जलविद्युत् र ऊर्जा : सम्भावनाबाट सशक्तीकरणतर्फ
नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण राष्ट्र हो, जसमा जलविद्युत् सम्भावना सबैभन्दा प्रमुख छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार देशमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ, तर हालसम्म करीब ३ हजार मेगावाट मात्र उपयोगमा आएको छ । यो परिदृश्यले जलविद्युत्लाई नेपालको दिगो विकासको इन्जिन बनाउने अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्छ ।
- औद्योगिकीकरणका लागि भरपर्दो र सस्तो ऊर्जा अत्यावश्यक शर्त हो ।
- उत्तरदायित्वसहितको ऊर्जानीतिविना दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हुँदैन ।
- विप्रेषणलाई उपभोगभन्दा बाहिर ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।
- तालिम प्राप्त, प्रमाणित र भाषा–दक्ष श्रमिकहरूले सुरक्षित र तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी हुने रोजगारी पाउन सक्छन् ।
- युवा पुस्ताको सक्रियता, डिजिटल साक्षरतामा क्रमिक प्रगति र आईटी सेवा निर्यातको विस्तारले आईसीटी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख इन्जिन बन्ने सड्ढेत दिन्छ ।
- साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक कानूनी ढाँचाको अभाव छ ।
जलविद्युत्ले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने क्षमताका कारण ‘सेतो सुन’ को संज्ञा पाएको छ । यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण र डिजिटल पहुँच विस्तारजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताहरूले नेपाललाई अन्तरदेशीय बजारमा प्रवेश गराउने ढोका खोलिदिएको छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको सैद्धान्तिक सहमति तथा बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट निर्यातको तयारी यसतर्फका महत्त्वपूर्ण पाइला हुन् ।
तर, प्रसारण पूर्वाधारको अपर्याप्तता, वातावरणीय मूल्याङ्कनको ढिलाइ र स्पष्ट ऊर्जा अभावले जलविद्युत् विकासको गति सुस्त पारेको छ । पिपिपि मोडेललाई संस्थागत र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा निजी, सरकारी र विदेशी लगानीकर्ताबीचको सहकार्यले ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्नेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै धेरै घरधुरी विद्युत् पहुँचबाहिर छन् । साना माइक्रोहाइड्रो परियोजनाहरूमार्फत त्यहाँ शिक्षादेखि स्वास्थ्य र घरेलु उद्योगसम्ममा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । पर्याप्त र स्थिर ऊर्जा आपूर्तिले डिजिटल सेवा विस्तार, इन्टरनेट पहुँच र सरकारी सेवा प्रभावकारितासमेत सुधार्नेछ ।
औद्योगिकीकरणका लागि भरपर्दो र सस्तो ऊर्जा अत्यावश्यक शर्त हो । जलविद्युत्बाट प्राप्त विद्युत् आपूर्तिले कृषि–प्रशोधन उद्योग, सिमेन्ट, स्टील, गार्मेन्ट तथा आईसीटी सेवाहरूको विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ, जसले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सक्छ । यद्यपि, जलविद्युत् आयोजनाले पर्यावरणीय र सामाजिक सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले, परियोजना विकाससँगै पारिस्थितिक सन्तुलन र विस्थापित समुदायको पुनःस्थापना अनिवार्य हुनुपर्छ । उत्तरदायित्वसहितको ऊर्जानीति विनादीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हुँदैन ।
अन्तमा, जलविद्युत् केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय होइन, यो नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको मेरूदण्ड बन्न सक्ने क्षेत्र हो । यदि रणनीतिक योजना, प्राविधिक दक्षता र समन्वित सहकार्यमा ध्यान दिइयो भने नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा समेत आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ । अब आवश्यक छ, यो सम्भावनालाई योजनाबद्ध कार्यान्वयनमार्फत सशक्तीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्ने ।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण : अवसरको सन्तुलित व्यवस्थापन
नेपालको समकालीन अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको भूमिकामा केन्द्रित छ । पछिल्ला २ दशकमा लाखौं नेपाली खाडी मुलुकहरू, मलेशिया, कोरिया, जापान, भारतलगायत देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन् । उनीहरूद्वारा पठाइएको विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत अनुपात ओगटेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण सहारा हो । यद्यपि, यस्तो उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र अल्पकालीन उपाय मात्रै हुने चिन्ता पनि उत्तिकै गम्भीर हुन सक्छ ।
वर्तमानमा वैदेशिक श्रमिकहरूको ठूलो अंश अल्पकालीन श्रम अनुमति तथा अनौपचारिक रोजगारीमा संलग्न छन्, जहाँ न्यून पारिश्रमिक, न्यूनतम सुरक्षा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा नहुने समस्या टड्कारो देखिन्छ । महिला श्रमिकहरू अभैm बढी जोखिममा छन्, यौन शोषण, तलब नपाउने, र मानसिक हिंसाका घटनाहरूबाट । त्यस्तै, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशभित्रको सेवा प्रणाली प्रभावित भइरहेको छ र प्रतिभा पलायन भइरहेको छ ।
यस अवस्थामा विप्रेषणलाई उपभोगभन्दा बाहिर ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाल विप्रेषण प्रायः उपभोग, घर निर्माण वा आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यसको सट्टा कृषि, लघु उद्योग, पर्यटन, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारद्वारा प्रवासी नेपालीका लागि आकर्षक लगानी प्याकेज, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण ऋण योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
श्रमनीतिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । श्रमिक गन्तव्य देशहरूसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौतामा पारिश्रमिक, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई श्रमिकको संरक्षणमा बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
शीप विकास वैदेशिक रोजगारीको मूल आधार हो । तालिम प्राप्त, प्रमाणित र भाषा–दक्ष श्रमिकहरूले सुरक्षित र तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी हुने रोजगारी पाउन सक्छन् । प्राविधिक शिक्षालयहरू, मोबाइल तालिम केन्द्रहरू, तथा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरूले यसतर्फ योगदान गर्न सक्छन् ।
साथै, श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक गन्तव्यतर्फ अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । वैकल्पिक श्रमबजार जस्तै पूर्वी यूरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशहरूमा अवसर पहिचान गरी व्यवस्थित प्रेषण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । श्रमिक दर्ता प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, बीमा अनिवार्य गर्ने, र संकटमा परेकाहरूको उद्धार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नेपालका लागि न त मात्र चुनौती हो, न मात्र समाधान — यो एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो, जसलाई दीर्घकालीन रणनीति, शीप विकास, र लगानी अभिमुखीकरणमार्फत उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा, यो क्षेत्रले नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा गहिरो योगदान दिन सक्छ ।
सूचना तथा सञ्चारप्रविधि : भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्र
२१औं शताब्दी डिजिटल क्रान्तिको युग हो, जहाँ सूचना तथा सञ्चारप्रविधि आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि यो क्षेत्रले वैकल्पिक आर्थिक समृद्धिको महŒवपूर्ण सम्भावना बोकेको छ । विशेषतः युवा पुस्ताको सक्रियता, डिजिटल साक्षरतामा क्रमिक प्रगति र आईटी सेवा निर्यातको विस्तारले आईसीटी क्षेत्र नेपालको भावी आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख इन्जिन बन्ने सङ्केत दिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल फ्रीलान्सिङ, आइटी आउटसोर्सिङ, ई–कमर्स, र मोबाइल एप विकास जस्ता क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूको संलग्नता उल्लेखनीय बनेको छ । अपवर्क, फिभर, टपटलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय प्लेटफर्ममार्फत काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ, जसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याएको छ । साथै, बैंकिङ, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तारले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।
यस्ता उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आईसीटी क्षेत्रले केही गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू भोगिरहेको छ ।
पहिलो, नीति तथा कानूनी पूर्वाधार अझै अस्पष्ट र प्रविधि–मैत्री छैनन् । साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक कानूनी ढाँचाको अभाव छ ।
दोस्रो, ग्रामीण–शहरी डिजिटल पहुँचमा गहिरो खाडल छ । शहरमा इन्टरनेट र डिजिटल साक्षरताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवाको अभाव छ, जसले समावेशी डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ ।
तेस्रो, सरकारी सेवा प्रणालीको डिजिटलीकरण सुस्त र छरपस्ट छ । नागरिकता, जग्गा, कर, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवाहरू अझै म्यानुअल प्रक्रियामा निर्भर छन्, जसले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि र अपारदर्शिता सृजना गरेको छ ।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा स्पष्ट योजना, अनुगमन संयन्त्र र बजेटको अभाव देखिन्छ ।
इन्टरनेट पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्नु, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अङ्ग मान्दै डेटा सुरक्षाको कानूनी व्यवस्था र अनलाइन कारोबार सुरक्षाका मापदण्ड तय गर्नु जरुरी छ ।
आईसीटी क्षेत्रले रोजगारी, सेवा निर्यात र नवप्रवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । हालै प्रविधिमा आधारित युवापुस्ताद्वारा स्थापना भएका ईसेवा, खल्ती, मिडास इक्लास, टीडीओ, जिवीजस्ता स्टार्टअपहरू यतातर्फ संकेत गर्छन् । यस्ता प्रयासलाई नीतिगत संरक्षण, लगानी सहुलियत र प्रविधिक सहायता प्रदान गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा सूचनाप्रविधि नेपालको लागि केवल प्रविधिमा आधारित विकासको माध्यम होइन, समग्र आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक मेरूदण्ड हो । यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै, ग्रामीण–शहरी खाडल घटाउन र युवाको क्षमतालाई सदुपयोग गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
यदि नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, आईसीटीसम्बन्धी नीति सुधार र निजी–सार्वजनिक सहकार्यलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने, यो क्षेत्र समावेशी, दिगो र नवप्रवर्तन–आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको मेरूदण्ड बन्न सक्छ । त्यसैले, सूचनाप्रविधिलाई विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै दीर्घकालीन, दूरदृष्टियुक्त योजना कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालको समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको विकासमा निर्भर छैन । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, वैदेशिक रोजगार र सूचना प्रविधि — यी पाँचओटै क्षेत्र आपसी पूरक छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत स्थायित्व, निजीक्षेत्रको सक्रियता, संस्थागत सुधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग र संघीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छन् ।
सही योजना र प्रतिबद्धता भएमा नेपालले समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना साकार गर्न सक्छ । यी वृद्धि इन्जिनहरूलाई सशक्त बनाएर नेपालले पछाडि परेको मुलुकबाट आर्थिक सम्भावनाको उदाहरण बन्न सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
