काठमाडौं । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतले सन् १७१३ मा सरकारी बजेट ल्याएको झण्डै अढाइ सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा औपचारिक रूपमा सरकारी बजेट आएको थियो । नेपालमा विसं २००८ देखि औपचारिक रूपमा बजेट घोषणा शुरू भएको हो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बनेको पहिलो अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले संसद्समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको त्यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारको कुरा अघि बढाएको थियो । सोही बजेटले साउनबाट आर्थिक वर्ष शुरू हुने व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२७/२८ देखि मात्र नेपालको बजेट १ अर्ब नाघ्न थालेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो, जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्ट्याइएको थियो । विसं ०६१÷६२ सालमा आएर नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । एमालेको ९ महीने शासनकालका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । यो बजेटलाई नेपालमा सर्वाधिक चर्चित बजेटका रूपमा लिइन्छ । पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा ल्याइएको यो बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थाका साथै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने नारा ल्याएर विकासमा जनसहभागिता बढाउने कार्य गरेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई समावेशी बजेटका रूपमा लिइन्छ । यसबीचमा आएका बढीजसो बजेटलाई मिक्स बजेटका रूपमा लिन सकिने धारणा अर्थविदहरूको छ ।
विसं २००८ सालमा आएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने २०१५ सालमा वीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटले पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारमा बढी जोड दिएको थियो ।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ल्याइएपछिका बजेटहरू जनअपेक्षाभन्दा पनि दरबारको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको र पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने खालको थिए । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएका थिए । यही बजेटपछि नेपालमा अर्थतन्त्र वढी चलायमान भएको हो । यो बजेटपछि जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा निर्धक्कताका साथ लगानी गर्न थालेका थिए । आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै रोजगारी बढ्न थालेको र जनतामा क्रयशक्ति बढ्न थालेको थियो ।
विश्वमा सरकारी बजेटसम्बन्धी सामान्य जानकारी
बजेटको शुरुआत : सन १७३३, बेलायत
बेलायतमा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रथम व्यक्ति : रोबर्ट वालपोल
वर्षको दुईपटक बजेट पेश गर्ने देश : फ्रान्स
कार्यक्रम बजेटको शुरुआत : अमेरिका
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको शुरुआत : अष्ट्रेलिया
घाटा बजेट हुने मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तका प्रतिपादक :
जेएम किन्स
नेपालमा बजेट
प्रथमपटक बजेट प्रस्तुत : विसं २००८ माघ २१
पहिलो बजेटको कुल अनुमानित व्यय : ५ अर्ब २५ करोड
साधारण र विकास गरी बजेट बार्गिकरण : आव २०१३/१४
कार्यक्रम बजेटको शुरुआत : विसं २०२६
बजेटमार्फत ग्रामीण कोषको स्थापना : आव २०४७÷४८
साउनबाट आव मान्न शुरू : विसं २००९
प्रथमपटक वचत बजेट प्रस्तुत : आव २०३३/३४
आन्तरिक वा राष्ट्र ऋण उठाउन शुरू : आव २०१७/१८
राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन बनेको : विसं २०१७
नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू : विसं २०१८ चैत २
बजेटमा प्रयोग गरिने केही शब्दावली
सार्वजनिक ऋण : सरकारले लिएको ऋण
जेरो नेट एड : अर्थव्यवस्था सबल भई विदेशी सहयोग नचाहिने
सफ्ट लोन : कम ब्याजदरमा प्राप्त ऋण
इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) : लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै गएको अवस्था
डिफ्लेशन (अपस्फीति) : अर्थव्यवस्थाका आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदै जानु
आयकर दर : करयोग्य आम्दानीमा लाग्ने करको निश्चित प्रतिशत दर ।
सन्तुलित बजेट : आम्दानीका विभिन्न सरकारी स्रोत (जस्तै कर, शुल्क तथा अन्यस्रोत) बाट प्राप्त वर्तमान खुद आम्दानी र वर्तमान खर्च बराबरीको वित्तीय अवस्था ।
घाटा बजेट : साधारणतया १ वर्ष वा निश्चित समय अवधिमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त खुद आम्दानी रकमभन्दा बढी हुने अवस्था ।
बजेट वचत : साधारणतया १ वर्ष वा निश्चित समय अवधिमा खुद आम्दानी र कम खर्च हुने अवस्था ।
पूँजी पलायन : व्यावसायिक वातावरण परिवर्तन हुँदा निजी लगानीकर्ता बाहिरिने क्रम ।
राजस्व : सरकारद्वारा (कर तथा शुल्क, दस्तुरआदि) बाट प्राप्त गर्ने आयलाई सामान्य अर्थमा राजस्व भनिन्छ । भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर राजस्वका स्रोत हुन् ।
कर राजस्व : कानुन बमोजिम व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई गर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानीलाई कर भनिन्छ । कर राज्य वा राज्य सरहको निकायद्वारा व्यक्ति वा संस्थामाथि लगाइने वित्तीय भार हो ।
प्रत्यक्ष कर: आय कर, सम्पत्ति कर
अप्रत्यक्ष कर : भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क
गैरकर राजस्व : सरकारद्वारा सम्पादन गरिने प्रशासनिक कार्यबापत वा सरकारी संस्थाद्वारा उत्पादित वस्तु वा सेवाको मूल्यबापत सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर : वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा पैठारीदेखि उपभोगसम्मका प्रत्येक तहमा हुने मूल्यको अभिवृद्धिमा यो कर लाग्छ । कुनै वस्तु वा सेवाको खरीद मूल्य र विक्री मूल्यबीचको भिन्नता नै मूल्य अभिवृद्धि हो । यो उपभोगमा लाग्ने कर हो ।
अन्तःशुल्क : यो उत्पादनमा लाग्ने कर हो । देशभित्र उत्पादित तोकिएको कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा ती वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेबापत लगाइने कर वा शुल्कलाई अन्तःशुल्क भनिन्छ । स्वदेशभित्र उत्पादन हुँदा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू विदेशबाट आयात भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्दछ । हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन, विलाशिताका वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग कम गर्न, सामाजिक न्याय र अनुशासन कायम गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न यो अन्तःशुल्क लगाइन्छ ।
भन्सार महशुल : देशको राजनीतिक एवम् भौगोलिक सिमाना वार–पार गरिने वस्तुमा लगाइने करलाई भन्सार महशुल भनिन्छ ।
भन्सार एजेण्ट : मालवस्तु पैठारी निकासी गर्दा आधिकारिक रूपमा तोकिएको प्रतिनिधि हो ।
