नेपालको अर्थतन्त्रका आफ्नै मौलिक विशेषता रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको अधिक दबाब, न्यून औद्योगिकीकरण, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा शिथिलता, परम्परागत कृषि प्रणाली, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली, आयातमुखी जीवनशैली, बढ्दो वैदेशिक पलायनका कारण विप्रेषणमा अधिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता एवम् त्यसले निम्त्याएको व्यवसाय प्रतिकूल वातावरण, सुशासनको कमजोर धरातल, वैदेशिक सहयोग, ऋण र सहायतामा अधिक निर्भरता लगायतका धेरै नकारात्मक पक्ष अर्थतन्त्रको पहिचानजस्तै बनिसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक क्षेत्रहरू प्राथमिकीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव पार्ने अति महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । तिनै तहका सरकारहरूले पूवार्धार, शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशीलता पैदा गर्नुपर्नेमा अति न्यून पूँजीगत खर्च गरेको अवस्था र सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू समेत समयमा छिनोफानो गर्न नसक्दा त्यसको चक्रीय नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
छोटो समयको अन्तरमा हुने राजनैतिक परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने नसकेको कारण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समयमा रूस–युक्रेन तथा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरिरहेको युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा पर्ने प्रभाव, अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले गरिरहेका आकस्मिक निर्णय, भारत र पाकिस्तानबीचको बढ्दो असमझदारी, नेपालजस्ता मुलुकमा प्रदान गरिरहेको सहुलियत ऋण र सहयोगको कटौतीलगायत अन्तरराष्ट्रिय परिघटनाका कारण नेपाल र यस्ता मुलुकका थप जटिलता थपिँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु, औद्योगिक क्षेत्रको अंश घट्दै जानु, निर्यात र आयातबीचको उच्च असन्तुलनका कारण उच्च व्यापार घाटा हुनु, ठूलो संख्यामा विदेशिएका नागरिकहरूबाट प्राप्त विप्रेषणको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनु, अस्थिर सरकार र प्रशासनको कारण नयाँ र सम्भावित परियोजनाको पहिचान गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, वैदेशिक लगानी न्यून हुन गई मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्नु, राजस्व संकलनको क्षेत्र र दायरा विस्तार हुन नसकी न्यून राजस्व संकलनबाट चालू खर्च धान्नसमेत मुश्किल हुनु, सरकारले निजीक्षेत्र, ठेकेदार, औषधि बीमालगायत कतिपय दाबीको समेत समयमा फर्छाेट गर्न नसक्नु लगायत समस्या अर्थतन्त्रमा जेलिएर गएको देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका समस्या
अर्थतन्त्रको राम्रै अंश ओगटेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा केही वर्षदेखि देखिएको वित्तीय समस्या हालसम्म नीतिगत र कानूनी रूपमा प्रदान गर्न नसकिएको निकास एवम् लघुवित्त क्षेत्रमा उब्जेका अराजक र दण्डहीनताका घटनाबाट ऋणी तथा बचतकर्तामा पर्न गएको नकारात्मक असरको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समयसम्म पर्ने देखिन्छ । यस्तै समग्र अवस्थाको प्रभाव स्वरूप नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरलाई लिन सकिन्छ । कुनै समयमा अपेक्षा गरेभन्दा पनि निकै कम निष्क्रिय सम्पत्ति रहेको तथा तरलता संकटको अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्षेत्र आज विपरीत अवस्थामा रहेको छ । घरजग्गा कारोबार, शेयरबजार र समग्र व्यावसायिक जगत्मा समेत देखिएको कारोबारको मन्दीका कारण बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा आकाशिँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरू पर्ख र हेरको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
अर्काेतर्फ, बचत परिचालनमार्फत उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा पुर्याउनुपर्ने नेपालको पूँजी बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक उतारचढावले लगानीकर्तामा विचलन पैदा हुँदै गएको छ । समग्रमा नेपालीहरूको बचत क्षमता कम भएकाले नियमित बचतबाट मात्र दीर्घकालीन लगानी हुन नसक्ने भएकोले पूँजी बजार आफै अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्था कम हुने र बैंकहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा असन्तुलन पैदा भई तरलता उतारचढावको अवस्था अर्थतन्त्रले झेलिरहेको हुन्छ । जसको चक्रिय प्रभाव ब्याजदर र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न जान्छ । नेपाललाई पछिल्लो समयमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बनाइएका मापदण्ड र त्यसको पालना अवस्था सन्तोषजनक नभएको भनी खैरो सूचीमा राख्दै नेपाललाई एशिया प्यासिफिक समूहअन्तर्गत जोखिमयुक्त देशको सूचीमा राखेर निगरानी बढाएको छ । यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलगायत समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा एक प्रकारको त्रास मात्र सृजना गरेको छैन कि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको साख र व्यापारिक सम्भावनाहरूलाई समेत शंका उब्जाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासनको खस्कँदो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई झन् जटिल मोडमा पुर्याएको देखिन्छ । सरकारको लगानी र आबद्धता रहेका नियमनकारी निकाय तथा सार्वजनिक निकायको नेतृत्व छनोट तथा नियुक्तिमा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शिता कायम गर्न नसकिएकै कारण सक्षम र क्षमतावान् व्यक्ति छनोट हुन अवरोध हुने र भइहाले पनि राजनीतिक संयन्त्रसँग तालमेल गर्न कठिनाइ हुने, स्वार्थसमूहको प्रभावका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
निकासको बाटो
नेपाली अर्थतन्त्रमा जेलिएर रहेका उल्लिखित समस्याहरूको विश्लेषण गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरूमा सबै सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वका कारण गतिशील अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा परेको कठिनाइले समस्याको जालो फुस्कनुको सट्टा झन् जेलिने गरेको देखिन्छ । अतः यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास तथा प्रवर्द्धन हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि योगदान दिन सक्ने क्षेत्र भनी पहिचान गरिएका कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई अझै व्यवस्थित र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने एवं वास्तविक किसानलाई निजले गरेको उत्पादनमा निश्चित सहुलियत प्रदान गर्ने वितरण र बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति र पूर्वधार तयार गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न कठिनाइलाई समयमै सम्बोधन गर्ने, परियोजना निर्माणमा हुनसक्ने सम्पूर्ण गतिरोधलाई समयमा नै निराकरण गर्ने, परियोजनाको लागत घटाउनको लागि आवश्यक कदमहरू चाल्ने, उत्पादित विद्युत् विवेकपूर्ण उपयोग र त्यसबाट मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
पयर्टनका सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनका लागि हाल बनेका अन्तरराष्ट्रिय विमानास्थल र स्तरीय होटल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको स्तरोन्नतिका साथै प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसका अलावा पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवाहरूको बढ्दो चासो र सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यसको विस्तार र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।
युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिन साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कर्जाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नवीन सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी स्टार्टअप परियोजनालाई विशेष रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालको व्यापार संरचनामा ठूलो अंश आयात र निकै कम अनुपातमा निर्यात रहने गरेको अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन एवं आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली र आम नागरिकहरूमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी उपयोग गर्ने अभियान जनस्तरबाट नै शुरू हुनु जरुरी देखिन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ । मूलतः सुशासनको प्रत्याभूतिविना लगानीकर्ता र नागरिकहरूमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील हुने आत्मविश्वास र उत्साह नबढ्ने भएकाले सरकार र सम्बद्ध सबै निकायले आफ्नो कामकारवाहीप्रति स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत थापाका यी विचार निजी हुन् ।)
