काठमाडौं । सरकारले केही महीनादेखि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निकासीमा देखिएको अवरोध हटाउनेदेखि दुई देशबीचको व्यापार सन्धि संशोधनसम्मको प्रस्ताव भारतसामु राख्ने भएको छ । 

पुस २६ र २७ गते हुने दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र (आईजीसी)को बैठकमा नेपालले झेलिरहेको निर्यात अवरोधलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

केही महीनादेखि भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याडजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर, उक्त प्रमाणपत्र दिन वा नवीकरण गर्न ढिलाइ गरिदिनाले नेपालका उत्पादनहरूको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ । यसबाट नेपालको सिमेन्ट निर्यातमा व्यापक कमी आएको छ भने लोकप्रिय गोल्डस्टारलगायत जुत्ता निर्यात पनि प्रभावित भयो ।

‘एक अर्को देशको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सहमति गर्ने कुरा भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपाली निर्यातकर्ताले बीआईएस प्रमाणपत्र लिनुपर्छ, तर हामीले गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्ने हो ।’

कृषि वस्तुको हकमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्ने कुरा भएको छ । ‘हामीले एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिइसकेका छैनौं, तर यी एजेन्डाहरू उठाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने । 

भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीचको व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गर्न पनि नेपालले प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ । ‘खासगरी हामीले भारतलाई दिइरहेको भन्साररहित सुविधामा समीक्षा गरौं भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ अधिकारीले भने । नेपालले भारतको कृषि वस्तुलाई पारस्परिक रूपमा भन्साररहित सुविधा दिएको छ । तर, भारतबाट उच्च अनुदान पाएका कृषि वस्तु सस्तोमा आउने हुँदा नेपाली कृषि उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ ।  सस्तो भारतीय दुग्ध पदार्थका कारण नेपालका दुग्ध उत्पादन त्यत्तिकै थुप्रिएको गुनासोबीच सरकारले गत सालदेखि ९ प्रकारका दुग्ध पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

•  भारतमा नेपाली वस्तु निकासी गर्दा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा गुणस्तर विभागको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गरिने
•  द्विपक्षीय व्यापार सन्धि परिमार्जन गरी नेपाललाई भारतीय वस्तुमा निश्चित भन्सार लगाउन पाउने व्यवस्थाका लागि भारतको सहमति खोजिने
•  चार नेपाली वस्तुको निर्यातमा रहेको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन पहल गर्ने
•  फूलबारी बंगलाबन्ध बाटोबाट निश्चित तौलभन्दा बढी कार्गो आवतजावतमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरिने

यसले भारतीय दुग्ध पदार्थको आयात प्रभावित भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले दुग्ध पदार्थमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन छलफल भएको बताएका छन् । त्यसैगरी, स्वदेशी मह विक्री नभएर मौज्दात बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा मौज्दात नसकिएसम्मका लागि विदेशी महको आयात अनुमति रोक्न खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले विदेशबाट मह आयात गर्न पाएका छैनन् ।

तर, भारतले यी वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध फुकाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेको अधिकारीले बताए । भारतले यो विषयलाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए । ‘यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन हामीले कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं र कृषि मन्त्रालयले यसबारेमा छलफल गरिरहेको छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । 

नेपालले भारतले चार वस्तुमा लगाइरहेको परिमाणात्मक बन्देज फुकाउन पनि अनुरोध गर्ने योजना बनाएको छ । व्यापार सन्धिअनुसार वनस्पति घिउ, तामाका वस्तु, जिंक अक्साइड र एक्रेलिक यार्नमा विगत २ दशकदेखि परिमाणात्मक बन्देज छ । वनस्पति घिउ १ लाख टन, यार्न १० हजार टन, तामाका भाँडा १० हजार टन र जिंक अक्साइड २ हजार ५०० टनसम्म मात्र नेपालले भारत निर्यात गर्न सक्छ । 

त्यसैगरी पारवहन सन्धिमा पनि नेपालले केही परिवर्तन चाहेको सहसचिव अधिकारीले बताए । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार फुलबारी बंगलाबन्धको बाटोमा निश्चित तौलभन्दा बढीको कार्गो ल्याउन/लैजान प्रतिबन्ध छ । ‘यो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्ने योजना छ,’ उनले भने । 

त्यसैगरी, विराटनगरमा इन्टेग्रेटेड चेक पोस्टमा रेलमार्फत सीमित मात्र वस्तु आयात गर्न पाइन्छ । यसले गर्दा रेल सेवा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ । ‘अब सबैखाले कार्गो विराटनगर आईसीपीमा आउन दिन आग्रह गर्ने योजना छ,’ अधिकारीले भने ।