काठमाडौं । टेक एन्ड पे विधिबाट मात्र नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरीद गर्ने सरकारी घोषणाको निजीक्षेत्रबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले त्यसमा संशोधन गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी आएको उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि बजेट पनि मंगलवार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । निजीक्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेतृत्व र अन्य नेताहरूलाई भेटेर लबिइङ गर्नेदेखि विभिन्न दबाबमूलक क्रियाकलाप गरेपछि सरकार बजेटको व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजी भएको हो । 

टेक एन्ड पे विधिमा प्राधिकरणले निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै बिजुली किन्ने र त्यसको भुक्तानी दिने सुनिश्चितता हुँदैन । टेक एन्ड पे गर्दा बजारको सुनिश्चितता नहुने र बैंकहरूले त्यस्ता परियोजनामा लगानी नगर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले हालसम्म टेक अर पे अर्थात् किने पनि नकिने पनि उत्पादित सबै बिजुलीको भुक्तानी दिने प्रणालीअन्तर्गत विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दै आएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलवार प्रतिनिधिसभामा टेक एन्ड पेको व्यवस्था रहेको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावअनुसार उक्त बुँदामा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकीन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न सकिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यो बुँदामा ‘... रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरीद सम्झौता गरिनेछ,’ उल्लेख थियो ।

उक्त प्रावधान संशोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेक एन्ड पेको प्रावधानले नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएपछि हटाउनुपरेको बताउनुभयो । 

मंगलवार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको थियो । नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो, हटाइयो ।’

त्यसअघि सोमवार प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बजेटमा समावेश भएको उक्त प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव बजेटमा उल्लेख भएको प्रावधानभन्दा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ऊर्जा उद्यमीहरूको आन्दोलनबारे भने थप छलफलपछि निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

सोमवार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान संशोधन हुने जानकारी दिएका थिए । उनले टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधनका लागि जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनका लागि अर्थलाई पत्र लेखिएको हो । 

निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले टेक एन्ड पेको व्यवस्था नसच्चिए ऊर्जाक्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको विद्युत् खरीद सम्झौता अनिश्चित भएको र निजीक्षेत्रले हालसम्म लगानी गरिसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने स्थितिमा पुगेको दाबीका साथ विरोध गर्दै आएका थिए ।