काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि दिएको छुट र सहुलियत सकिएको एक वर्षपछि बैंकहरूले फेरि यसमा चासो दिन थालेका छन् । बैंकहरूले वार्षिक साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि तयार रहेको सन्देश दिएका हुन् ।

हालसम्ममा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साधारणसभा सम्पन्न गरेका ८ वाणिज्य बैंकमध्ये सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, प्राइम, नबिल र नेपाल एसबीआई गरी ४ ओटा बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको निर्णय गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । प्रस्ताव पारित भएसँगै यी बैंकहरूलाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बाटो खुलेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा पहिला सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको हो । कात्तिक पहिलो साता भएको साधारणसभाबाट बैंकले ‘सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्ज गर्न) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र सो प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने’ प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि मङ्सिरमा साधारणसभा गरी ‘यस बैंक र अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने (गाभ्ने गाभिने) प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी एक आपसमा मर्ज हुने (गाभ्ने/गाभिने) प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने’ विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

मङ्सिरमै साधारणसभा गरेको नबिल बैंकले पनि साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन र वैदेशिक साझेदारीमा जानेसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त सभाबाट ‘नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन (मर्जर गर्न) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न, गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न, वैदेशिक साझेदारीमा जानेसम्बन्धी निर्णय गर्न तथा सोसम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने’ प्रस्ताव पारित भएको छ ।

हालसम्म कुनै मर्जर प्रक्रियामा सहभागी नभएको नेपाल एसबीआई बैंकले पनि साधारणभसाबाट मर्जर र एक्विजिसन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत आइतवार सम्पन्न भएको उक्त बैंकको साधारणभाले ‘बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने मर्जर वा प्राप्ति एक्विजिसन गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्नेलगायत बैंक वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानूनबमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने’ विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

मर्जर प्रस्ताव पारित गर्ने बैंकमध्ये नबिलले गत वर्षमात्र एनबी बैंक प्राप्त (एक्विजिसन) गरेको थियो । ‘बिग मर्जर’ गरेको एक वर्षमै नबिलको साधारण सभाले पुन: मर्जरको एजेन्डा पारित गरेको हो । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल तत्काल मर्जरमा गइहाल्ने योजना नभए पनि बाटो खुला राखेको बताउँछन् । ‘साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित हुँदैमा मर्जरमा गइहाल्ने योजना छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्था वा अवसर आयो भने खुला छौं भनेर प्रस्ताव पारित गरेका हौं ।’

बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक भएसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्दै २०६८ सालमै मर्जर र एक्विजिसन नियमावली जारी गरी प्रोत्साहन दिन थालेको थियो । त्यसयता मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २० ओटामा, विकास बैंक १७ ओटामा र फाइनान्स कम्पनी ७९ ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर गर्ने संस्थालाई दिँदै आएको सहुलियत गत असारबाट लघुवित्त संस्थाहरूलाई मात्र दिइरहेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भने बैंकहरूको मर्जर एजेन्डालाई लगानीकर्ताहरू बाहिरिन खोजेको संकेतका रूपमा पनि लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब पूँजी या अन्य कारणले बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बैंकले दिने प्रतिफल घटिरहेकाले राम्रो संस्थासँग मर्जर गरेर सञ्चालकहरू बाहिरिन खोजेको हुन सक्छ ।’ यसैगरी बैंकहरू ठूलो हुँदै गएकाले साधारणसभा गर्न खर्चिलो हुने भएकाले पनि नियमित साधारणसभाबाटै प्रस्ताव पारित गराएको हुन सक्ने उनले बताए ।