अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र निकै सकारात्मक देखिए पनि र आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको देखिए पनि बजारमा माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र घस्रिइरहेको छ । यस्तो घस्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन माग बढाउन आवश्यक छ जसका लागि मानिसहरूसँग व्यययोग्य रकम प्रशस्त हुनुपर्छ । व्यययोग्य आयका लागि सरकारले आयकरमा दिने छूटको सीमा बढाउन आवश्यक छ जसको माग अहिले निजीक्षेत्रले गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको चालकका रूपमा मध्यम वर्गलाई लिइन्छ तर त्यही वर्गले गर्ने आयमा कर तिर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूसँग अतिरिक्त खर्चका लागि रकमको अभाव रहेको देखिन्छ । त्यही भएर चीनले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीलाई गतिशील बनाउने मध्यम वर्गले के के गर्दा खर्च बढाउन सक्छ त्यसतर्फ काम गरेको छ । त्यसले गर्दा चीनको अर्थतन्त्रको विस्तारको गति केही कम भए पनि निराशाजनक भने छैन । भारतले पनि मध्यम वर्गसँग खर्चयोग्य आय होस् भनेर व्यक्तिगत आयतर्फ कर छूटको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १२ लाख भारतीय रुपया पुर्याएको छ । यसले बचत पनि बढाउँछ र बजारमा माग पनि बढाउँछ । मध्यम वर्गको आम्दानी घरखर्च, केटाकेटीको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अनिवार्य कामका लागि मात्र पर्याप्त देखिन्छ ।
- सरकारले करमा छूट दियो भने बचतमार्फत बजारमा माग बढ्छ ।
- आयकरको सीमा महँगीको दरअनुसार समायोजन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
- अहिले सरकारले आफ्नो ढुुकटी भर्ने जोड दिने होइन, बजारलाई गति दिने हो ।
यस्तोमा सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सरकार तलब बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन । तलब बढाउँदा त्यसले महँगी नै बढाउने हुँदा त्यसले बचत बढाउन सक्दैन । तर, सरकारले करमा छूट दियो भने बचतमार्फत बजारमा माग बढ्छ । अहिले सरकारले आफ्नो ढुकटी भर्न जोड दिने होइन, बजारलाई गति दिने हो । बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा स्वतः सरकारको ढुकुटी भरिँदै जान्छ । कर छूट दिँदा निश्चय नै सरकारलाई केही समस्या हुन्छ अर्थात् स्रोतमा दबाब पर्छ तर त्यसले कुनै न कुनै रूपमा बजार चलायमान बनाउँछ र अर्को बाटोबाट सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान अन्य क्षेत्रको दाँजोमा निकै बढी छ र यो बढ्दो क्रममा छ । यस्तोमा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउँदा सेवाक्षेत्रमा काम गर्ने धेरै नागरिक लाभान्वित हुन्छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत आयकर नलाग्ने वार्षिक आय व्यक्तिगततर्फ ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । अब यसलाई बढाएर व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख पुर्याउनुपर्छ भन्ने निजीक्षेत्रको माग छ । यसले मध्यम वर्ग लाभान्वित हुनेछ जुन वर्ग अर्थतन्त्रको सञ्चालक मानिन्छ । निजीक्षेत्रको प्रस्ताव विचारणीय छ । सरकारले कर नलाग्ने आयको सीमा बढाउनु जरुरी छ तर कति बढाउने भन्ने कुरा व्यावहारिकता र सन्तुलनलाई विचार गरेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ । प्रायः सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको वर्षमात्रै यस्तो सीमा बढाउने गरिएको पाइन्छ जुन गलत छ ।
नेपालमा महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । खाद्यान्न, इन्धन, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसको अनुपातमा आम्दानी बढेको छैन । यदि एक व्यक्तिको आय आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमै खर्च हुन्छ भने उसले कर तिर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसैले आयकरको सीमा महँगीको दरअनुसार समायोजन गर्नु जरुरी हुन्छ । करप्रणाली प्रगतिशील हुनुपर्छ । जसले बढी आम्दानी गर्छ उसले बढी कर तिर्छ र न्यून आय भएकाहरूलाई राहत दिइन्छ । हालको संरचनाले न्यून मध्यम वर्गलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ, जुन उपयुक्त देखिन्न ।
न्यायोचित करनीतिले नागरिकमा करप्रति विश्वास बढ्छ र कर तिर्ने संस्कार बढाउँछ । यदि सरकार करदाताको पीडा बुझेर नीतिमा परिमार्जन गर्छ भने स्वैच्छिक कर भुक्तानीको दर बढ्न सक्छ । आयकर सीमा यथार्थपरक नभए धेरै मानिसहरू अनौपचारिक आम्दानी प्रणाली (जसमा कर लाग्दैन) मा बस्न रुचाउँछन् । तर, व्यावहारिक कर नीति भएमा उनीहरू औपचारिक क्षेत्रभित्र आउन इच्छुक हुन्छन्, जसले सरकारको राजस्व बढाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा यसको सीमा बढाउन आवश्यक छ ।
