काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा तत्काल लगानी प्रतिबद्धता नआए पनि लगानीकर्तालाई डेढ महीनासम्मको म्याद दिएर आशयपत्र (एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट) पेश गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र पेश गर्न ऊर्जाका परियोजनालाई ४५ दिन र गैरऊर्जाको हकमा ३५ दिन म्याद दिइएको थियो ।
गैरऊर्जा परियोजनाका लागि तय गरिएको म्याद सकिन केही दिन बाँकी र ऊर्जातर्फको म्याद २ हप्ताभन्दा बढी बाँकी रहँदा सरकारले यी दुवै वर्गमा पर्ने १२ ओटा परियोजनामा लगानीका लागि आशयपत्र बुझाउने म्याद १ महीना थपेको छ । शनिवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बोर्डले म्याद थप गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘थप निवेदन आऊन् र थप प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होस् भनेर म्याद थप्ने निर्णय भएको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यद्यपि हालसम्म कुनै आशयपत्र प्राप्त भयो/भएन र कसैले आशयपत्र पेश गरेका भए कति र कुन–कुन लगानीकर्ताले पेश गरे भन्ने निश्चित भएको छैन ।’
म्याद थपको सूचनाअनुसार विभिन्न १२ परियोजनामा इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी २ जुलाई अर्थात् असार १८ गते दिउँसोसम्म आशयपत्र पेश गर्न पाउनेछन् । सरकारले प्रदर्शनीमा राखेका परियोजनामध्ये निगगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एक जापानी कम्पनीले इच्छा देखाउनुबाहेक अन्य कुनैमा पनि सम्मेलन अवधिमा आशयपत्र पेश भएको थिएन । यसले गर्दा सम्मेलनको सफलतामाथि प्रश्न पनि उब्जिएको थियो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी रामजी दनाईले बढी लगानीकर्ता आउने विश्वासमा म्याद थप गरिएको बताए । ‘बोर्डलाई आशयपत्र पेश गर्ने म्याद थप्न सक्ने कानूनी अधिकार छ,’ दनाईले भने, ‘यस अवधिमा कुन क्षेत्रमा कति आशयपत्र परेको छ भनेर हेर्न मिल्दैन । ई–बिडिङ हुने भएकाले यसमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) पनि जोडिने भएकाले म्याद छँदै कति आशयपत्र पर्यो भनेर हेर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
म्याद थपिएका परियोजना
- पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र
- चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग
- जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज
- धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना
- सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना
- बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना
- दैजी औद्योगिक क्षेत्र
- गौतमबुद्ध प्रसूति अस्पताल
- नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना
- कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
- खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
- भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
करीब ८०० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २ हजार ५०० भन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका परियोजनामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउन सकून् भन्ने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको दनाईले बताए । थपिएको म्याद ऊर्जा र गैरऊर्जा दुवैका लागि समान रूपमा लागू हुने पनि उनले बताए । हाल आशयपत्रका लागि म्याद थप गरिएका परियोजनामध्ये सातओटा निजीक्षेत्रबाट आशयपत्र माग गरिएका छन् ।
यसमा बोर्डले १२ परियोजनाका विषयमा मात्रै हेर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ठूलो लगानी खोजेको प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी सम्मेलनकै दोस्रो दिन जापानस्थित अन्तरराष्ट्रिय बैंक इच्छुक देखिए पनि औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा आएको छैन । ‘सम्मेलनका क्रममा विमानस्थल निर्माणका लागि इच्छुक भनेर चिठी हालेको हो,’ दनाईले भने, ‘यद्यपि यो परियोजनामा आशयपत्र औपचारिक रूपमा हालेको वा नहालेको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’
सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन भएका) नौ परियोजनासहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा ६५० मेगावाटको कालिगण्डकी–२, ३३७ दशमलव १ मेगावाटको भारबुङ जलाशययुक्त हाइड्रो परियोजनालगायत छन् ।
उक्त सम्मेलनमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्त्याउने सम्झौता भएको छ । तीन परियोजनामा लगानी र सात विविध सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतासमेत भएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा मुलुकमा डाटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्म निर्माणका लागि समझदारी पनि भएको थियो । यस्तै कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा जग्गाबाहेक १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागतमा होटेल निर्माणको गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्झौता भएको थियो । मुगुको रारामा रिसोर्ट बनाउने सम्झौता निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूबीच भएको थियो ।
