइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको बताउँदै आएका थिए । घिसिङको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले पटकपटक उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोध्दै आएको थियो ।

पाँचौंपटक घिसिङ‌ले केही दिनअघि मात्रै स्पष्टीकरण दिँदै आफूलाई 'यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन' भनेर उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेश गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट 'तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने' भन्दै घिसिङलाई दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए । उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुलसम्बन्धी विवादका कारण घिसिङ र सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको थियो । पछिल्लो समय यो विवाद घिसिङ र उद्योगीबीचको भन्दा पनि सरकार र घिसिङबीचको जस्तै बनिसकेको थियो ।