काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शेयरबजारप्रति लचिलो नीति लिएका छन् ।
नियुक्त भएको १ साता नबित्दै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गभर्नर पौडेलले ‘सजगतापूर्वक सन्तुलित’ कार्यदिशा अख्तियार गर्दै शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउने घोषणा गरेका हुन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र आन्तरिक बजारको माग व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको जोड रहने भन्दै उनले आगामी दिनमा लचिलो नीति लिने संकेत गरेका छन् ।
नयाँ घोषणाः
- शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने
- बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने
- चेक अनादरसम्बन्धी बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने
आइतवार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा विद्यमान शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ । हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भए पनि पूँजीकोषमा दबाब हुँदा कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको पूँजीकोषमा केही सहज हुने र यसले मार्जिन कर्जा वृद्धि हुने बताइएको छ ।
चार वर्षअघि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ सालमा शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्नुका साथै जोखिमभार समेत वृद्धि गरी १५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । गतवर्ष भने जोखिमभार घटाएर ५० लाखमुनिको कर्जामा १२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले समग्र मागमा सुधार आएको र अर्थतन्त्रको क्षमता उपयोगमा सुधार आउन थालेको विश्लेषण गरेको छ । ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारलाई
दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक मागको व्यवस्थापन हुन सके मात्र आर्थिक तथा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘यसर्थ, सन्तुलित स्तरमा मौद्रिक तरलता कायम राखी समग्र आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ ।’
यसैगरी राष्ट्र बैंकले न्यून ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई बैंक, वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने विश्लेषण गरेको छ । यद्यपि त्रैमासिक समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र ब्याजदर कोरिडोर परिवर्तन गरिएको छैन ।
मौद्रिक समीक्षाबाट बैंकहरूको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगदको सीमा पनि बढाएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई दृष्टिगत गरी बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । हाल बैंकहरूले दैनिक ७० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने घोषणा गरिएको छ ।
