काठमाडौं । लामो समयदेखि आपसी द्वन्द्वको कारण चर्चामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले कानूनले तोकेको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट ल्याउन सकेन । स्रोतसाधनको हिसाबले देशकै ठूलो र धनी महानगरपालिकाले देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । यो कानूनी प्रावधानका हिसाबले स्थानीय तहले बजेट ल्याउने मंगलवार अन्तिम दिन थियो । तर, काठमाडौं महानगरमा उपल्लो नेतृत्वबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट ल्याउन नसकेको हो । देशभरिका अन्य पाँच महानगरपालिकालगायत धेरै स्थानीय तहले आगामी आवको ल्याएका छन् । 

स्थानीय तहले बजेट नगर वा गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने काम उपमेयर वा पालिका उपाध्यक्षको हो । नगर वा गाउँसभाको बैठक बोलाउने काम मेयर वा पालिका अध्यक्षको हुन्छ ।

काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको असमझदारीका कारण नगरसभा बोलाउन सकेनन् । नगरसभा बैठकको सूचना मेयरको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जारी गर्ने चलन छ । मंगलवार नगरसभाको सूचना जारी भएन । फलस्वरूप नगरसभाको बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बद्ध गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंबाहेक धेरैजसो अन्य पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । 

ललितपुर 

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले मंगलवारको नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा समृद्धि र सुशासन, सम्पदा र संस्कृति संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवर्द्धन, पर्यावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य युवा रोजगारलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

ललितपुरको बजेटमा विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र भवन सम्पदा नियम पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको सम्पत्ति कर मिनाहा गरिने, निजीक्षेत्रबाट सार्वजनिक सुविधाको लागि पार्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपयुक्त प्रस्ताव आएमा नक्सा पासमा सहजीकरण र दस्तुरमा छूट दिने भनिएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने ललितपुरबासीले सम्पत्ति कर छूट मागेमा सम्पत्ति करमा ५ प्रतिशत छूट दिने, निजी खाली जग्गामा जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी नर्सरी, तरकारी, फलफूल खेती गर्ने कृषकलाई महानगरपालिकाले लिने बहाल करमा छूट दिने नीति छ । 

पोखरा 

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले १७औं नगरसभामा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखराको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, समानुपातिक विकास प्रक्रिया अवलम्बन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै उत्पादनशील उपयोग गर्ने उल्लेख छ । 

जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरूलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तरराष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरूमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । 

यस्तै, पोखरा स्किल बैंक कार्यक्रमअन्तर्गत शीपयुक्त, बहुपक्षीय र स्वावलम्बी युवापुस्ता निर्माण गरी स्थानीय विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने, अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गर्दै फेसलेस सार्वजनिक सेवाको अवधारणा लागू गर्ने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका बनाई लागू गर्ने नीति उसले लिएको छ ।

वीरगञ्ज 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो वर्षको भन्दा ३३ करोड रुपैयाँ बढी हो । नगरसभाको १७औं अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाह रहेको नगरप्रमख राजेशमान सिंहले बताए । महानगरले अलौ पर्व संग्रहालय र रेलवे म्युजियम निर्माण योजना अघि सारेको छ । 
 
वीरगञ्ज नेपालको पहिलो रेल सेवा प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक शहर भएको भन्दै मेयर सिंहले रेलवे सेवा स्थापनाको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुराना रेलवे संरचनालाई संरक्षण र पुनः प्रयोग गर्दै ‘रेलवे म्युजियम’ निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना ल्याएका छन् । 

विराटनगर

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगरसभामा पेश गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम छन् ।  

‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङलगायत प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् । स्वास्थ्यतर्फ नगर अस्पताल रानीमा २४ घण्टा आपत्कालीन सेवा, बर्थिङ सेन्टर, रेडियोलोजी, आयुर्वेद सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, अपांगता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा र अटिजम सेवा केन्द्र विस्तार गरिने उल्लेख छ । 

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि शीपमूलक तालिम, बीउ पूँजी सहायता र हिंसामुक्त समाज निर्माण अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा, बाल विवाह न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धिलगायत कार्यक्रम अघि बढाउने नीति महानगरको छ । पूर्वाधारतर्फ रिङरोड, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सडक मर्मत, जल निकास, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युत् विस्तार, स्मार्ट सडक निर्माणलगायत आयोजना अघि बढाइने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा बढी १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसमा सडक बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा १ करोड ५० लाख र नगरस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा ६४ करोड ६१ लाख १ हजार रुपैयाँ समावेश छ ।

कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै करदाताको पहुँच विस्तार र कर छूट नीति पनि अगाडि बढाइने भनिएको छ । महानगरले ‘एक घर एक रोजगारी’ नारासाथ लक्षित वर्गका युवालाई शीपमूलक तालिम दिने भनेको छ । 

भरतपुर 

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । दलित तथा गैरदलित बीचको अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान, बालमैत्री वडा घोषणाजस्ता कार्यक्रम राखिएको छ ।

मेयर रेनु दाहालले बजेटमा दिगो शहरी पूर्वाधार, नियमित सडक मर्मतसम्भार र अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता, संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न समन्वय गर्ने, उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर महानगरपालिका बनाउने, आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा नगरवासीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सृजना गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् । 

                                                                  

(वीरगञ्जबाट ओमप्रकाश खनाल र विराटनगरबाट वेदराज पौडेलको सहयोगमा)