काठमाडौं । भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट बंगलादेश बिजुली निर्यातको सम्भावना अन्योलमा परेको छ ।
बंगलादेश सरकारले हालै विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त ऐनअन्तर्गत नै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको लगानीकर्ता जीएमआरसँग गर्ने भनिएको विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता संकटमा परेको हो । भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढेको तिक्तताबीच दुवै देशले एक अर्काको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी व्यापारमा अवरोध सृजना गरिरहेका बेला बंगलादेश सरकारको यस्तो निर्णय बाहिर आएको हो ।
यससँगै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच विद्युत्को विषयमा उपक्षेत्रीय सहयोग विस्तार गर्ने योजनामा पनि धक्का लागेको छ ।
आइतवार बंगलदेशी पत्रिका द डेली अब्जर्वरले जीएमआर र बंगलादेश सरकारबीच ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश विक्री गर्नेबारे गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता रद्द हुन सक्ने बताएको छ । ‘भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमीटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखिएको छ,’ समाचारमा उल्लेख छ । अन्तरिम सरकारले अघिल्लो अवामी लिग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजना अघि बढाउने इच्छा देखाएको छैन ।
‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा भनिएको छ ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी एसएन बार्देले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेपछि उक्त विषय सतहमा आएको हो ।
समाचारअनुसार जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि शुरू हुने गरी २५ वर्षे विद्युत् विक्री सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २०२४ डिसेम्बर ५ मा बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय विद्युत् विक्री सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले यसबारेमा जीएमआर र बंगलादेश सरकार दुवै पक्षबाट हालसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्न खोजेको थियो । त्यहाँ नभए भारत र नेपालमा बिजुली बेच्ने विकल्प माथिल्लो कर्णाली परियोजनासँग छ,’ उनले भने । पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेश लाने बारेको सम्झौता खारेजीको दिशामा जानु विद्युत् मामलामा उपक्षेत्रीय सहयोग विस्तारको सपनामा धक्का लाग्नु रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘खासगरी नेपालको लागि यो सुखद सन्देश होइन,’ उनले भने । ‘हामीले भारत मात्र होइन बंगलादेशलाई पनि हाम्रो जलविद्युत्को महत्त्वपूर्ण बजार मानेर नीतिहरू अघि सारेका छौं ।’
