वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीमा परेपछि नेपालले कार्यदलसामु उक्त सूचीबाट बाहिर निक्लने प्रयोजनका लागि सातबुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ र ती कार्ययोजनामा भएका बुँदामध्ये विभिन्न जोखिम युक्त क्षेत्रहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा जोखिममा आधारित भएर सुपरिवेक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने निकायहरू एवं घर जग्गा व्यवसायीहरूका सन्दर्भमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने प्रतिबद्धता कार्ययोजनामा व्यक्त गरिएको छ ।

• घरजग्गामा अवैध धनको प्रवेशलाई सहज गराउने हो भने त्यसले घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ । 
• बैंकिङ कर्जा जब घरजग्गामा लगानी हुन्छ, घरजग्गा व्यवसाय संकटमा परेका बेला बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ ।
• अवैध धनलाई वैध बनाउने अन्तिम चरणमा त्यसलाई घरजग्गा, गाडी जस्ता स्थिर सम्पत्ति खरीदमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । 
• घरजग्गामा हुने अवैध लगानीमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरू सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई विश्वभरि नै उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ । 
• अवैध आर्जनबाट किनिने घरजग्गा अन्य तेस्रो अ/सम्बद्ध व्यक्तिका नाममा पास गरिने आम प्रचलन रहिआएको छ । 
• भ्रष्टाचारजन्य आर्जनबाट खरीद गरिने घरजग्गा सम्बद्ध व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रचलन रहिआएको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा उच्चपदस्थभन्दा पनि अझ उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने संयन्त्र हुनु जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण जोखिमको आधारमा गरेको भए तापनि गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसाय सम्बन्धमा यस प्रकारको सुपरिवेक्षण प्रारम्भ नै नभएको र यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि भएका प्रयासहरू पनि सीमित मात्र भएकाले यस्तो अवस्थालाई शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गर्ने क्रममा हालै मात्र सरकारले घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यस्तो निर्देशिका जारी भएको सन्दर्भमा यो सानो आलेखमा घरजग्गा व्यवसायमा निहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्दै जारी निर्देशिकाले कसरी ती जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउन सक्छ भन्ने विश्लेषणका साथ तत्सम्बन्धमा अपनाउन सकिने अन्य केही उपायका बारेमा समेत चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

घरजग्गामा अशुद्ध सम्पत्तिको प्रयोगले के हानि हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले घरजग्गा कारोबारमा अवैध सम्पत्तिको प्रयोग किन हानिकारक छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौं ।

हामी सबैले माओवादीको द्वन्द्व समाप्तिपछि नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा घरजग्गाको मूल्यमा वृद्धि भएको अनुभव गरेकै विषय हो । कतिपय अवैध तरीकाले आर्जन भएको रकमलाई तह लगाउने प्रयास स्वरूप जति भन्यो त्यतिमा दिन प्रतिदिन बढ्दो मूल्यमा त्यतिबेला घर जग्गाको कारोबार हुने गर्दथ्यो । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय विषयमा कडा नियमनका प्रावधान लागू गर्नु परेको थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यतिबेलादेखि नै नेपालका अधिकांश ठाउँहरूमा घरजग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भई कारोबार नियमित र स्वाभाविक आम्दानी हुनेहरूको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने घरजग्गामा अवैध धनको प्रवेशलाई सहज गराउने हो भने त्यसले घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन जाने र त्यो सर्व साधारणको खरीद–क्षमताभन्दा बाहिर पुग्ने जोखिम रहन्छ ।

घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र छोटोभन्दा छोटो समयमा नै उच्चतम मुनाफा कमाउने भएपछि व्यक्तिहरू उत्पादनमूलक काममा भन्दा त्यसैको किनबेच गरी सट्टेबाजीतिर बढी आकर्षित हुन्छन् । तर, त्यसरी किनबेचमा संलग्न हुनका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त नगद नहुन सक्छ । यसले उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारतर्फ अभिप्रेरित गर्ने गर्छ । नेपालमा पनि विसं २०६५ पछि राम्रै आम्दानी भएका, सरकारी तथा अन्य बैंकजस्ता सार्वजनिक निकायका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू समेत घर जग्गा कारोबारको उच्च नाफाको प्रलोभनमा परी भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएर अहिले कानूनी कारबाही भोगिरेहका छन् । नेपालमा मात्र होइन यस्तो प्रवृत्ति विश्वभर देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार घूसखोरी, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक हिनामिनाबाट जुगाड गरिएको ८२ अर्ब पाउन्ड बराबरको रकम एक जना रुसी व्यक्तिले २ हजारभन्दा बढी गैरनाफामूलक संस्थामार्फत बेलायतको घरजग्गा खरीदमा प्रयोग गरेका थिए । यसै गरी घरजग्गा खरीद गर्नकै लागि भनी अमेरिकाका सरकारी अधिकारी होन्डुरसका एक नागरिकले करीब १० लाख डलर घूस खाएको कुरा पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ । बेलायत अमेरिका मात्र होइन, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशहरूलाई पनि घर जग्गामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिने केन्द्रका रूपमा लिइन्छ ।  यसबाट घरजग्गामा प्रवेश हुने अवैध आर्जनले भ्रष्टाचारलाई अत्यधिक मात्रामा प्रेरित गर्ने छर्लङ्ङ हुन्छ ।

दिनप्रतिदिन मूल्यमा हुने बढोत्तरीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जन्म हुन पुग्छ । जग्गामा लगानी बढाउन आवश्यक पर्ने पूँजीको जोहो गर्न लागू औषध कारोबार, मानव तस्करी, आतंकवाद तथा अन्य संगठित अपराधले समेत प्रश्रय पाउने हुन्छ । अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत घरजग्गामा आकर्षित हुँदै कर्जाको गुणस्तर खस्कने प्रबल सम्भावना रहन्छ । बैंकिङ कर्जा जब घरजग्गामा लगानी हुन्छ, घरजग्गा व्यवसाय संकटमा परेको बेला बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ नै । यसो भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा विसंगति देखिन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई अस्थिर बनाउने जोखिम हुन्छ । यसरी हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा हुने अवैध धनको प्रवेशले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा आघात पार्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । 

द्रव्यशोधनका तीनओटा चरणमध्ये प्रविष्टि, तहीकरण र एकीकरणमध्ये आम रूपमा अवैध धनलाई वैध बनाउने अन्तिम चरणमा त्यसलाई घरजग्गा, गाडीजस्ता स्थिर सम्पत्ति खरीदमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसै कारणले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा द्रव्यशोधनको जोखिम उच्च रहन्छ ।

जारी निर्देशन र भावी अपेक्षा

यही जोखिम कम गर्नका लागि घरजग्गा कारोबार गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी सम्भावित द्रव्यशोधनको पहिचान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यही प्रयोजनका लागि हालै मात्र घरजग्गा कारोबारको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बधी निर्देशन जारी गरेको छ । पहिलोपटक यस्तो निर्देशन जारी हुनुलाई आफैमा एक महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

जारी निर्देशनमा महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा रहेको १० लाखदेखि माथि र ५० लाखसम्मको कारोबारमा नगद जम्मा गर्ने सुविधा दिए पनि त्यो बैंकिङ उपकरण मार्फत भएको हुनुपर्ने र ५० लाखभन्दा बढीको कारोबारको हकमा विक्रेताको खातामा रकम जम्मा भएको भौचरमा क्रेता र विक्रेता दुवैले प्रमाणित गरी बुझाउनुपर्ने प्रावधानमार्फत कर छलीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको छ । 

यति भए तापनि पहिलोपटक जारी गर्दा राखिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई तुरुन्त संशोधन गरी केही खुकुलोसमेत पारिएपछि निर्देशनमा भएका कमी कमजोरीहरू भने केही थपिएका छन् । 

खास गरी पहिलो निर्देशिकामा रहेको उच्चपदस्थ व्यक्तिको सूची जुन घर जग्गाको कारोबारमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यसलाई हटाइएको छ । वास्तवमा घरजग्गामा हुने अवैध लगानीमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरू सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई विश्वभरि नै उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यसैले घर जग्गा कारोबार गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने परिपाटी बसाउन सक्ने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार पहिचान र नियन्त्रणको दिशामा समेत उल्लेख्य रूपमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने थियो । तर, यस्तो प्रावधान निकालेर जोखिमलाई यथावत नै राखिएको छ । यो परिघटनाले पनि नियामक निकाय सरकारी दबाब र प्रभावमा नपर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

त्यसै गरी निर्देशिकामा हिताधिकारी पहिचानसम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । खास गरी अवैध आर्जनबाट किनिने घरजग्गा अन्य तेस्रो अ/सम्बद्ध व्यक्तिका नाममा पास गरिने आम प्रचलन रहिआएको छ । हिताधिकारी पहिचानको प्रबन्धले लुकाएर गरिने यस्तो कारोबारलाई रोक्ने थियो । जारी भएको निर्देशनमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई द्रव्यशोधनको जोखिमको बारेमा सचेत बनाउने बारेमा पनि कुनै प्रावधान छैन । अहिलेसम्म यस्तो निर्देशन जारी नभएका कारण पहिलोपटक सबै विषय समेट्दा जटिल हुने भएर यस्तो प्रावधान नराखिएको हुनसक्छ ।

त्यसै गरी १ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने भए पनि शंकास्पद कारोबारका बारेमा भने कुनै पनि प्रकारको निर्देशन नभएकाले पनि यो निर्देशन आगामी दिनमा अझ विस्तृत भएर आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

थप सुझाव

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावटसमेत नियन्त्रण गर्न उपयुक्त प्रणाली विकास गरी शेयर कारोबारमा जस्तै ‘औपचारिक दलाल’ कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्ने पद्धतिको विकास हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । निश्चित कमिशनमा आधारित यस्तो औपचारिक दलाली प्रणालीले करछली शून्य हुनुका साथै कारोबारमा हुने पारदर्शिताको कारण सर्वसाधारणलाई पनि कसैबाट ठगिएको महसूस हुनुसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । एकैपटक सबै क्षेत्रमा यो परिपाटी लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छ त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा खुद्रे कृषि, अंशबन्डाजस्ता नामसारीलाई छोडेर आवासीय, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुने घरजग्गा कारोबारमा यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीदेखि लिखत पास गर्नेहरूसम्मलाई र यदि औपचारिक दलालीको प्रबन्ध भएमा उनीहरूलाई समेत यो क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने द्रव्यशोधनको जोखिमको पहिचान र नियन्त्रण गर्ने उपायहरूका बारेमा आवधिक रूपमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ । 

साथै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने संयन्त्र घरजग्गा व्यवसायका लागि झन् बढी अपरिहार्य देखिन्छ । नेपाली समाजमा घुस तथा भ्रष्टाचारजन्य आर्जनबाट खरीद गरिने घरजग्गा सम्बद्ध व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रचलन रहिआएको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा उच्च पदस्थभन्दा पनि अझ उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने संयन्त्र हुनु जरुरी देखिन्छ ।

यी सबै कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने सरकारी तवरबाट नै एकीकृत तथ्यांक भण्डारण प्रणालीको स्थापना हुनु आवश्यक देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको डेटावेसलाई बृहद् बनाई यसैलाई एकीकृत तथ्यांक बैंकका रूपमा विकास गर्न सकियो भने त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, सुशासनको दिशामा समेत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेमा दुईमत छैन । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।