- सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद कारोबार सन् २०२३ मा भन्दा सन् २०२४ मा ४९ प्रतिशतले बढेको समाचार बाहिरिएको छ ।
- संकलन भइरहेको कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करीब २० प्रतिशत छ जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको दाँजोमा कम देखिन्छ ।
- उत्पादन बढाउन नसक्नु र आर्थिक स्थिरता कायम हुन नसक्नुको कारण आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।
- उत्पादनको विकासभन्दा आयातबाट निर्भर हुन खोज्नु, वित्तीय पहुँच र स्रोतको परिचालन सीमित व्यक्तिमा खुम्चँदै जानु पनि अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् ।
- नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउन २०८३ सालभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन र धितोपत्र बोर्डको पुनःसंरचना लगायत कार्यक्रम आर्थिक नीतिमा राखिएका छन् ।
- करप्रणालीमा समयानुकूल सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती अर्थात् मितव्ययितामा जोड, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगितामा जोड, लगानीमैत्री करप्रणालीको विकास जस्ता कुरा बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् ।
बजेट सरकारको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमानलाई जनाउँछ । यो एक आर्थिक वर्ष (आव) को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको योजना हो । बजेट तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको अल्पकालीन आर्थिक योजना र कार्यक्रमको विवरण हो । नेपालमा आयभन्दा खर्च बढी हुने अवस्थाले घाटा बजेट प्रस्ताव गरिएको हुन्छ । आगामी आवको बजेटले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय, जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, योजना कार्यान्वयनमा स्रोतसाधनको व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने र आर्थिक जवाफदेहिता र पारिदर्शिताको सुनिश्चितता कायम गर्ने नीति लिएको छ । जेठ र असार महीनामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा पारदर्शिता र सुशासनको तीव्र अभाव देखिने गरेको छ जसलाई गुणस्तरविहीन असारे विकासको प्रवृत्तिमा कहिले सुधार होला भन्ने चर्चाले प्रश्रय पाएको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था
विगत ५ वर्षको अवधिमा मुलुकले कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावबाट सृजित आपूर्तिमा अवरोध हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अनिश्चितता र आर्थिक स्थायित्वमा बाधालगायतको समस्या बेहोरेको छ । आर्थिक स्थायित्वमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा केही लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुका साथै विभिन्न नियामकीय छूट/सुविधा प्रदान गरिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट यथावत् देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गरी वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्र नियमनमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षणलाई बढाइएको भएता पनि मुलुक खैरो सूचीमा पर्नाले आर्थिक विकासमा बाधा पर्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जान थालेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद कारोबार सन २०२३ मा भन्दा सन २०२४ मा ४९ प्रतिशतले बढेको समाचार बाहिरिएको छ । व्यावसायिक र उचित शिक्षाको अभावमा दक्ष जनशक्तिको पलायनले आर्थिक विकासको गतिलाई थप ओझेलमा पारेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पादन नहुँदा जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुने गरेको छ । लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भने निजीक्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जाको माग हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो आव २०८१/८२ को दश महीनामा सरकारको कुल खर्च रू. ११५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च रू.७७३ अर्ब २३ करोड, पूँजीगत खर्च रू. १२० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रू.२६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ । चालू खर्च अनुमानको नजिक भए पनि पूँजीगत खर्च निकै कम छ । यस्तो कम भए पनि असार महीनामा हतार हतार बजेट सक्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले पानी परिररहेको ठाउँमा धमाधम पिच गरिरहेको दृश्य देखिन्छ । बजेट घाटाको समस्या निकै चर्को हुँदै गएको देखिन्छ ।
विकास बजेटमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनलगायत सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा बढी बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था छ । राजस्व आम्दानी लक्ष्यभन्दा निकै कम छ तथापि करको दायरा बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक पहुँचको आधारमा भारी कर छूट दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा विकासको प्रतिफल कमजोर हुनुको साथै नियमित हुने साधारण खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । बजेटको आकार प्रतिवर्ष बढ्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । दिगो र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि स्रोत सुनिश्चितता अनिश्चित छ । संकलन भइरहेको कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करीब २० प्रतिशत छ जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको दाँजोमा कम देखिन्छ । यसबाट सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि कमजोर अवस्थामा छ । स्वदेशमा स्रोत परिचालनको अभावले वैदेशिक सहायता र ऋणमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकलाई परनिर्भरतातर्पm धकेल्दै लगेको छ । हाल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब माथि उक्लिँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशतभन्दा बढी छ जसले प्रतिवर्ष आर्थिक दायित्व बढिरहेको देखाउँदछ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि विनाअनुसन्धान खडा गरिने योजना, स्रोत संकलनको कमजोर अवस्था, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणबाट बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन बढाउन नसक्नु र आर्थिक स्थिरता कायम हुन नसक्नुको कारण आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । हालको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशत भएता पनि यो आवको अन्त्यसम्ममा ४ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजार अनुशासन र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति हाल ५ दशमलव ६९ प्रतिशत रहे तापनि जनताले महँगीको अनुभूति अझै गरिरहेको अवस्था छ । मुद्रास्फीतिमा सुधार भए तापनि उत्पादन र आपूर्तिमा सुधार नहुँदा आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थपिएको छ ।
अर्थतन्त्रको चुनौती
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूमा महŒवाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास, श्रम, पूँजी र प्रविधिको उचित संयोजन हुन नसक्नु, परम्परागत कृषिप्रणाली यथावत् रहनु र देशको जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु आदि रहेका छन् । औद्योगिक र लगानीको वातावरण नबन्नु र युवा पलायन रोक्ने स्पष्ट योजनाको अभाव, निर्यातयोग्य उद्योग र उत्पादनको विकासभन्दा आयातबाट निर्भर हुन खोज्नु, वित्तीय पहुँच र स्रोतको परिचालन सीमित व्यक्तिमा खुम्चँदै जानु पनि अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । सार्वजनिक सस्ंथाको प्रतिफलमा ह्रास हुनु, संस्थागत व्यवस्थापनमा व्यावसायिकताको अभाव, रोजगारीमा कटौती, राजस्वको ठूलो अंश आयातमा आधारित हुँदा राजस्व संकलन न्यून हुनु, विप्रेषणलाई उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा उपयोग गरिनु पनि अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । राजस्वको दायरा फराकिलो हुन नसक्नु, कर सहभागितामा ह्रास र कमजोर पूँजीगत खर्च पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । सार्वजनिक ऋण बढिरहनु र यसको उपयोग र वित्तीय स्रोतसाधनको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु, गौरवका आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनु, कमजोर पूँजीगत स्रोत आदि पनि अर्थतन्त्रका थप चुनौती हुन् ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य
स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले काम नलाग्ने आयोजना बन्द गर्ने र पुरानालाई तालिका बनाएर सम्पन्न गर्ने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको सिफारिशअनुसार नै अग्रगामी कार्यक्रममा जोड दिने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न उत्पादन र रोजगारी बढाउने, आन्तरिक माग बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र राजस्व वृद्धिमा जोड, साधरण खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने आवस्था को अन्त्य गर्नेजस्ता लक्ष्य आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको रहेको छ । बजेटले पनि यसलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । खर्च विनियोजन कुशलता बढाउने, सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, कृषि मल कारखाना स्थापना, यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, स्नातक विद्यार्थीलाई साताको २० घण्टा काम गर्ने अर्थात् पढ्दै कमाउँदैको नीति कार्यान्वयन गर्ने, रेल र जलयातायातको विकास गर्ने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने नीतिमा जोड दिइएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअन्तर्गत गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन र उठ्न नसकेको खराब कर्जाको असुलीका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षामा जोड, साना बचतकर्ताको सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता गर्ने, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित कारोबारमा जोड दिनेजस्ता कार्यक्रम पनि राखिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि विशेष रूपमा नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउन २०८३ सालभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन र धितोपत्र बोर्डको पुनःसंरचना लगायत कार्यक्रम आर्थिक नीतिमा राखिएका छन् ।
आगामी बाटो
आर्थिक स्थिरताका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको सदुपयोगमा जोड दिएको छ जसबाट रोजगारी वृद्धि भई विदेशिने क्रममा कमी आउन सक्दछ । स्रोत जुटाई पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुको साथै मानव संसाधनको क्षमता विकास हुनुपर्छ । देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । करको दायरा बढाउने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा अनावश्यक कर छूट नदिने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि जीडीपीको करीब ४० प्रतिशत रहेकाले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनेजस्ता कुरामा बजेट लाग्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्ने, स्थानीय व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने, आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिचान गर्नेलगायत कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । कर प्रणालीमा समयानुकूल सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती अर्थात् मितव्ययितामा जोड, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगितामा जोड, लगानीमैत्री करप्रणालीको विकास जस्ता कुरा बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । अनुत्पादक खर्च कटौती, बढ्दो चालू खर्चको नियन्त्रण र विकास खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउने, ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्नेजस्ता कार्यले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । सुशासनमा जोड दिनेतर्फ आगामी बजेट लक्षित रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, समावेशी विकास, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रको विकास, उद्यमशीलताको विकास गर्दै रोजगारी बढाउने ध्येय बजेटले लिएको छ । आवको अन्त्यमा अर्थात् वैशाखदेखि असारसम्म हतारहतार खर्च गर्ने बेथितिपूर्ण असारे विकास प्रवृत्तिलाई हटाउने कुरासमेत बजेटमा परेको छ । अबको बाटो भनेको बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्नु हो । सबैजसो सरकार बजेट कार्यान्वयनमा चुकेका छन् । त्यसैले अबको बाटो भनेको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नै हो । बजेटमा के–के कार्यक्रम परेभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नेभन्दा प्रचारबाजीको उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर, आगामी आवको बजेटमा पनि केही हदसम्म यस्तो प्रचारबाजीको कार्यक्रम कम परेका छन् । शब्दजाल कम छ । तर, चुनौती भनेको बजेटभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनकै हो । जबसम्म बजेट कार्यान्वयन हुने ठोस आधार तय गरिँदैन तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन निकै कठिन देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।