- व्यापार प्रवर्द्धक निकायजस्ता संस्थालाई अझ गतिशील र सक्षम बनाउनुको साटो उल्टो खारेज गर्ने कुमति मुलुकमा पलाउन थालेको छ ।
- नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको अटुट अमेरिकी समर्थनसहित नेपालसँग वाणिज्य सम्बन्ध प्रगाढ राख्ने नीति रहेको छ ।
- संयुक्तराज्य अमेरिकाको सम्बन्धलाई दाता र याचकको स्तरमा झार्ने अभ्यासहरूमा हाम्रा गतिविधिहरू केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
- हामीले अमेरिकी बजारमा शून्य भन्सार सुविधाको अपेक्षा गर्दै अमेरिकी उत्पादनमा दुई अंकसम्मका भन्सार दरहरू थोपर्नु कति न्यायिक हुन्छ ?
- एशियाका देशहरूले जे जस्तो दम्भ प्रदर्शन गरे पनि आर्थिक शक्तिहरूको उदय संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको आर्थिक सहसम्बन्धकै कारण सम्भव भएको हो ।
- उचित ढंगले व्यवहार स्थापित गर्न सकेको खण्डमा नेपालले पनि विशाल अमेरिकी बजारलाई प्राप्त गरी समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।
बराबरको हैसियतमा व्यापार सम्झौता गरौं भन्ने महाशक्ति राष्ट्र संसारको इतिहासमै बिरलै देख्न पाइन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको रेसिप्रोकल भन्सार दर नीतिको घोषणा र रेसिप्रोकल आधारमा व्यापार सम्झौता गर्न विश्वका देशहरूलाई गरिएको आह्वान आफैमा ऐतिहासिक, साहसी र दुर्लभजस्तै छ । अति संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गरी अरूको हानिमा मात्र आफ्नो लाभ देख्ने केही एशियाली मुलुकहरू अमेरिकी प्रशासनको यस्तो घोषणालाई अतिशयोक्तियुक्त नकारात्मक भाष्यमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । नेपाली प्राज्ञिक, राजनीतिक र सञ्चारजगत् पनि त्यही प्रचारतन्त्रको प्रवाहमा बहकिँदै इतिहासमै दुर्लभ रूपमा मात्र प्राप्त हुने विश्वको महाशक्ति राष्ट्रसँग बराबरको हैसियतमा गर्न सकिने वाणिज्य सम्झौता गर्न अनकनाइरहेका छन् ।
नेपालको वर्तमान अवस्था
मुलुकको विशिष्ट परिवेश र ऐतिहासिक सन्दर्भ, समयको प्रवाह, विभिन्न कालखण्डका अनभुव र असल अभ्यासहरूमाथि आधारित रही मूल नीतिहरू तर्जुमा भएका हुन्छन् । यी नीतिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका संस्थाहरूले स्वामित्व लिने गर्छन् । समय र आवश्यकताअनुसार सहायक नीतिहरू परिवर्तन भए पनि मूल नीतिहरू परिर्वतन हुँदैनन् । मूल नीतिका लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्न सहायक नीतिहरू कतै रक्षा कवचका रूपमा त कतै पोषक तत्त्वका रूपमा कार्य गरिरहेका हुन्छन् । परन्तु नेपालमा के मूल नीति हो, के सहायक नीतिहरू, मूल नीतिका लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के कस्ता सहायक नीतिहरू आवश्यक पर्छन् र मूल नीतिका लक्ष्य प्राप्त गर्न कस्ता–कस्ता औजार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो शासनको अंग बन्न सकेको छैन ।
नेपालको मूल नीतिमा अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गहिरो आर्थिक र प्राविधिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाली जनताको आर्थिक र प्रविधि उपयोगको स्तर अमेरिकीहरू सरह पुर्याउने नेपाल अमेरिका सम्बन्धको मूल नीति हो । अमेरिकी प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने दक्षिण एशियामा पहिलो मुलुक हुने र सोमार्फत आफ्नो मुलुकमा दक्षिण एशियाबाट पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम गर्ने नेपालको मूल नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो । यही नीतिअन्तर्गत नेपालमा विभिन्न प्राविधिक शिक्षाहरू, कम्प्युटरको नवीनतम प्रविधिको नेपालमा प्रवेश, बोइङ हवाईजहाजको खरीद, टेलिफोनमा अमेरिकी प्रविधिको प्रवेशलगायत थुप्रै विषय छन् जसको भित्री उद्देश्य नेपाललाई प्रविधि उपयोगमा दक्षिण एशियामा पहिलो मुलुक बनाउने र हामी पनि कम छैनौं भन्ने मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाबाट नेपालमा भित्रिने बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने हो । नेपालको निर्यात व्यापारको सबैभन्दा उपयुक्त बजार अमेरिका र अमेरिकी ध्रुवमा आबद्ध पश्चिमा आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू नै हुन्, एशियाली देशहरू कच्चापदार्थका मात्र आयातकर्ता हुन्, तयारी मालवस्तुका होइनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै तेस्रो मुलुकमा निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत स्वदेशमा मूल्यवृद्धियुक्त उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने नेपालको वैदेशिक व्यापारको मूल नीति (दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा व्यापार विविधीरणको नीति यसै मूल नीतिको उपज हो ) हो जसको मूलमा अमेरिकासँगको आर्थिक सहकार्य नै प्रमुख औजारमा रूपमा रहेको थियो । २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना पनि यही नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको हो ।
परन्तु यस्ता ऐतिहासिक पक्षहरू नीतिनिर्माताहरूको स्मरणमा पनि छैन । व्यापार प्रवर्द्धक निकाय जस्ता संस्थालाई अझ गतिशील र सक्षम बनाउनुको साटो उल्टो वाणिज्य मन्त्रालयको शाखा अधिकृत नै यी सबै कार्य गर्न सक्छ भन्दै संस्था खारेज गर्ने कुमति मुलुकमा पलाउन थालेको छ । यस्ता खालको अनेकौ नीति विस्मृति र नीति अज्ञानतारूपी अन्धकार व्याप्त हुँदा विश्वको एक मात्र महाशक्तिसँग नेपालले गर्नुपर्ने व्यवहार र प्राप्त गर्नुपर्ने लाभहरूबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तै खालका अनेक दृष्टान्तका कारण नै हो विश्व कूटनीतिक जगतमा नेपाललाई नीतिचञ्चल र नीतिविस्मृत मुलुकका रूपमा लिइन थालिएको छ जुन चिन्तालाई हामी सबैले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
अमेरिकाको मूल नीतिमा नेपाल
नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको समर्थन एवम् नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मित्रता र वाणिज्य सम्बन्धको सुदृढीकरणको मान्यतामा आधारित रही १९४७ को अप्रिल २५ तारीखमा नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच मित्रता र वाणिज्य सन्धि सम्पन्न भएको थियो । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको अटुट अमेरिकी समर्थनसहित नेपालसँग वाणिज्य सम्बन्ध प्रगाढ राख्ने यस सन्धिको विशेष पक्ष रहेको छ । अमेरिकी सरकारको नेपाल नीति यही नै हो । यस सन्धिमा मित्रता र वाणिज्य शब्द सँगसँगै आएका छन् । यी शब्दको चयन र संयोजनले आफै नेपालसम्बन्धी अमेरिकी नीतिका धेरै आयामहरू स्पष्ट गर्छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई अमेरिकी मान्यता, अमेरिकाबाट नेपाललाई मित्रको रूपमा स्वीकार र वाणिज्य सम्बन्धबाट दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने अमेरिकी सरकारको चाहना अमेरिकाको नेपालको नीतिको मूलमा रहेको उक्त सन्धीको भाषाबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
सन् १९४७ तिर तत्कालीन समयको एकमात्र आणविक शक्तियुक्त परमशक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र, संयुक्तराष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्मा भिटोशक्ति प्राप्त देश, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति तथा दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकको प्रतिनिधिमण्डल विकट भौगौलिक कठिनाइलाई चिर्दै स्वयम् काठमाडौं आई नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको मान्यता दिनु र मित्रता र वाणिज्य सन्धि गर्नु नेपालका लागि कति महत्त्वको विषय हो त्यो घामजस्तै छर्लङ्ङ छ ।
नेपाली सोच
उपर्युक्त महत्त्वका साथ स्थापित नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विद्यमान मित्रताको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै देशको समग्र प्रगतिमा समर्पित हुनुपर्नेमा तत्पश्चात्का कालखण्डमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्धलाई दाता र याचकको स्तरमा झार्ने अभ्यासहरूमा हाम्रा गतिविधिहरू केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
अमेरिकामा नेपाली उत्पादनहरूलाई स्थायी प्रकृतिको बजार उपलब्ध रहेको, प्रक्रियागत पक्षहरू पूरा गरेको खण्डमा अमेरिकी बजारमा प्रवेशमा प्रक्रियागत झण्झट नहुने गरेको, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि प्रशस्त मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको हुने गरेको, प्रशस्तमात्रामा नेपालीहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको तथा आयको वितरण तुलनात्मक रूपमा समानुपातिक रहेका वस्तुहरूको अमेरिकातर्फको निर्यातमा बाहुल्य रहेको सन्दर्भमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमा उपलब्ध विशाल बजारलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा नेपालभित्र भने चरम उदासीनता छ । सन् १९४७ देखि आजका मितिपर्यन्त सहलाभमा आधारित आर्थिक सहकार्य गर्ने अमेरिकी चाहनालाई बुझ्न नसक्दा नेपालले विशाल अमेरिकी बजारबाट लिने लाभ केवल प्राज्ञिक प्रकृतिका बहसमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
हामीले अमेरिकी बजारमा शून्य भन्सार सुविधाको अपेक्षा गर्दै अमेरिकी उत्पादनमा दुई अंकसम्मका भन्सार दरहरू थोपर्नु कति न्यायिक हुन्छ भन्ने आफैले प्रश्न गर्ने विषय हो । सन् १९४७ देखि आजपर्यन्त अमेरिकी प्रशासनले चाहेको सहलाभमा आधारित आर्थिक सहकार्यको मोडलमा जाने चाहनालाई नेपालले आत्मसात् नगर्दासम्म अमेरिकी बजारको लाभ नेपालले लिन सक्ने अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । परन्तु हामी नीति परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनौं । जे जस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ त्यही अवस्थामा चलिरहोस् भन्ने तदर्थ मान्यतामा हाम्रा अभ्यासहरू सीमित छन् ।
एशियाको समृद्धिमा स्थापित सत्य
हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने एशियाका अहिले जसले जे जस्तो दम्भ प्रदर्शन गरे पनि यस महादेशका आर्थिक शक्तिहरूको उदय संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आर्थिक सहसम्बन्ध नै प्रधान कारणका रूपमा रहेको छ । जापानलाई अपवाद मान्ने हो भने आदिमकालीन कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट रूपान्तरण भई सबल अर्थतन्त्र बन्नुमा अमेरिकी उदार वाणिज्य नीतिको लाभ नै प्रमुख कारण हो । आसियान मुलुकहरूको समृद्धि, अरब देशहरूका राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा विद्यमान समृद्धि र स्थिरिता र छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक हैसियतमा भएको छलाङको पछाडि अमेरिकी उदार आर्थिक नीति नै निर्णायक तत्त्वका रूपमा देखा परेको छ । उचित ढंगले व्यवहार स्थापित गर्न सकेको खण्डमा नेपालले पनि विशाल अमेरिकी बजारलाई नेपालको समृद्धिको स्तम्भ बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् ।
नेपाल अमेरिका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता किन ?
यसरी स्थापित उपरोक्त पक्षलाई दृष्टि गर्दै देहायका कारण नेपाल र अमेरिकाबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुन आवश्यक देखिन्छ ।
ऐतिहासिक पक्ष
नेपालसँग मित्रता र वाणिज्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने अमेरिकी सरकारको सन् १९४७ देखिको चाहनाको मर्मलाई नेपालले पनि बुझ्ने समय आएको छ । मित्रता र वाणिज्य सम्बन्धको सहयात्रा भनेको सहलाभमा आधारित वाणिज्य सम्बन्ध हो जसको मूलमा भन्सार दर र गैर भन्सार मापनहरू रहेका हुन्छन् । सहलाभको परम अवस्था भनेको स्वतन्त्र व्यापारको प्रत्याभूति हो जसको कार्यान्वयन गर्ने विधि भनेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो जहाँ दुवै देशका मालवस्तुहरूलाई एकअर्काका देशमा व्यापार शून्य भन्सारलगायत सुविधा प्राप्त हुन्छन् ।
रेसिप्रोकल अमेरिका भन्सार नीतिले सृजना गरेको वातावरण
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले रेसिप्रोकल आधारमा व्यापार सम्झौता गर्न आव्हान गरिसकेको छ । यस आह्वानले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने वातावरण सृजना गरेको छ । यस वातावरणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । अमेरिकी रेसिप्रोकल भन्सार नीतिको परम गन्तव्य दुवै देशले शून्य भन्सार दर लगाउने वातावरण सृजना भई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको आधार गर्नु हो ।
नेपाल र अमेरिकाको आयातको प्रवृत्ति
इन्धन, नेपालमा व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य उत्पादनहरू र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित वस्तुहरू आयात नेपालको वैदेशिक व्यापारका आधारभूत चरित्रका रूपमा रहेको छ । यसै गरी अमेरिकी आयातको आधारभूत चरित्र भनेको प्रशोधित र तयारी मालवस्तु आयात गर्नु हो । नेपाल र अमेरिकाका आयात व्यापारका यी आधारभूत चरित्र स्वयम्ले नै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको नै माग गर्छ ।
अमेरिकी बजार प्रवेशमा नेपाली उत्पादनहरूलाई प्राप्त हुने उपलाभहरू
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दा गरिने पार्श्र्व सम्झौताहरूले नेपाली उत्पादनलाई विश्वकै विशिष्ट खालको नियमन र गुणस्तरका प्रावधान रहेको मुलुकमा बजार प्रवेश हुँदा अन्य मुलुकमा नेपाली वस्तुहको गुणस्तरलगायत गैरभन्सार अवरोध स्वतः कम हुन जान्छ । उदाहरणका लागि उही फार्ममा फलेका जुम्लाका स्याउ अमेरिकी बजारमा विनाअवरोध अनवरत रूपमा प्रवेश पाउन थालेका खण्डमा विश्वका अन्य देशमा पनि नेपाली स्याउलाई सहज प्रवेश दिन स्वयम्शिद्ध मार्ग खुला हुन जान्छ । सारमा भन्नुपर्दा अमेरिकी बजारमा उत्पादनले मान्यता पाउनु भनेको विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि मान्यता पाउने आधार स्थापना हुनु हो ।
विश्वको विशालतम अर्थतन्त्रको सहसम्बन्धका लाभहरू
‘बडाको संगत, ठूलो रूखको छाहारी’ नेपाली समाजमा स्थापित मान्यता हो । आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो मान्यता लागु हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अंश करीब २६ प्रतिशत रहेको छ । आईटीसीका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको कुल आयातमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अंश १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसै गरी विश्व निर्यातमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अंश ८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी विश्वको गार्हस्थ्य उत्पादन र आयातमा पहिलो स्थान र विश्व निर्यातमा दोस्रो स्थान ओगट्ने संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो आर्थिक रूपमा समेत वैभवशाली मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विधिको रूपमा रहेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले यस विशाल बजार र अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्र एकाकार भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र लहर आउने निश्चित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कारण क्यानडा र मेक्सिको उद्योगतन्त्रमा भएको विकास हामी सबैलाई विदितै छ । यस्ता सयौं नेपाली उत्पादनहरू अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बजारमा प्रवेश पाई रहेका छन् जसको संयुक्त राज्य अमेरिकामा अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा पनि बढीको आयात व्यापार छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुन सक्दा नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फको निर्यात व्यापार १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा सजिलै पुग्न सक्दछ । विशाल लक्ष्य राख्ने मनोबल नै निभ्न लागेको नेपाली समाजलाई यो आँकडा अतिशयोक्ति लागे पनि तथ्य तथ्यांकले यो आँकडा सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
उद्योगतन्त्रको विकास
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदा साथ विशाल अमेरिकी बजार लक्षित उत्पादन गतिविधिहरूमा विस्तार हुन्छ । प्रत्याभूतियुक्त विशाल बजार प्राप्त हुने निश्चित भई सकेपछि स्वदेशमा त्यही आकारको लगानी पनि हुने देखिन्छ । निश्चय नै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भई सकेपछि सम्झौता पालनमा नेपाल पनि सोही रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था सँगसँगै साच्चै नै मूल्ययोग गरिएका साच्चै नै नेपालमै उत्पादन गरिएका वस्तुहरू मात्र निर्यात गर्नुपर्ने वाध्यतासँगै नेपालमा जगैदेखिका उद्योगहरू स्थापना हुने अभ्यासले प्रोत्साहन पाउँछ । नेपालको वास्तविक औद्योगिकीकरणको युग यही विन्दुबाट शुरू हुन्छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने पहलहरू
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हुने लाभका तथ्यहरूको पहिचान गर्दै स्वदेशभित्र सहमतिको आम धारणा सृजना हुने गरी सैद्धान्तिक अवधारणा तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकावीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न दुई देशवीच सैद्धान्तिक सहमति हुने गरी नेपालले आफ्नो कूटनीति संयन्त्र परिचालन आवश्यक छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
