काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले होम स्टेलगायत कृषि पर्यटन तथा व्यवसायमा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । कृषि पर्यटनको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुका साथै कृषि तथा कृषि भूमिको महत्त्व अभिवृद्धि गरी दिगोरूपमा साना कृषकलाई सबल बनाउने उद्देश्यसहित अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७४ लागू गर्दै अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको तरकारी विकास निर्देशनालयले २२ कात्तिकमा सूचना प्रकाशित गरी अनुदान लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वानसमेत गरिसकेको छ । मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पर्यटनको लोकप्रियता बढ्न थालेपछि सरकारले आर्थिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउँदै दिगोपना दिन अनुदानको कार्यक्रम लागू गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा हाल होम स्टे सञ्चालन गरिरहेको कृषकलाई प्राथमिकतामा राखिएको समेत स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालय मातहातको तरकारी विकास निर्देशनालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र पर्यटन व्यवसायका माध्यमद्वारा ग्रामीण कृषकको आयस्तर वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरिएको हो । पहिलो वर्षमा काभ्रेको सल्ले जामुने, सुनसरीको माछामारा, चितवन, काठमाडौं र उदयपुरमा अनुदान प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बको पत्ताले र नुवाकोटको ककनीमा पनि उक्त अनुदानको कार्यक्रम लागू हुनेछ । यी क्षेत्रमा रहेका होम स्टे तथा होम स्टे सञ्चालन गर्न चाहनेले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा कृषि पर्यटन र अग्र्यानिक भिलेज स्थापना गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । कस्ता कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रवाह हुने सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त अनुदानबाट तोकिएको क्षेत्रभित्र मात्रै रहेको कार्य सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । अनुदान रकमबाट कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गरी गाउँको सरसफाइ, मुख्य सडकसँग सहज पहुँचका लागि सडक, बाटो तथा आवास सुधार कार्यक्रम तथा फोहर व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषि उपज तथा पशुपक्षी उत्पादन तथा व्यवस्थापन र कृषि पर्यटन र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न, प्रचारप्रसार तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम उक्त अनुदानको रकमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त अनुदानको रकम अन्यत्र खर्च गरे वा विवरण पेश नगरे प्रचलित ऐन नियमबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभागलगायत तरकारी विकास निर्देशनालय, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र प्राविधिक तथा मूल्याङ्कन समितिले संयुक्त वा आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । अनुदानका लागि प्राथमिकताका स्थान कार्यविधिले सिँचाइ, जमीन र कृषकको उपलब्धता भएको तथा प्राकृतिक सुन्दरता भएको स्थानलाई अनुदान रकम प्रवाहका लागि बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सडक, बिजुली, पानी, टेलिफोनलगायत आधारभूत सुविधा पुगेको पर्यटन आगमन भइरहने पहिलेदेखि नै होम स्टे सञ्चालन गरिरहेको स्थान प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ ।