- गैरआवासीय नेपालीले शेयरबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनेको पनि झन्डै २ दशक पुग्न लागेको छ ।
- शेयरबजारको ४० वर्षे इतिहासमा गुणात्मक सुधार र विकासको कुरामा साल फेरिए पनि चाल भने कहिल्यै फेरिएन ।
- कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि बारम्बार आउने गरेको छ ।
धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपालमा सातओटा कम्पनी सूचीकरण भएका थिए । आजसम्मको ४० वर्षको अवधिमा सूचीकरण हुने कम्पनीको संख्या बढ्नेबाहेक गुणात्मक उल्लेखनीय कुरा केही देखिँदैन । बरु कहीँ नभएको जात्रा देखाउने काम भने धेरै भएको छ । विभागीय मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुस् ‘छोरी खोज्दै ज्वाइँ आउँछन्’ भन्नेसम्मको कुरा बोले । अहिले पनि विभागीय मन्त्री उद्यमशीलता विकास गर्ने कुरा परै छाडेर गाउँगाउँमा शेयरबजार पुर्याउनुपर्ने कुरा बोलिरहेका हुन्छन् । नेपालको शेयरबजारमा पछिल्लो २ दशकमा यस्ता अवाञ्छित कुराको ओइरो लागेको छ । राहत बाँडे जस्तो गरी सबैलाई १० कित्ता बाँड्ने अर्को विचित्रको जात्रा चलेको १० वर्ष पुग्न लाग्यो । अनि यस्तै जात्रा देखाएर शेयरबजारमा गुणात्मक प्रगतिको कुरा गर्न छोडिएको छैन । शेयरबजारको दोस्रो २ दशक २०६० सालदेखि अहिलेसम्म बजेटमा केके कुरा आए त्यसको सिंहावलोकन र समीक्षा यस आलेखमा गरिएको छ ।
दूरसञ्चार र निजीक्षेत्र सूचीकरण
शेयरबजारको दोस्रो २ दशक अर्थात् २०६० सालदेखि २०७० सालअन्तर्गत आर्थिक वर्ष (आव) २०६०/६१ सालको बजेट वक्तव्यमा (१) धितोपत्र व्यवसाय र बजारमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी यसप्रतिको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा धितोपत्र बोर्डको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई सबल र स्पष्ट बनाउन धितोपत्र अध्यादेश, २०६० छिट्टै जारी हुने व्यवस्था गरिने, (२) धितोपत्र बजारमा हुने पूँजी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यसको सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता स्थापित गर्न धितोपत्र बजारका संयन्त्रलाई फराकिलो, बजारोन्मुख तथा लगानीकर्ताको हित अनुकूल हुने गरी सुधार गरिने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको पेशागत मर्यादा र दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विवेकपूर्ण आधार तोकी कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरिने र (४) सरकारी ऋणपत्रलाई सर्वसाधारण समेतले निर्धक्क भई स्वीकार गर्ने हुँदा अबदेखि ती ऋणपत्रलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी दोस्रो बजार व्यापक गराइने उल्लेख थियो ।
आव २०६१/६२ मा (१) आर्थिक वर्ष २०६१/६२ भित्रै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को शेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी सरकारी अंशको शेयरमध्ये अधिकतम ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र १० प्रतिशत शेयर उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा सर्वसाधारणलाई विक्री गरिने, (२) शाही नेपाल वायुसेवा निगमको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सकिएपछि कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उपयुक्त र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा निगमको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाइने, (३) पूँजीबजारको नियमन, कारोबार र अनुगमन गर्ने संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गरिने उल्लेख थियो । आव ०६२/०६३ मा (१) नेपाल टेलिकमको शेयर सूचीकरण गर्ने, निजी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई सूचीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेजस्ता नीतिले धितोपत्र बजारमा निश्चय पनि विविध लगानीका संयन्त्रहरू उपलब्ध हुने, (२) धितोपत्र बजारमा उपलब्ध हुने लगानी संयन्त्रमा विविधता ल्याउन ऋणपत्र जारी गर्न र सूचीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने र (३) विद्युत् उत्पादन र व्यापारिक प्रयोजनका पूर्वाधारमा लगानी गर्न ऋणपत्र जारी गरी पूँजी जुटाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो ।
बजेटमा आइरहने पुनः संरचना
आव २०६४/६५ मा (१) सामूहिक लगानी कोषको बजार विकास हुन नसक्दा ससाना बचतकर्ता पूँजीबजारतर्फ आकर्षित हुन नसकेकाले लगानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन भने अर्कातर्फ मौद्रिक तरलताको अवस्था उच्च हुँदै गएको, (२) निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वाणिज्य बैंकले सामूहिक कोषको प्रवर्द्धन गर्न पाउने गरी ट्रस्ट (ट्रस्टी) कानून तर्जुमा गरिने, (३) निवृत्तिभरण र सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि नियामक संस्था गठनको व्यवस्था मिलाइने, (४) धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपाली र संस्थागत वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने, (५) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई क्रमशः सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न यसको स्वामित्व सूचीकृत कम्पनी, स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गरिने, (५) ऋणपत्रको खरीद–विक्री सरल र सहज बनाइने र (६) सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई लिलाम बढाबढद्वारा विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
आव २०६५/६६ मा फरक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट पेश गरेका थिए । भट्टराईले पेश गरेको बजेटमा (१) धितोपत्र बजारको कारोबारलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र विनिमय बजारमा यसै वर्षदेखि कारोबारलाई कम्प्यूटरीकृत गर्ने काम भएको र (२) कारोबारलाई अझ बढी पारदर्शी र नामसारी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी छिटो सम्पन्न गर्न यस आवमा केन्द्रीय निक्षेपक प्रणाली लागू गर्न कानूनी व्यवस्थालगायत पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख गरेका थिए । आव २०६६/६७ मा (१) धितोपत्र बजारको आकार वृद्धि हुँदै गएको र यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको लगानी बढ्दै गएकाले यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानी मैत्री बनाउँदै लगिने, (२) बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई थप सुदृढ तुल्याइने, (३) पूँजीको उत्पादनशील परिचालनमा जोड दिई लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने र (४) २०६६ असोजसम्ममा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख थियो । आव २०६७/६८ मा पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गरिने एक वाक्य मात्र उल्लेख थियो ।
लाभकर र शेयर धितो कर्जा
आव २०६८/६९ को बजेटमा (१) नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याइने, (२) उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील बनाइने, (३) धितोपत्र, व्यावसायिक घर निर्माण र घरजग्गाको कारोबार एवं बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न पूँजीगत लाभकरको दरलाई घटाइएको, (४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज बुझाइ साँवा नवीकरण गर्नसक्ने र शेयरको धितोमा दिइने ऋणको सीमा सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिसकेको, (५) नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई नेपाली धितोपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन २०६८ कात्तिकभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउने, (६) विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको पाँच वर्षीय पूँजीबजार विकास गुरुयोजना आगामी आवदेखि चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने, (७) पूँजीबजारमा देखिएको गिरावटलाई ध्यानमा राखी संस्थागत लगानीकर्ता र सामूहिक लगानी कोषमार्फत गरिने लगानीलाई सहुलियत दिइने, (८) शेयर कारोबारका बारेमा सर्वसाधारणको आकर्षण वृद्धि गर्न विद्यालय, कलेज र गाउँगाउँमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिने, (९) देशका प्रमुख शहर र विदेशबाटसमेत धितोपत्र कारोबार गर्न सकिने बनाउन धितोपत्रको विद्युतीय कारोबार शुरू गरिने र (१०) केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सूचीकृत धितोपत्रहरूको कारोबारलाई स्वच्छ र सूचनाप्रविधि मैत्री बनाइने उल्लेख थियो ।
गरिनेछ तर गर्दै गरिएन
आव २०७०/७१ मा निजामती सेवाको सचिवबाट अवकाशप्राप्त शंकरप्रसाद कोइरालाले पेश गरेको बजेटमा (१) पूँजीबजारमा सहभागिता बढाउन धितोपत्र कारोबारलाई सरल र सहज बनाइने, (२) नेप्सेको कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने र (३) पूँजीबजारमा संस्थागत तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख थियो । आव २०७१/७२ को बजेटमा नेपालको पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्न र लगानीका थप अवसर प्रदान गर्न गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ लाई समयानुकूल बनाइने एक वाक्य उल्लेख थियो । आव २०७२/७३ को बजेटमा पनि पूँजीबजारको संस्थागत विकासका लागि दोस्रो बजार व्यवस्थित गर्न नागरिक लगानी कोषलाई क्रियाशील बनाइने एक वाक्य उल्लेख थियो । आव २०७३/७४ को बजेटमा (१) धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने र पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख थियो । आव २०७४/७५ को बजेटमा (१) पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने, (२) उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिने, (३) धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी र पूर्ण स्वचालित बनाइने, र (४) धितोपत्र नियमनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरिने उल्लेख थियो ।
कागजमा मात्र सुधारको कुरा
आव २०७५/७६ को बजेटमा (१) वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने, (२) एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रुपैयाँको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने र (३) प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर फन्ड, र हेज फन्डलगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराइने उल्लेख थियो । आव २०७६/७७ मा (१) सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्पmत गर्न विद्युत्तीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने, (२) सरकारी ऋणपत्र खरीद/विक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने, (३) धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बरसहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने, (४) नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको संस्थागत सुधार गरिने, (५) गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्नसक्ने गरी पूँजीबजारलाई फराकिलो बनाइने र (६) ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गरी सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकीकरण र सीडीएससीलगायतको कार्य व्यवस्थित गरिने उल्लेख थियो ।
आव २०७७/७८ मा (१) पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिने, (२) नेप्सेको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने, (३) पूँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आव स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने र (४) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख थियो । आव २०७८/७९ मा (१) नेपाल टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरिने, (२) हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकसमेत शेयर खरीदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (३) कम्पनीको शेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिने र (४) पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइने उल्लेख थियो ।
पाँचौँ दशकमा पनि उही कुरा
आव २०८०/८१ को बजेटमा (१) पूँजीबजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिने, (२) पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने, (३) गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने, (४) धितोपत्र बजारका औजारको विस्तार र विविधीकरण गरिने र (५) पूँजीबजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने थुप्रै कुरा उल्लेख भएका थिए । आव २०८१/८२ मा (१) पूँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने, (२) नेप्से र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने र (३) निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । आव २०८२÷८३ को पछिल्लो बजेटमा (१) पूँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने, (२) नेप्सेको पुनः संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, (३) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपूँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने, (४) कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने, (५) सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिने, (६) गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने, र (६) नेपाल सरकारको बहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिने उल्लेख थियो ।
२० वर्षको समीक्षा
शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने र पुनः संरचना गर्ने कुरा आव २०६०/६१ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा सातपटक उल्लेख गरिएको थियो । २०६०/६१ को बजेटमा उल्लेख भएको धितोपत्र बोर्डको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई सबल र स्पष्ट बनाउन धितोपत्र अध्यादेश, २०६० जारी गरिने कुरा २०६२ मा आएर पूरा भएर यसले २०६३ सालमा ऐनको रूप लिनेबाहेक ‘संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने र पुनःसंरचना गर्ने’ गर्ने कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । तर, हरेक वर्षजस्तै यसको उल्लेख हुन छाडेको छैन । आव २०६४/६५ सालमा नेप्सेलाई ‘क्रमशः सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न यसको स्वामित्व सूचीकृत कम्पनी, स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गरिने’ भनेको पनि झन्डै २ दशक हुन लाग्यो । त्यसपछिका बजेटमा पनि यो कुरा पटकपटक आयो तर, सुधार र पुनः संरचनाको काम हरेक वर्ष ‘गरिनेछ’ मै सीमित भएको छ । यस बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको केही शेयर विक्री गरे पनि यसलाई बजेटमा आएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भन्न मिल्दैन । शेयरबजारमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा २०५३/५४ सालको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो र यही कुरा ११ वर्षपछि २०६४/६५ को बजेटमा दोहोरिएको थियो । यही वर्षको बजेटमा गैरआवासीय नेपालीले शेयरबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनेको पनि झन्डै २ दशक पुग्न लागेको छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिने कुरो आव २०८२/८३ को बजेटमा छुटेको छैन ।
निचोडमा, नेपालको पूँजीबजारमा ४० वर्षको अवधिमा थुप्रै घोषणा भए, तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति ३६० डिग्री घुमेर फेरि जहाँको तहीँ आउने गरेको छ । कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगर्ने मामलामा सरकार पूर्ण सफल भएको छ । शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न फलामको चिउरा चपाए जत्तिकै हुन्छ । बोर्ड र एक्सचेञ्जमा नियुक्ति सरकारले हैन, स्वार्थसमूहले गर्छ भन्ने आमधारणा स्थापित भइसकेको छ । यस्ता समूहबाट नियुक्त हुने अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो नियुक्तिकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा धितोपत्र बजारको गुणात्मक सुधारमा ध्यान जाने अवस्था रहँदैन । शेयरबजारमा गुणात्मक सुधार ल्याउन संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक हुन्छ तर, यिनलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) मा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भारतमा चाहिँ यिनै लगानीकर्तालाई आईपीओ र कारोबार प्रणालीमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी र १० कित्ते पटके शेयरधनीको संख्या बढेर शेयरबजारको गुणात्मक सुधार र विकास हुँदैन । शेयरबजारको ४० वर्षे इतिहासमा गुणात्मक सुधार र विकासको कुरामा साल फेरिए पनि चाल भने कहिल्यै फेरिएन ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
