नेपालको संस्थागत बैंकिङको करीब नौ दशकको इतिहास (१९९४–२०८२) मा अहिले चार प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू बाफियाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । वाणिज्य बैंक क वर्गमा, विकास बैंक ख वर्गमा , वित्त कम्पनी ग वर्गमा र लघुवित्तीय संस्थाहरू घ वर्गमा वर्गीकृत छन् । सोबाहेक वर्गीकरणमा नपरेको तर बाफियामा समाविष्ट इन्फ्रास्टक्चर बैंक पनि छ । त्यसलाई आधार मान्दा पाँच प्रकारको भन्न सकिन्छ, वित्तीय संस्थाहरू । २०२० को दशकमा एक मात्र वाणिज्य बैंक रहेको थियो भने २०३० को दशकसम्म तीनओटा बैंकहरू बेग्लाबेग्लै ऐनअन्तर्गत सञ्चालित थिए । चालीसको दशकमा आएर केही संयुक्त लगानीमा विदेशी बैंक खोलिएका हुन् । तर, तीमध्ये अहिले धेरै बाहिरिएका छन् । एउटा औद्योगिक विकास निगम (२०१६ साल) पनि सञ्चालनमा थियो, उद्योगका लगानीको क्षेत्रमा । कृषिका लागि बेग्लै कृषि विकास बैंक (२०२४ साल) थियो । सहकारीका लागि पहिले सहकारी बैंक (२०२१ साल) भए पनि पछि त्यो कृषि बैंकमै परिणत भयो, गाभियो । विगतमा सरकारले कृषि, उद्योग क्षेत्रमा विशेष किसिमका वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गरे पनि ती राजनीतिक छायामा परेका कारण वित्तीय रूपले ती सञ्चालन हुनुको साटो सरकारी आदेश निर्देशमा सञ्चालित हुँदा ती सधैं अस्वस्थ रहे । कालान्तरमा ती संस्था पनि कुनै गाभिए, कुनै वाणिज्य बैंकमै परिणत भए । तर, अहिले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनेहरू त्यस्ता संस्थाको आवश्यकतामाथि चाहिँ बोल्दैनन् । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेहरू नै एउटा कृषिकै लागि बेग्लै वित्तीय संस्थाको खाँचो देख्दैनन् । यो विडम्बना नै हो । 

• वर्गीकरणमा नपरेको हाल कार्यरत पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत दृष्टिगत गर्दा बाफियाअन्तर्गत हाल पाँचखाले वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन् ।
• सहकारीको संकट त धानी नसक्नु नै छ । त्यसमा राजनीतिसमेत जोडिएर आएकाले त्यो अरू गिजोलिएको देखिन्छ । 
• बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि भइसकेको लगानी कसरी उठाउने ? खराब कर्जाको स्तर (एनपीए लेभल) कसरी सुधार्ने ? जस्ता चिन्ताले ग्रस्त छन् । 
• विगतमा केन्द्रीय बैंकले लिएको मर्जर र प्राप्ति नीतिका कारण वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा केही कमी आए पनि यो संख्यामा अझै कमी आउनुपर्छ ।
• लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा कारोबार गर्नेगरी भएकासित मर्जर गरेर ठूलो बनाउन सकिन्छ । 
• कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी ऐनहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूमा भएका विभिन्न प्रावधानले कतिपय विषयमा भ्रम र अन्योल सृजना गरेको पनि देखिन्छ ।

अर्कातिर महाभूकम्प (२०७२ साल) र कोरोना महामारीलगायत कारण केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेका खुकुलो मौद्रिक नीति र राजनीतिक छायाका मारले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा पुनःसंरचना नीतिको असर अहिले बाक्लैगरी महसूस गर्न थालिएको छ । सहकारीको संकट त धानी नसक्नु नै छ । त्यसमा राजनीतिसमेत जोडिएर आएकाले त्यो अरू गिजोलिएको देखिन्छ । सहकारी पीडितहरूले आफ्ना बचत फिर्ताका लागि सरकारले कुनै प्रयास नगरेका हुँदा राजधानीमा अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेबाटै यस कुराको संकेत मिल्छ । सुस्ताएको सहकारी र यो क्षेत्रमा भएका ठगी प्रकरणहरूले सम्भवतः घरजग्गाको कारोबारमा पनि असर नपरेको भन्न सकिदैन । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गाको धितोमा लगानी गर्ने बैंकहरू त अहिले यही कारण चिन्तामा छन् भने संस्था नै खारेजी गर्नुपर्छ, लिएको ऋण मोचन हुनुपर्छ र निर्ब्याजी ऋण प्रदान गरिनुपर्छ भन्दै विगत ३ वर्षदेखि सडक आन्दोलनमा लागेका लघुवित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीको असर करीब ८५ प्रतिशत बिनाधितो लगानी गरेका लघुवित्तीय संस्थाहरूको भविष्य के होला ? साँच्चै चिन्तनीय छ । 

देशमा लगानीको वातावरण निराशाजनक छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई भएको लगानी कसरी उठाउने चिन्ता छ । अर्थतन्त्र नै सुस्तजस्तो, जताततै निराशाजस्तो, वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीहरू नै सडक आन्दोलनमा आउने अनोठो परिघटना नेपालमै हुँदा अहिले लगानीकर्ताहरू त निराश छन् नै बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि भइसकेको लगानी कसरी उठाउने ? खराब कर्जाको स्तर (एनपिए लेभल) कसरी सुधार्ने ? जस्ता चिन्ताले ग्रस्त छन् । अर्कातिर नेपालको इतिहासमै १५ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिति छ भनेर सरकार गर्व गर्छ । तर, त्यसको सही र उत्पादनमूलक उपयोगमा भने कहिले ध्यान दिएन, आँखा चिम्लिएको छ । कताकति अहिले राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरू नै यस्तो विप्रेषण सही होइन, गलत रकमहरू पनि आएका हुनसक्छन् भनेर संशय गर्न थालेका छन् । नेपालमा भएको लगानी त कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने अवस्थामा रहेका केही लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हेर्दा त्यसखाले रकम कसरी आउला ? गम्भीर प्रश्न पनि छ । त्यसो हो भने त यहाँका लेखापरीक्षकहरूलाई विश्वास नगरेका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले अब नेपालको यो क्षेत्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशतबराबर रहेको) को खोजिनिधिमा पनि थप दबाबहरू नदेलान् भन्न सकिँदैन । 

वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि विगतमा धेरैखाले प्रयोगहरू भए पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत संरचना निकै फराकिलो भएको छ भन्न सकिन्छ । चालीसको दशकअघिको सरकारी क्षेत्रका केही मात्र बैंकको एकाधिकारको अवस्था अहिले छैन । सरकारी क्षेत्रमा पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा एकाध बैंक भए पनि अहिले यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रकै वर्चस्व छ । हाल २० ओटा वाणिज्य बैंक अर्थात् क वर्गको वित्तीय संस्था, १२ वटा विकास बैंक (ख वर्गको वित्तीय संस्था), ११ वित्त कम्पनी (ग वर्गका वित्तीय संस्था) र ५२ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्गका वित्तीय संस्था) छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको आकारका लागि यो संख्या धेरै नै हो भन्नुपर्छ । त्यसो भनिरहँदा अर्को तथ्यले के देखाइराखेको छ भने अझै चालीस प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच छैन । यो खासमा, दातृ निकायले भन्ने कुरा पनि हो । तिनले भन्नेभन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले अब भन्न सक्नुपर्छ नेपालमा यतिओटा वित्तीय संस्था र यति खाले वित्तीय संस्था भए पुग्छ भनेर । त्यतापट्टि खासै मनन हुनसकेको देखिएन । विगतमा केन्द्रीय बैंकले लिएको मर्जर र प्राप्ति नीतिका कारण वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा केही कमी आए पनि यो संख्यामा अझै कमी आउनुपर्छ । अबको आवश्यकता भनेको धेरै खाले वित्तीय संस्थाको होइन, दुई खाले वित्तीय संस्थाको मात्र देखिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको आवश्यकता देखिएन । तात्त्विक रूपमा ती वाणिज्य बैंकभन्दा भिन्न देखिएनन् । बरु, कसरी वाणिज्य बैंककै कारोबार गरूँ ? भन्ने मानसिकताले नै ग्रस्त देखिए । तिनलाई अब वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने नीति ल्याएर मौजुदा वाणिज्य बैंकहरूलाई पूँजीगत रूपमा पनि ठूलो बनाउने काम गर्नु उचित हुने छ । साँच्चै भन्ने हो भने देशमा दुई खाले वित्तीय संस्था भए पुग्छ । एउटा वाणिज्य बैंक र अर्को लघुवित्तीय संस्था वा यसलाई पनि लघुवित्त बैंक भनेर पनि राख्न सकिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य बैंकहरूको हालको संख्यालाई आधा कम गर्नुपर्छ भन्ने दवाबहरू पनि बाहिर आएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भयो भन्ने मत पनि छँदै छ । तिनलाई पनि मर्जरमा जानैपर्ने दबाब छँदैछ । तर कति संख्याचाहिँ उचित हो भन्ने कुराको जवाफ कोहीसित पनि देखिँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा कारोबार गर्नेगरी भएकासित मर्जर गरेर ठूलो बनाउन सकिन्छ । अहिलेको संख्यालाई आधामा कायम गरेर लान सकियो भने राम्रै हुन्छ । किनभने अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले पनि पूँजीगत रूपमा स्वयम् ठूलो नबनी सुख छैन । 

खासगरेर विगतमा विभिन्न प्रयोजनले बेग्लाबेग्लै ऐनहरूबाट विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन आएका थिए । जस्तैः नेपाल बैंक कानूनबाट नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक ऐनबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पछि सोही ऐनबाट सबै वाणिज्य बैंकहरू एकीकृत भएका, वित्त कम्पनी ऐनबाट वित्त कम्पनीहरू, विकास बैंक ऐनबाट विकास बैंकहरू, वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबारसम्बन्धी ऐनबाट हालका लघुवित्तीय संस्थाहरू (पहिले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिचालित), सहकारी ऐनबाट सहकारी संस्थाहरू र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम केही सहकारीहरूलाई केन्द्रीय बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको जुन हाल सबै खारेज भइसकेको छ, आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपाल औद्योगिक कर्पोरेशन ऐनबाट एनआईडीसी र कृषि विकास बैंक ऐनबाट कृषि विकास बैंक (जुन अहिले वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ ) पनि गठन भएकै हुन् । पछि सबै खाले वित्तीय संस्थाहरूका लागि एउटै छाता ऐनको आवश्यकता महसूस भएर (खासगरेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगतको एक पाटो पनि थियो त्यो) अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) प्रयोगमा रहेको हो । यसमा पहिलेकै विभिन्न थरी वित्तीय संस्थाहरूलाई समावेश गरी वित्तीय संस्थाहरूको चारखाले वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । वर्गीकरणमा नपरेको हाल कार्यरत पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत मध्यनजर गर्दा बाफियाअन्तर्गत हाल पाँच खाले वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन् । नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको काम कारोबार उस्तैउस्तै प्रकृतिको भए पनि ती पनि विगतमा बेग्लाबेग्लै ऐनबाट स्थापित संस्थाहरू हुन् । भारतीय युनिट ट्रस्टकै जस्तो युनिटहरूको स्कीम लगानीका लागि आम नागरिकमा लगानी बढाउने अभीष्टले प्रथम जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले नागरिक लगानी कोषको स्थापना गरेको हो । तर, अहिले सो संस्थाले भन्दा पनि अरू खाले कम्पनीहरूले त्यस्तै प्रकृतिका विभिन्न म्युचुअल फन्डहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

झट्ट हेर्दा, चालीसको दशकअघि वाणिज्य बैंकहरूले विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रवाह गर्न नसकेकै कारण र ती ग्रामीण भेकमा जान खासै रुचि नराख्ने भएकै कारण वित्तीय पहुँच बढाउने अभीष्टका साथ विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । सोही अभीष्टले २०६३ अघि विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरूका लागि बेग्लाबेग्लै ऐनहरू तर्जुमा गरिएका पनि हुन् । हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एकल ऐन, (बाफिया) कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी ऐनहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूमा भएका विभिन्न प्रावधानहरूले कतिपय विषयमा भ्रम र अन्योल सृजना गरेको पनि देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा एकल ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०६३ (हाल संशोधित रूपमा २०७३) आएपछि प्रयोगमा चार प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू भए पनि व्यवहारमा भने आम मानिसहरूबीच क वर्ग ( जसलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ ) का तुलनामा अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूप्रति उति विश्वस्त नहुने मनोविज्ञान पनि छँदै छ । यसखाले मनोविज्ञानप्रति नियमनकारी निकाय पनि अनभिज्ञ छैन । 

सानु आकारको अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि यति धेरै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकतामाथि नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले स्थानीय तहसम्म आधारभूत संरचना बनाउने हो र कमसे कम सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिने हो भने भइरहेकै वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तारबाट पनि वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन सकिन्छ । 

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।