काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि तयारीमा सरकार लागेको छ ।

बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार आगामी वर्ष कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।  

‘अहिले कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने,‘यो पटक निश्चितरूपमै बढ्छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यसयता बढेको छैन ।

निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्ने,’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा भनिएको छ ।

यही व्यवस्थाले गर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

आउँदो बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्यमा लागेका अर्थका अधिकारीहरूलाई स्रोतको भने ठूलो चाप छ । उनीहरूका अनुसार स्रोत जुटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार केही अनावश्यक निकायहरू कटौतीदेखि मितव्ययिता नीति बजेटमा ल्याउन लागिएको छ ।