तरलता उच्च रहेको यस समयमा एक आम सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न खोज्दैन किनभने त्यहाँ ब्याजदर न्यून रहेको हुन्छ । यही समयमा अधिक रहेको आम सर्वसाधारणको पैसा शेयरबजारले तान्नुपर्ने थियो तर शेयरबजारले पनि आफ्नो गति लिन सकेको देखिँदैन । हुन त एक दृष्टिबाट हेर्दा त्यहाँ कारोबारको रकम ठूलो परिमाणमा देखिन्छ तर समग्र नेप्से परिसूचक सोचेअनुरूप गतिमा बढ्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्राथमिक शेयर निष्कासन सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन्थ्यो । एकातर्फ ती संस्थाले थपिएको पूँजीबाट तीव्रताका साथ काम गर्न सक्ने थिए । अर्थतन्त्रमा थोपरिएको अधिक तरलतालाई एउटा मार्ग प्रदान गर्ने थियो भने अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारणले समेत आफूसँग भएको रकम सदुपयोग गर्ने स्थान पनि प्राप्त गर्ने थिए ।
धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन अनुमति विगत २० महीनादेखि दिन नसकेको देखिन्छ । ४३ ओटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले शेयर निष्कासन अनुमति पर्खिएर बसेका छन् जसको कुल रकम नै करीब २० अर्ब बराबर हुन जान्छ । २०८१ को जेठ महीनामा लेखा समितिले प्रतिशेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको शेयर जारी गर्न रोकेको थियो । त्यसपश्चात् नै धितोपत्र बोर्डमा शेयर अनुमतिको चाप बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
यी जलविद्युत् कम्पनीहरू अहिले निर्माणकै अवस्थामा रहेकाले पूँजी जुटाउन नपाएपछि लेखा समितिलाई उक्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेका थिए । अर्थात् ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका संस्थाले १०० रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्यो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । शायद यिनीहरूलाई रोक्नु धितोपत्र बोर्डको निर्णय उचित पनि हो । जनताहरू ‘जाबो एक हजार त हो नि’ भन्ने भावका साथ शेयर निष्कासन हुनासाथ आवेदन दिन ताँती लागिहाल्छन् । संस्थाको विश्लेषण गर्ने कोही हुँदैन । तसर्थ धितोपत्र बोर्डले नै उक्त अभिभारा बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
- प्राथमिक शेयरबाट हुने पुँजी निर्माण, रोजगारी सृजना र नवीनता तथा उद्यमशीलताको पक्षलाई कतै पहिचान भएको देखिँदैन ।
सोही विषयलाई अर्को पक्षबाट नियाल्दा २० महीनासम्म कुराउनु भनेको ढिला भएकै हो । प्राथमिक शेयर निष्कासन नियमित रूपमा आउनुपर्ने हो । उता आवश्यकता हुने कम्पनीहरूले पूँजी प्राप्त नगर्ने, र उल्टो पाइप लाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था उचित पक्कै होइन । सबै कम्पनीले मापदण्ड पूरा नगरेकै होलान्, तर ८९ ओटा कम्पनी जो वास्तवमै प्रतीक्षामा रहेका छन् ती सबैले मापदण्ड पूरा नगरेका हुन् त ? भनेर प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक पनि हो । यदि हो भने धितोपत्र बोर्डले उक्त कुरा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । आवेदकहरू आतुर भएर बस्नु, कम्पनीहरू पूँजी प्रतीक्षा गरेर बसिरहँदा दुवै पक्षलाई त असर परेकै छ, निष्पक्ष भएर हेर्दा राज्यले समेत घाटा बेहोरिरहेको छ ।
तसर्थ यो ढिलाइलाई शंकाको घेरामा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । अख्तियार आफै धितोपत्र बोर्ड प्रवेश गरेर निरीक्षण गरेपछि शायद केही तथ्य अवश्य बाहिर आउनेछ र शंकाको दायराभित्र नभएको भए शायद अख्तियार त्यसबाट टाढा नै रहने थियो । अहिले चलेको कमिशनको हल्लालाई आधार या निराधार भनी पुष्टि गर्न अख्तियारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । पात नहल्ली हावा चल्दैन । त्यहाँभित्र केही राजनीति पक्कै छ जसले गर्दा यो भइरहेको ढिलाइलाई आधारसमेत दिन्छ । मूलतः, ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का केही पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरेर यो आरोप लगाइएको भने तापनि पियोर इनर्जी र विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कुनै कमिशन नबुझाएको विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ । स्वीकृति पाइसकेका संस्थाहरूको विज्ञप्तिलाई हेर्ने नजरिया अर्कै हुनु शायद स्वाभाविक पनि हो । हुन त, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलगायत पदको नियुक्ति गर्नु पछाडि राजनीतिक दलको स्वार्थ हाबी हुँदै आएको हुन्छ । यहाँ कमिशनको खेला नभएको भनेर भन्न पक्कै मिल्दैन ।
अहिले जलविद्युत्को क्षेत्रबाहेक, पर्यटनतिर नौ कम्पनी, लगानी क्षेत्रमा तीन कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १८ कम्पनी, एउटा माइक्रो फाइनान्स, तीन माइक्रो इन्स्योरेन्स र अन्य क्षेत्रका १२ कम्पनी रहेका छन् । तीबाहेक अन्य जलविद्युत् कम्पनीको नेटवर्थ सार्वजनिक लेखा समितिले तय गरेको ९० भन्दा माथि नै छ । तसर्थ, यहाँ त्यही तीन कम्पनीलाई आधार बनाएर अन्य कम्पनीलाई रोकिनुको पछाडिको कारण वास्तवमै रहस्यपूर्ण छ ।
प्राथमिक शेयर निष्कासन हुनु भनेको एउटा कम्पनीले पूँजी प्राप्त गर्नु हो, जसमार्फत देशमा रोजगारीको अवसरदेखि स्वदेशी उत्पादन स्वतः वृद्धि हुने आधार तयार हुन्छ । त्यसै गरी, राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ भने अर्को दृष्टिबाट शेयरबजारले थप नयाँ कम्पनी प्राप्त गर्छ र शेयरबजार झन् बलियो हुने आधार सृजना हुन्छ । सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने, उता कम्पनी मात्र नभएर समाज र मुलुकलाई नै हित हुने आधार तयार हुने भएकाले प्राथमिक शेयरको निष्कासनले महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको हुन्छ ।
आम जनताका लागि रहेको यो चासोको विषय इप्पानले उठाइदिएको मात्र हो । शायद अब अख्तियारले त्यहाँ समस्या नऔंल्याए धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन समयमा गर्न बाध्यसमेत हुनेछ ।
अर्थतन्त्रबारे पर्याप्त ज्ञान नभएको हुँदा यस्तो ढिलाइले कति असर पार्छ भन्ने बारे कुनै नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । जति मरिहत्ते आफ्नो पक्षको गभर्नरको नियुक्तिका लागि गरिरहेका छन्, धितोपत्र बोर्डले गरेको यो कार्य प्रति न सरकार पक्ष सचेत छ, न प्रतिपक्ष नै । यसको फाइदा एउटा कुनै पक्षले सहज तरीकाले लिइरहेको हुन्छ । प्राथमिक शेयर हेर्दा सय रुपैयाँको देखिएला तर त्यसको पछाडि रहेको पूँजी निर्माणको आधार, रोजगारी सृजना र नवीनता तथा उद्यमशीलताको पक्षलाई कतै पहिचान भएको देखिँदैन । अमेरिकी धितो पत्र तथा वित्तीय बजारको संस्था सिफ्माले ९२ प्रतिशत नया रोजगारी अवसर प्राथमिक शेयर निष्कासनपश्चात् निर्माण भएको र प्राथमिक शेयर निष्कासन नै आधार रहेको उद्धृत गरेको छ । चीन होस् या ब्राजिल त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई एउटा बलियो आयाम प्रदान गर्ने तत्त्वमा प्राथमिक शेयर निष्कासन रहेको विभिन्न अनुसन्धानमा उद्धृत गरिएको पाइन्छ ।
समयमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न नसकेमा लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने मात्र नभएर धितोपत्र बजार नै नैराश्यतर्फ लम्कने भय हुन्छ । भारतमा कोभिडका कारण ढिलाइ गरिएको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको प्राथमिक शेयरले सरकारलाई ठूलो घाटा भएको थियो । एकातर्फ जोखिम भार व्यवस्थापन हुने र अर्कोतर्फ पूँजी बजारलाई आधार पुग्ने हुँदा प्राथमिक शेयरमा राजनीति नगरेर समयमै ल्याइनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, समयमै प्राथमिक शेयर निष्कासन हुनु सबै पक्षलाई लाभदायक हुन्छ । यसले पूँजी बिस्तार गर्छ, सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या नेप्सेमा बढाउँछ, तरलता सुधार गर्छ र लगानीकर्ताको मनोबल र आकर्षण गर्ने आधार सृजना गर्छ । असारी समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सबल र लचिलो बनाउँछ । साथै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसमेत सुनिश्चित गर्छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन एउटा वित्तीय प्रक्रिया मात्र नभएर राष्ट्र निर्माणको एउटा महŒवपूर्ण उपकरणसमेत हो भनेर बुझे मात्र यस क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति आभास हुने थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
