काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बाह्य ऋणको बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम रहेको भन्दै वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

आगामी असार १६ देखि १९ सम्म स्पेनको सेभिलमा हुने ‘विकासका लागि वित्त’ विषयक चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा उनी प्रमुख वक्ता थिए । 

• तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जोड

उपाध्यक्ष अधिकारीले विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशका सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा बढी रकम ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए । साथै ती देशहरूले आफ्नो कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षाभन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च भएको र नेपाल सहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरूको विकास यात्रालाई यसले जोखिममा पारेको  जानकारी गराए । 

उनले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसंगत नभएको पनि बताए । उनले नेपालको आर्थिक स्थितिको बारेमा जानकारी दिँदै १६औं योजनाको अवधिमा कुल १११ दशमलव ८४ खर्ब रुपैयाँ लागनी हुने, जसमा सार्वजनिक, क्षेत्रबाट ३० दशमलव २, निजी क्षेत्रबाट ६७ दशमलव २ र सहकारी  क्षेत्रबाट २ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने बताए । नेपालले सन् २०२४ देखि २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न करीब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी गराए । 

साथै सन् २०२४ देखि ३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने र यसमध्ये पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने तथा निजीक्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको हुँदा लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी  सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू विश्वव्यापी रूपमा सहमति भएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भए पनि ती लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता हुने/नहुने कुराले बाह्य ऋणमा असर गर्ने  उल्लेख गरे ।