नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले अर्थतन्त्रको मूल आधार पनि कृषि नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ दशमलव १० प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको नै हुने अनुमान छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल नेपालमा ६२ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा आबद्ध पाइन्छ । यसरी कृषिमा आबद्धमध्येको ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसले कुनै न कुनै रूपमा दुग्ध उत्पादनमूलक पशुपालन गरेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दूध तथा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करीब ९ देखि १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विसं २०१३ साल प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाटै दुग्ध क्षेत्रको विकाससम्बन्धी योजनाबद्ध थालनी भएको पाइन्छ । दुग्ध व्यवसायको व्यवस्थित व्यवसायीकरणका लागि २०१६ सालमा नेपाल दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरी दुग्ध संकलन केन्द्रको स्थापना, दुध चिस्यान, भण्डारण तथा प्रशोधन प्रणालीको विकास, बजारीकरण र व्यवस्थापनमा लजेस्टिक सपोर्ट गरी प्रोत्साहन गर्दै दुग्ध विकास संस्थान स्थापनाको पृष्ठभूमि तयार भएको पाइन्छ ।
२०२५ सालमा तेस्रो आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय डेरी कार्यक्रमले मात्र दुग्ध विकासको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्राविधिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अपर्याप्त भएकाले दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि छुट्टै स्वायत्त निकायको महसूस गरी तत्कालीन दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध विकास शाखा खारेज गरी संस्थान ऐन २०२१ बमोजिम २०२६ साल साउन १ गते दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना भएको हो । नेपालमा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूबाट उत्पादित दूधको सुरक्षित बजार व्यवस्था तथा उचित मूल्य प्रदान गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उत्पादित दूधको समुचित संकलन, प्रशोधन, तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था गरी शहरी उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त दुध तथा दुग्ध पदार्थ सर्वसुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने, देशलाई क्रमशः दूध तथा दुग्ध पदार्थको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने तथा ग्रामीण कृषक मजदूर तथा अन्य दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थान स्थापना भएको हो ।
उल्लिखित उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि दुग्ध प्रशोधन कारखानाहरू र चिज उत्पादन कारखानाहरू स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, स्वीट्जरल्यान्डको साटा, डेनमार्कको डेनिडा, न्यूजील्यान्ड, नेदरल्यान्ड, अमेरिकाको यूएसएआईडी, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले आजको अवस्थामा आएको हो ।
यसरी संस्थानले आफ्नो ५५ वर्षको इतिहासमा विभिन्न प्रतिकूलताहरू जस्तै विश्व आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, महाभूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता विषम परिस्थिति भोग्दै आजसम्म आइपुग्दा उल्लिखित उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गएको पाइन्छ । वैदेशिक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा स्थापित संस्थानले आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र समृद्ध बनाउने उद्देश्यले २०४८ सालमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्यो । उक्त दुग्ध विकास बोर्डले २०६४ सालमा दुग्ध विकास नीति तर्जुमा गरी स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा विक्रीवितरण, गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन पशुस्वास्थ्य एवं घाँस दाना आहारसम्बन्धी तालिम आदि व्यवस्थापन, सहकारी विकास, विस्तार र सुदृढीकरण, दुग्ध पदार्थ विविधीकरण गरी गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ विक्रीवितरण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयको उठान गरेको थियो । बोर्डले दुग्ध व्यवसायको उत्पादन र व्यवसायीकरणमा नीतिबाट विचलित भएजस्तो गरी यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा आशातीत सहयोग गर्न सकेको देखिँदैन । साथै दुग्ध विकास नीति २०७८ ले समेत उचित तवरले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । अझै पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन र खपतको अवस्था न्यून नै देखिन्छ । यसमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध खपत ७८ लिटर (प्रतिदिन जम्मा २१३ एमएल) मात्र छ । तर, विकसित देशहरूमा हुने खपत करीब ३०० लिटर (प्रतिदिन ८२१ एमएल) रहेको छ । त्यस्तैगरी अमेरिकाको नेशनल डायटरी गाइड लाइन्सको अनुसार एक स्वच्छ वयस्क व्यक्तिले सामान्यतया दैनिक ७२१ एमएल सेवन गर्न सिफारिस गर्दछ । त्यसैले नेपालको दुग्ध व्यवसाय अझै पनि विकासशील अवस्थामै भएको देखिन्छ ।
नेपालको दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रको विकास र समृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पनि हालको पुरानो संरचनाबाट सम्भव नहुने भएकाले एकीकृत रूपमा व्यवसायको आधुनिकीकरण अनुरूप अर्थपूर्ण नयाँ संरचनाको माग गर्छ । दुग्ध विकासको करीब ७५ वर्षको इतिहासमा औपचारिक रूपमा दुग्ध विकास संस्थानले नै ५५/५६ वर्षसम्म यस क्षेत्रको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यस अवधमा २०७३ सम्म संस्थान उद्देश्यअनुरूप नै सञ्चालन भएको भएतापनि तत्पश्चात् संस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसरी संस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुनुमा यसको प्रमुख कारणहरू बाह्य नीतिगत र आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी नै जिम्मेवार छन् । यस आधारमा नेपालमा अझै पनि दुग्ध व्यवसाय पूर्ण रूपले व्यावसायिकता र आत्मनिर्भर हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले नेपालको समग्र दुग्ध व्यवसायलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन हालको अवस्थामा संस्थानको संरचनागत परिवर्तनसँगै दुग्ध व्यवसायको राष्ट्रिय नीतिमा नै परिवर्तनसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न दुई विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ ।
मिल्क बैंक सञ्चालन मोडालिटी : यस मोडालिटीमा स्थानीय स्तरमा सबै किसानद्वारा उत्पादन गरिएको कच्चा दूधलाई एकद्वार नीतिअनुसार संकलन गरी चिस्यान केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा कायम गर्नुपर्छ । सातओटै प्रदेशमा दूधको उत्पादन र संकलन क्षमताको आधारमा कम्तीमा एक प्रदेशमा १ लाख क्षमताको दूध बैंक स्थापना गरी स्थानीय चिस्यान केन्द्रमा संकलित दूधलाई प्रदेशको मिल्क बैंकमा जम्मा गर्ने र मिल्क बैंकबाट निजी डेरी उद्योगहरूमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको परिणाम स्वरूप निजीक्षेत्रको संकलन लागतको मितव्ययिता कायम गर्नेछ र बजारमा निजी उद्योगहरू बीच समान लागतमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम भई सन्तुलित बजारको मूल्य संयन्त्र कायम हुनुका साथै किसानद्वारा उत्पादित दूधको सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यको कृषक बजार सुनिश्चितता कायम हुन्छ ।
संघीय दुग्ध विकास प्राधिकरण मोडालिटी : हालको दुग्ध विकास संस्थान र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड मर्ज गरी संघीय दुग्ध विकास प्राधिकरण बनाउने र दुग्ध विकास संस्थानका दुग्ध वितरण आयोजनाहरूमा प्रदेशस्थित प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डहरू मर्ज गरी हालको व्यावसायिक सञ्जाल कायमै रहने गरी संघीय दुग्ध विकास प्राधिकरणअन्तर्गत पाउडर प्लान्टसहितको अत्याधुनिक डेरी कारखानाका रूपमा हालको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई स्तरोन्नति गरी संघीय कारखानाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसरी प्रदेशमा भएको ओभर फ्लो र न्यूनतालाई सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । संघीय दुग्ध विकास प्राधिकरणले दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बद्ध नीति निर्माण, नियमन, सुपरिवेक्षण र स्थायित्व कायम गर्न समग्र दुग्ध क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन र बजार सन्तुलन कायम गर्न कार्यक्षेत्र तोकी दुग्ध व्यवसायमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ । संयुक्त मोडालिटी : दुवै मोडालिटीलाई संयुक्त रूपमा लागू गर्न पनि सकिन्छ ।
नेपालमा दुग्ध व्यवसाय विकासशील अवस्थामा नै रहेकाले सरकारले बजार हस्तक्षेप नगरी आधुनिक अर्थव्यवस्थामा दुग्ध उत्पादक कृषकको कल्याण र कृषक बजारको सन्तुलित मूल्य सिद्धान्तको अवधारणाअन्तर्गत दुग्ध व्यवसायको नीतिगत र संरचनागत रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक नेपाल दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत छन् ।
