- डा. पन्तको कार्यकालमा थुप्रै नीतिगत तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य सम्पन्न भए ।
- नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिकर्जाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन डा.पन्तको कार्यकालमा पहिलोपटक २०२६/२७ मा सम्पन्न भएको कृषिकर्जा सर्वेक्षणको विशेष महत्त्व रहेको छ ।
- डा. पन्तको कार्यकालमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भयो ।
- शाखा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खुलेका बैंक शाखा नोक्सानीमा गएमा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भयो ।
- बैंकिङ क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न विसं २०२७ वैशाखमा बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रको गठन गरियो ।
- अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने पहिलो नेपालीसमेत रहनुभएका डा. पन्तले केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. यादवप्रसाद पन्तसँग मेरो पहिलो भेटघाट विसं २०५९/६० तिर भएको थियो । त्यसबेला म सिद्धार्थनगर कार्यालयको मुख्य व्यवस्थापकमा कार्यरत थिएँ । त्यतिबेला डा. पन्तको सिद्धार्थनगरको भ्रमणमा उहाँलाई स्वागत गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यसपछि बैंकको स्वर्णजयन्तीका अवसरमा पूर्वगभर्नरलगायत पदाधिकारीहरूको बारेमा संस्मरणात्मक ग्रन्थ तयार गर्ने सिलसिलामा पूर्वनिर्देशक चिन्तनराज पाण्डेको विशेष सहयोगी भई काम गर्दा पुनः भेट गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा विसं २०२५ वैशाख १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका पाँचौं गभर्नरका रूपमा डा. यादवप्रसाद पन्तको नियुक्ति भएको थियो । त्यसअघि उहाँ अर्थसचिव र दुई कार्यकाल (२०१६/१७–२०२३/२४) राष्ट्र बैंकमा सञ्चालकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । यसप्रकार नेपालको मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख मुद्दाहरूसँग उहाँ सुपरिचित हुनुहुन्थ्यो ।
उल्लेखनीय कुरा के थियो भने गभर्नरमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा केही समय उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको वरिष्ठ सदस्य पनि नियुक्त हुनुभयो । यसबाट सरकार र राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत तालमेल मिलाउन सहज भएको थियो । तत्कालीन स्थितिमा राष्ट्र बैंकको कार्य मात्र पर्याप्त नभएको बेहोरा राजा महेन्द्रसमक्ष जाहेर गरेपछि उहाँकै इच्छाअनुसार उक्त जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उक्त हैसियतमा मर्यादा क्रममा उहाँ दोस्रोमा पर्नुहुन्थ्यो ।
त्यसबेला उहाँको कार्यतालिका १ बजेसम्म योजना आयोगमा र त्यसपछि ५ बजेसम्म राष्ट्र बैंकमा थियो । उहाँले राष्ट्र बैंकबाट मासिक रू. ८०० तलब र योजना आयोगबाट बैठक भत्ता मात्र लिने गर्नुभएको थियो । यसप्रकार एकै समयमा दुई फरक र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएको विशिष्ट अवस्था थियो ।
केन्द्रीय बैंक स्थापनाको दोस्रो दशक चलिरहँदा डा. पन्तको कार्यकालमा पूर्ववर्ती गभर्नरहरूले शुरू गरेका मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रथाको विकास र विस्तारका कार्यहरूलाई निरन्तरता मात्र दिइएन, थुप्रै नीतिगत तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य सम्पन्न भए ।
यिनै सेराफेरोमा उहाँको ५ वर्षको कार्यकाल २०२५/०१/१२–२०३०/०१/१६) का केही उपलब्धि र योगदानलाई यस आलेखमा सम्झिने प्रयास गरिन्छ । विसं २०२० को दशकमा सीमित बैंकिङ क्रियाकलाप, शैशव अवस्थाको मुद्राबजार र पूर्णरूपमा मौद्रिकीकरण भइनसकेको अर्थव्यवस्था थियो । नेपाली र भारतीय मुद्राको द्वयमुद्रा पद्धति हटिसकेको भए पनि त्यसको प्रभाव बाँकी नै रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाली मुद्राको सर्वसुलता कायम राख्नुका साथै सर्वसाधारणको सुविधासमेतलाई ध्यानमा राखी सर्वप्रथम २०२६/२०२७ देखि रू. १००० र रू. ५०० दरका नोटहरू निष्कासन गरिए ।
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिकर्जाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन डा.पन्तको कार्यकालमा पहिलो पटक २०२६/२७ मा सम्पन्न भएको कृषिकर्जा सर्वेक्षणको विशेष महत्त्व रहेको छ । उक्त अध्ययनबाट हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिकर्जाको वास्तविक स्थिति यकिन गर्न ३२ जिल्लाका ५२ गाविसमा सर्वेक्षण गरिएको थियो जसले केवल १८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र संस्थागत कर्जाको पहुँच रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सर्वेक्षणका सिफारिशका आधारमा कालान्तरमा लघुकर्जालगायत नीतिहरू कार्यान्वयन भए । यसको उपयोगितालाई ध्यानमा राखी डा. पन्तका उत्तराधिकारीहरू कुलशेखर शर्मा र हरिशंकर त्रिपाठीको कार्यकालमा पनि यस्ता सर्वेक्षणलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
विदेशी विनिमयतर्फ अन्य सुधारका अतिरिक्त विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरूले बैंकमै आई विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । त्यसअघि यस्तो सुविधा सम्बद्ध उच्च अधिकृतको कार्यालयमै उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो । राजदरबार, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विदेश भ्रमणका हकमा पहिलेकै व्यवस्था यथावत् राखिएको थियो ।
त्यसबेला गभर्नरपछि चिफ एकाउन्टेन्ट दोस्रो वरीयतामा थिए । बैंकका चौथा गभर्नर डा. भेषबहादुर थापाको कार्यकालमा गभर्नरलाई दैनिक कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । यसै सन्दर्भमा डा. पन्तको कार्यकालमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भयो । सोहीअनुरूप बैंकको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत चिफ एकाउण्टेण्ट धीरविक्रम शाह र बैंक बाहिरका अर्थशास्त्रका ज्ञाता कुमारदास श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भए । विसं २०३१ पछि भने बैंकभित्रकै विशिष्ट अधिकृतहरूमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने व्यवस्था भयो ।
त्यसबेलासम्म दोस्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खुलिसकेको भए पनि शाखा विस्तार सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको थिएन । दुवै बैंकका गरी मात्र ६१ शाखा सञ्चालनमा थिए जसमध्ये अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित थिए, ग्रामीण भेगमा बैंकिङ सेवा अपर्याप्त भएका कारण त्यहाँका सर्वसाधारण स्थानीय साहूमहाजनजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रसँग कारोबार गर्न बाध्य थिए ।
सोही पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणमा बैंकिङ कारोबार गर्ने बानी बसाल्न र बैंकप्रथाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न २०२५ जेठ ७ मा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसहितको प्रतिनिधित्व रहेको बैंकिङ प्रवर्द्धन समिति गठन गरियो । (उक्त समिति आव २०६५/६६ देखि नेपाल बैंकर्स संघअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ ।) देशका सबै जिल्लामा बैंक सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित बैंकिङ विकास कोषको स्थापना भयो । शाखा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खुलेका बैंक शाखा नोक्सानीमा गएमा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भयो ।
विसं २०२७ साउनदेखि वाणिज्य बैंकका शाखा नरहेका स्थानमा खुलेका कृषि विकास बैंकका शाखाका हकमा पनि यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । शाखा विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनहरूसँगै अभियानकै रूपमा बैंक शाखा विस्तारले गति लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थामा ब्याजदरमा समसामयिक पुनरवलोकन गर्न डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवालासमेतको प्रतिनिधित्व रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०२७ असारमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ब्याजदरमा हेरफेर गरिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न विसं २०२७ वैशाखमा बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रको गठन गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तालिम प्रदान गर्ने यो नै पहिलो संस्था हो । विसं २०२८ मा बैंकहरूका बीच भाइचारा तथा आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न बैंकको थापाथली परिसरमा बैंकर्स क्लबको स्थापना भयो । डेपुटी गभर्नरले अध्यक्षता गने बैंकर्स क्लबबाट कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यका लागि विभिन्न खेलकुदको व्यवस्था गरिएको थियो ।
विसं २०२९ देखि प्रकाशन शुरू गरिएको ‘मिर्मिरे’ साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशनको जिम्मेवारी पनि क्लबलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनले बैंकभित्र र बाहिरका नवोदित तथा स्थापित साहित्यिक तथा आर्थिक क्षेत्रका स्रष्टाहरूका लागि साझा मञ्च प्रदान गरेको छ । यसप्रकार विशुद्ध मौद्रिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले साहित्यिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा समेत गरेको योगदान उल्लेखनीय छ ।
यसै प्रसंगमा बैंकर्स क्लबको सञ्चालक समितिको सदस्यमा करीब ६ वर्षसम्म काम गर्ने अवसर मलाई पनि प्राप्त भएको स्मरण गर्छु । बैंकर्स क्लबले विभिन्न अन्तरालमा देशका मूर्धन्य साहित्यकारहरू समेतको सहभागिताामा साहित्यिक जमघट तथा सम्मेलनहरूको पनि आयोजना गर्दै आएको छ । विसं २०६०/६१ तिर क्लब विघटन भएपछि ‘मिर्मिरे’को प्रकाशन गभर्नरको कार्यालयअन्तर्गतको जनसम्पर्क महाशाखाबाट हुँदै आएको छ ।
डा. पन्तको कार्यकालमा आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भयो । साथै बैंकले दक्षिणपूर्वी एशिया, अस्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्यान्ड र एशियाली समाशोधन संघ (एसीयू)को सदस्यता पनि प्राप्त गर्यो । त्यसमध्ये गभर्नरका रूपमा डा. पन्तले केही वर्ष एसीयूको अध्यक्षता पनि गर्नुभयो ।
डा. पन्तको गभर्नरको कार्यकाल समाप्त भएपछि जापानका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको थियो । उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि उहाँले विसं २०३० को दशकमा श्री ५ को सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ‘आर्थिक आयोग’को अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । सरकारलाई आर्थिक मामिलामा नीति निर्माणका लागि परामर्श दिने प्रयोजनका लागि उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो जसको सिफारिशका आधारमा बैंकहरूमा रहेको निक्षेपमा कर लगाउने व्यवस्थाको शुरुआत भयो ।
डा. पन्तकै प्रमुख अग्रसरतामा गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको कार्यकालमा २०५१ फागुनमा थाइल्यान्डको सियाम कमर्सियल बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा बैंक अफ थाइल्यान्ड सञ्चालनमा आयो । उक्त बैंक हाल ग्लोबल आईएमई बैंकसँग विलय भई सोही नामबाट सञ्चालनमा रहेको छ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने पहिलो नेपालीसमेत रहनुभएका डा. पन्तले कालान्तरमा करीब ७ वर्षसम्म अर्थ, जलस्रोत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
देशभित्र र बाहिरसमेत प्रतिष्ठित र सम्मानित आर्थिक क्षेत्रका मूर्धन्य बहुमुखी व्यक्तित्व डा. यादवप्रसाद पन्तको योगदानको सम्झना देशले चिरकालसम्म राख्नेछ ।
डा. पन्तको जन्मशताब्दी
यो वर्ष नेपालका एक अत्यन्तै प्रभावशाली अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्व डा. यादवप्रसाद पन्तको शतवार्षिकी हो । सन् १९२५ नोभेम्बर १७ मा काठमाडौंमा जन्मिएका डा. पन्तको योगदान नेपालको आर्थिक योजना, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संस्थागत विकासको मेरूदण्ड बनेर स्थापित भएको छ । उहाँले सार्वजनिक सेवा, अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति, विकास अर्थशास्त्र र नागरिक नेतृत्वका क्षेत्रमा ६ दशकभन्दा बढी सक्रिय रहेर नेपालमा गहिरो प्रभाव छोड्नुभयो ।
डा. पन्त अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्थ्यो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापनबाट शुरू भएको उहाँको यात्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयजस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म पुग्यो । बैंक अफ काठमाडौंको स्थापना प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा डा. पन्त विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाजका रूपमा उदाउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय निकाय एसीएफई (हाल इक्याप) मा कार्यरत हुने पहिलो नेपाली अर्थशास्त्रीका रूपमा उहाँले विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो पार्नुभयो । एशियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्षतासमेत गर्नुभएका डा. पन्तले आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा नेतृत्व गर्नुभयो र समान विश्व आर्थिक सुधारको पक्षमा दृढ आवाज उठाउनुभयो । उहाँद्वारा लेखिएका २० भन्दा बढी पुस्तकहरू र ३०० भन्दा बढी लेखहरू आज पनि दक्षिण एशियाली विकास अर्थशास्त्रमा मार्गदर्शक दस्तावेजहरू मानिन्छन् ।
डा. पन्त जापानका लागि नेपालको राजदूतसमेत हुनुहुन्थ्यो, जहाँबाट उहाँले अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया तथा फिलिपिन्सका लागि समेत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । उहाँले अर्थ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना गरी उपाध्यक्षका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत दिनुभयो । उहाँले युनाइटेड नेशन्स एशोसियसन अफ नेपाल, सोसाइटी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (नेपाल च्याप्टर) र नेपाल–जापान मैत्री तथा सांस्कृतिक संघको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँले ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट ‘नाइट कमान्डर अफ द रोयल भिक्टोरियन अर्डर’, जापान र दक्षिण कोरियाका उच्च नागरिक सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो । डा. पन्तको निधन सन् २००७ नोभेम्बर १४ मा थाइल्यान्डको बैंककमा भयो ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निर्देशक हुन् ।
