देशको अर्थतन्त्रमा विद्युत् क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्थापित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर उल्लेख्य छ । देशमा हाल ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन थालिसकेको छ । सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी कार्ययोजना पनि बनाउँदै छ, जसमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी आकलन छ । तर सरकारी नीतिनियम बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा दीर्घकालीन लगानी चाहिने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रभावित भएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियान का प्रधान सम्पादक मदन लम्साल को सहजीकरणमा हालै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियाको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जलविद्युत्मा बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ - गणेश कार्की
रेक वर्ष बजेट आउने बेला कस्तो बनाउने भन्नेबारे धेरै छलफल भएको देखिन्छ । बजेटमा थुप्रै राम्रा कुरा आउँछन् । तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार जलविद्युत् नै हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर सरकारबाट त्यस अनुसारको व्यवहार भने भएको छैन । किनभने सिमेन्ट उद्योग लगायतका ठूला उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्रसारण लाइन र बाटो बनाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ । तर, विकट स्थानका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६०–७० किलोमिटरसम्मको बाटो जलविद्युत् आयोजना आफैले बनाउनुपरेको छ । सडक निर्माणमा कतिपय अवस्थामा १–२ अर्ब रुपैयाँसम्म पनि खर्च हुन्छ । सरकारले बनाउनुपर्ने बाटो हामी निजीक्षेत्रले बनाइरहेका हुन्छौं । कतिपय आयोजनामा जग्गा किनिसकिएको हुन्छ र बाटो पुर्याइएको हुन्छ । तर, पछि विभिन्न कारणले आयोजना बन्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । बाटो त जनताले प्रयोग गर्ने नै भए, आयोजना पनि बनेमा विकट गाउँको पनि विकास हुँदै जान्छ, रोजगारीको वातावरण सृजना हुन्छ ।
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)/कार्यकारी निर्देशक, सिँगटी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
अहिले नेपाली लगानीकर्ता पनि ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्ने भइसकेका छन् । हामी आयोजना बनाउँदा सिमेन्ट, छड लगायत सबै किसिमका निर्माण सामग्री स्वदेशकै प्रयोग गर्छौं । केही मशिन मात्रै आयात गर्दछौं । पहिले पहिले इन्जिनियर र श्रमिक विदेशबाटै मगाइन्थ्यो । तर, अहिले इन्जिनियर र श्रमिक पनि नेपाली नै छन् । त्यसैले जलविद्युत् भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन योगदान दिन्छ । सरकारले यस क्षेत्रको थप विकास गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अहिले सरकार २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार र ५०० मेगावाट विद्युत् नेपालभित्रै खपत गर्ने योजना छ । तर, त्यो १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् नेपालभित्रै खपत गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने खालका योजना पनि ल्याउनुपर्छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न र प्रसारण लाइन बनाउन ६१ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने अर्को चुनौतीको पाटो छ । नेपालभित्रै पनि लगानी गर्न सक्ने खालका थुप्रै संघसंस्था छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेना र नेपाल पुलिसका कल्याणकारी कोषले पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खानेभन्दा पनि जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गरे स्रोत परिचालनको चुनौती केही हदसम्म कम हुन्छ । नेपालभित्रका यस्ता थुप्रै संघसंस्थाबाट २० खर्ब रुपैयाँ लगानी निकाल्न सकिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीबाट पनि लगानी भित्त्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् विकासका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त छैन । विदेशी लगानी त चाहिन्छ नै, तर नेपालीले लगानी गरेर कमाए पनि यहीँ लगानी थप्ने भएकाले देश विकासमा अझ बढी टेवा पुग्छ ।
अब नेपालका बैंकहरूले जलविद्युत्को क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ । २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्दा कम्तीमा १० हजार मेगावाटका आयोजना हामी नेपालीले नै बनाउन सक्छौं । अहिले पनि ७–८ हजार मेगावाट त निर्माणको चरणमा गइसकेका छन् । ३२ सय मेगावाट उत्पादन नै भइसकेको छ । सरकारले धेरै ठाउँमा समस्या सृजना गर्दा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो विकास गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा सरकारले सबै कुरा सहज बनाइदिएमा साँच्चै हामी धेरै काम अघि बढाउन सक्छौं ।
स्थानीय तहले कर बढाउँदाआयोजनाको लागत बढेको छ - बलराम खतिवडा
जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा आएका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएका अनुभव हामीसँग छन् । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा लेखिएको एउटा शब्दको कारणले जलविद्युत् परियोजनाले झिकाएका धेरै गाडी भन्सार पास हुन नसकेर बाटोमै छन् । करीब दुई महीनादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । आयोजनामा ठेकेदारले ल्याएको सामानमा भन्सार छूट दिने भनेर राज्यले भनेको छ । तर आर्थिक ऐनमा प्रवद्र्धक शब्द नभएकाले सामान विनाभन्सार पास गर्न सकिँदैन भनेर रोकिएको छ । यो एउटा समस्या समाधानका लागि हामी भन्सार कार्यालय, विभाग, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्नुपरेको छ ।
महासचिव,स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)/निर्देशक, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै सहजीकरण गरिदिनू भने पनि बजेटपछि नयाँ आर्थिक ऐन आउँछ, त्यसपछि मात्र सामान छोड्न सकिने, त्यसअघि नसकिने भन्ने निष्कर्ष आयो । यसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । वर्षाको सिजन शुरू हुँदैछ । समयमा जाँचपास भएन भने समयमै सामान आयोजनास्थलसम्म पुर्याउन सकिँदैन । जसले गर्दा हाम्रो अर्बौंको क्षति हुनेछ । हाल जलविद्युत् आयोजनाका लागि ल्याइएका करीब २ हजारजति गाडी वीरगञ्जमा छन् ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय निकायले स्थानीय कर लगाइदिने गर्दा हाम्रो आयोजनाको लागत बढ्ने भएको छ । बीचमा करका दरहरू परिवर्तन भएर करका भार थपिँदै जाँदा ऊर्जा उत्पादन कम्पनीहरूमा ठूलो आर्थिक भार परेकाले कतिपयले सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले जलवायु परिवर्तन वा खोलाको बहाव घटेको जस्ता विभिन्न कारणले विद्युत् उत्पादन घटिरहेको छ । हामीले निश्चित वर्षसम्मको अनुमतिपत्र पाएका हुन्छौं । बैंकले पनि हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्दादेखि नै यति पैसा आउँछ भन्ने हिसाब गरेको हुन्छ । अर्कोतर्फ, बैंकको ब्याज बढ्ने पनि छँदैछ । हामीले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएकै छौं । जलविद्युत् आयोजनाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र देशलाई सहयोग गर्ने, तर प्रवद्र्धकहरू डुब्दै जाने अवस्था छ । त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन । जुन नीतिनियम र कानूनको अधीनमा हामीले लाइसेन्स लिएको हो, त्यही नीतिनियम र कानून अनुमतिपत्र अवधिसम्म लागू हुनुपर्छ ।
केही निकुञ्जहरूले निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न नदिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा जलविद्युत् आयोजनाको पक्षमा फैसला भएपछि काम कसरी गर्न दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कार्यविधि पास गरेको छ । तर त्यो लागू भएको छैन । बजेटमा पनि यी कुरा उल्लेख भएर कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
विद्युत् विधेयकका व्यवस्थानिजी क्षेत्रमैत्री छैनन -प्रकाशचन्द्र दुलाल
निजी क्षेत्रले विद्युत् ऐन २०४९ को प्रावधान अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएको हो । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा १० मा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रावधान छ । जस अनुसार ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि त्यो स्वत: नेपाल सरकारको हुने भन्ने प्रावधान छ । तर ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा स्वदेशी लगानीमा स्थापित जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र अथवा प्रसारण लाइन आयोजना चाहिँ लाइसेन्समा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारसँग सम्झौताको आधारमा सोही प्रवर्द्धकलाई पुन: दिइने व्यवस्था छ ।त्यसैले स्वदेशी लगानीमा स्थापित जुनकुनै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने आजका मितिमा कानूनी व्यवस्था छैन ।
उप महासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)/प्रबन्ध निर्देशक, आरती पावर कम्पनी लि.
तर विद्युत् नियमावली बनाउँदा लाइसेन्सको अवधि चाहिँ ३५ वर्ष तोकेर हामीहरूलाई उत्पादन लाइसेन्स दिएकाले लाइसेन्सको मिति समाप्त भएपछि यो नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरियो । जलविद्युत् नीति २०५८ मा जलविद्युत् आयोजनाले बनाउने, स्वामित्व कायम गर्ने, चलाउने र फिर्ता गर्ने (बुट) मोडलमा जलविद्युत् विकास गर्न सकिने भन्ने प्रावधान राखियो । त्यो बुट मोडलमा लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष भनिएको छ । तर यो प्रावधान विदेशी लगानीकर्ताको हकमा हो ।
त्यसैले स्वदेशी लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने भएकाले नै हामीले आइपिओ निकाल्दा १० प्रतिशत शेयर स्थानीयका लागि छुट्ट्याइएको हुन्छ । सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भए स्थानीयको शेयर पनि सरकारलाई नै जाने भयो । त्यसैले हामी यसमा द्विविधामा पुर्नुपर्ने अवस्था छैन । संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले त्यसका सबै प्रावधानको विरोध गरेका होइनौं । त्यसमा प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । तर नयाँ विधेयक उत्पादनका सन्दर्भमा विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई खोलेको ढोका बन्द गर्ने हिसाबले आएको छ, जुन प्रावधानको हामीले विरोध गरेका हौं ।
सरकारले प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जलविद्युत्को विकास गर्ने भनेको छ । तर विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने भन्ने प्रावधान छ । त्यसमा सरकारको बहु स्वामित्व भएका कम्पनीहरू र तीनै तहका सरकारले बनाउने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रलाई एउटै प्रावधानबाट अनुमतिपत्र दिइँदै आएकोमा विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान पक्षपातपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी, विधेयकको दफा ५७ अनुसार १०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला आयोजना पनि नेपालको सरकारी र विदेशी सरकारी कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने प्रावधानले सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने
परिस्थिति बन्नेछ । विधेयकको दफा ६ मा विद्युत् खरीद स्वदेशमै खपत हुने हकमा यहाँको विद्युत् वितरण गर्ने संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई बिजुली लिने प्रावधान राखिएको छ । यसले गर्दा पिपिए नहुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
विद्युत् स्वदेशमा खपत हुने दर कम तोकिदिएमा उक्त दरमा हाम्रो लागत नउठ्ने हुनाले आयोजनाहरू बास्केटमा जाने अवस्था सृजना हुन्छ । विधेयकको दफा ७ ले अनुमतिपत्र दिँदा प्रतिस्पर्धाको आर्थिक र प्राविधिक आधारको कुरा गरेको छ । प्राविधिक आधारमा वित्तीय क्षमता र अनुभवको कुरा गरिएको छ । अनुभवको प्रावधानले सिन्डिकेट खडा गर्दछ । हाम्रो माग भनेको बिजुलीलाई सस्तो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउने र विद्युत्को माध्यमबाट ठूला उद्योगहरूलाई यहाँ ल्याउने र त्यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने हो ।
ऊर्जामा भ्याट लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ - सुमन जोशी
निजीक्षेत्रको विद्युत् उत्पादनमा यो तहसम्मको भूमिका विकास हुनुमा यस क्षेत्रले गरेको दु:ख र मेहनत नै हो । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण लगायत थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत तरीकाले प्रोत्साहन गर्न बुट मोडलबाट आयोजना विकास गरिने चलन संसारभरि नै छ ।
संसारका कुनै पनि क्षेत्र, जसमा बुट मोडल लागू भएका छन् । आज निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा लागेको २५ वर्ष लागिसक्दा हामीले के महसूस गर्यौं भने सरकारी नीति तथा कानूनमा लेखिएका प्रावधान लागू नै भएनन् । ऐनहरू संशोधन हुँदै आएका छन् । धेरै दफाहरूले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादनमा लागत एकदमै बढेको छ ।
सदस्य, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)/कार्यकारी निर्देशक, ह्वाइट लोटस पावर लि.
एकातिर लागत बढेको छ, अर्कोतिर हामीले पाउने शुल्क भने उही रहन्छ । स्थिर आम्दानी मोडलका कारण सञ्चालन खर्च र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छ । दुई–चार वर्ष अघिदेखि इन्धनको लागत र इलेक्ट्रोमेकानिकल लागत पनि निकै बढेको छ । तर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने कर लागत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्ने गरेको छ ।
अहिले आम्दानी घटेको घट्यै छ । जहिले पनि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू च्यापिएका अवस्थामा छन् । ऊर्जा क्षेत्र मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसमा ‘इनपुट’मा भ्याट लाग्छ । चाहे त्यो निजी कम्पनीको होस् वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेको परियोजना होस् । हामीलाई भ्याट छूट दिनुपर्यो वा हामीलाई भ्याट समायोजन गर्न दिनुपर्यो । ऊर्जामा भ्याट लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
