नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानता बढ्दै गएको अध्ययनहरूले उजागर गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास सूचकांक २०२५ ले यो तथ्य उजागर गरेसँगै नेपालमा गरीबी निवारणका लागि चालिएका कदमको प्रभावकारिता र यसको कारणबारे बहस वाञ्छनीय भएको छ । मानव विकास सूचकांकमा केही सुधार त भएको छ । अघिल्लो १४६औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष १९३ देशमध्ये १४५औं स्थानमा छ । नेपालले विगत केही दशकदेखि मानव विकास सूचकमा सुधार गर्दै आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा गति लिन नसकेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तहगत सरकारहरूले सेवा प्रवाह र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको क्षमताको कमी र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो । विगत केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता पनि यसको कारण हो ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा बढी केन्द्रित छन् ।
- प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च हुने विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
- मानव विकासमा अप्रत्याशित रूपमा सुस्त प्रगति गरिरहे पनि धनी र गरीबबीच असमानता बढ्दो देखिएको छ ।
- महँगो चुनाव र त्यसका लागि हुने आर्थिक चलखेल भ्रष्टाचारको कारण बनेको छ ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ ।
एकातिर निजीक्षेत्र खुम्चिनु, सरकारी आयमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्नु र भएका कामकारबाहीमा चरम भ्रष्टाचारले राज्यको स्रोत सीमित ठाउँमा थुप्रिने र औसत मानिस अभावमा बाँच्ने स्थिति बनेको छ । सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । दैनिक सरोकारदेखि विकास आवश्यकताको पूर्तिमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा बढी केन्द्रित छन् । यूएनडीपीको प्रतिवेदनले सबैभन्दा मुख्य कारण नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसम्मले मानव विकासका सूचक बढाउनेतर्फ ध्यान कमैमात्र केन्द्रित गरेको बुझ्नेहरूको पनि कमी छैन ।
भ्रष्टाचारका कारण नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वर्षेनि ३५० अमेरिकी डलर क्षय भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालका लागि मात्र होइन, आज विश्वकै लागि साझा चुनौती बनेको छ । प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च हुने विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानअनुसार वर्षमा कम्तीमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजीमा गइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक ओहोदाका मानिसले अवैध लाभ लिइरहेका छन् । विभिन्न आवरणमा अपराधले बढावा पाएको छ भने आम मानिसको आयमा प्रतिकूल असर थपिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो त भनियो तर सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्म पुग्यो । शासकीय अधिकारको बाँडफाँट र कित्ताबाटबाट राज्यको पुनः संरचना भएको ठानियो । तर, पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुन नसक्दा लोकतन्त्र सीमित व्यक्तिहरूका लागिमात्र उन्नत व्यवस्था हो कि भन्ने भान परेको छ । राज्य व्यवस्थाप्रति पैदा भइरहेको यो वितृष्णा चिर्ने काममा सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन वा आवश्यक ठानेको छैन । विश्व अर्थराजनीतिमा विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारका समस्या अन्यत्र नदेखिएका पनि होइनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै यसको नियन्त्रण पनि सम्भव छ ।
मानव विकास सूचकका हिसाबले नेपालको अवस्था दक्षिण एशियाली देशहरूमा खासै राम्रोमा छैन । दक्षिण एशियामा आन्तरिक द्वन्द्वको पर्याय मानिएका अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई मात्र पछि पारेको छ । अफगानिस्तान १८१औं र पाकिस्तान १६८औं स्थानमा रहेका छन् । नेपाल पछाडिबाट तेस्रोमा छ ।
हालैमात्र आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन भएको बंगलादेशको अवस्था हाम्रोभन्दा राम्रो छ । हामी भने वैधानिक रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि समृद्धिको लय समाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक उथलपुथलमा रुमलिएको श्रीलंका दक्षिण एशियामै सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार श्रीलङ्का ८९औं स्थानमा छ । दोस्रोमा रहेको माल्दिभ्स ९३औं स्थानमा भुटान १२५ भारत र बाङ्गलादेश १३०औं स्थानमा छन् । मानव विकास सूचकमा प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, गरीबीको अवस्था, लैंगिक समानतालगायत विषय समेट्ने गरिएको छ ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि भएर पनि नेपालले मानव विकासका सवालमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गरिरहेको बताइएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षासेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले प्रभाव पारेको त छ तर समाजमा असमानता भने बढिरहेको छ । देशहरूले मानव विकासमा अप्रत्याशित रूपमा सुस्त प्रगति गरिरहे पनि धनी र गरीबबीच असमानता बढ्दो देखिएको छ । हामीकहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढिरहेको छ । राजनीतिमा महिला सहभागितामा नेपाल दक्षिण एशियामै अगाडि छ । नेपालको संसद्मा महिलाको सहभागिता दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा धेरै हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३३ प्रतिशत आरक्षणका कारण यो सम्भव भएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि निर्वाचनको निष्ठामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने अनेक अध्ययन र अनुभवले देखाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको औंल्याएको थियो । महँगो चुनाव र त्यसका लागि हुने आर्थिक चलखेल भ्रष्टाचारको कारण बनेको छ । अध्ययनअनुसार १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि घूस लिएका छन् । भोट हाल्दा घूस खाएर सुशासनको अपेक्षा पाल्न मिल्दैन भन्नेमा जनता स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । राजनीति र चुनावमा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । चुनावलाई भ्रष्टाचारको कारण होइन, अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डालाई चुनावी जितहारको विषय बनाइनुपर्छ ।
सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचको अभावले सुशासनलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । भ्रष्टाचारमा बद्नामी कमाएका देशमा कानूनको कार्यान्वयन कमजोर छ । हामीकहाँ कानून छ, तर सरकार बेलाबेलामा अंकुश लगाउन उद्यत हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सीकै एउटा अध्ययनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई आंशिक स्वतन्त्र भनेको छ, नेपालको प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र छैन । अध्ययनमा सहभागी गराइएका ६८ प्रतिशतले नागरिक समाज र मिडियाको प्रयासले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्देहमा जेलिएका बेला नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझ प्रभावकारी र सुनश्चित बनाइनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक निगाहमा नियुक्ति पाएकाहरूबाट स्वच्छ कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । राजनीतिको आडमा मौलाएका भ्रष्टाचार झाँगिँदै जाने, तर सानोतिनो अनियमितता समातेर प्रगति विवरण देखाउने विडम्बनाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुक्त गरिनुपर्छ । यो उद्देश्यको सफलता पनि राजनीतिको इमानदारी र इच्छाशक्तिमै भर पर्ने छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंग आफ्नालाई चोख्याउने र विरोधीलाई तह लगाउने औजारजस्ता भएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययनअनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायबारे थाहा छैन । कतिले यसबारे थाहा पाए पनि निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी प्रयासको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन नसक्नेहरू ३७ प्रतिशत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाह्यो भने सुशासनमा राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा पाल्नेहरू ६२ प्रतिशत छन् ।
जानकारहरूको मतमा मानव विकास सूचक विकासको मार्गदर्शक हो । हामीले कुन क्षेत्रमा कस्तो नीति लिने र कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा यसले बाटो दिन्छ ।
नेपालमा पहिले मानव विकास सूचक निकै सुधार हुँदै गएकोमा अहिले गति सुस्त भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको प्रतिवेदनमा विगत तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा मानव विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ । संघीयताको सही अभ्यास हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । जीवनस्तर र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सडक, पुल, भवनतिर ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी भएको छ । त्यस्तै धनी र गरीबबीच असमानता बढ्नुमा वित्तीय क्षेत्रको लगानीसमेत सीमित व्यक्ति तथा परिवारमा थुप्रिनुलाई पनि कारण मानिएको छ । अतः सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै वित्तीय लगानी गरीबसम्म पुग्ने नीति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल उद्देश्यमा राख्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
