• न्यायाधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरह अधिकार, फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने
• सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था
• न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको ऋण असुली गर्ने अधिकार

काठमाडौं । सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको ७ वर्षपछि बचत तथा ऋण सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भएको छ । 

सहकारी संस्थाको खराब कर्जा असुल गर्न सरकारले जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधिकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे सदस्य छन् । 

सहकारीहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्न सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि सहकारी नियमावली, २०७५ मा संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । 

ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधिकरण गठन गर्न सहकारीकर्मीले माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सहकारीका लागि न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सहकारीहरूको ऋण असुली कमजोर हुँदा संस्थाहरू समस्याका पर्न थालेपछि न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘अहिले धेरै सहकारीहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुको एउटा कारण ऋण असुली नहुनु पनि हो,’ उनले भनिन् । ‘त्यसैले सहकारीका लागि हामीले न्यायाधिकरण माग्दै आएका थियौं, सरकारले बल्ल सम्बोधन गरेको छ ।’

नियमावलीमा सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसके न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि १ वर्ष भाका नाघेपछिको ४ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । 

न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको ऋण असुली गर्ने अधिकार छ । जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएकाले न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा कार्यक्षेत्रभित्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा शुरू गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ । 

ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक, वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ । बैंकहरूको खराब ऋण असुलीको काम न्यायाधिकरणले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । यस्तै बचत फिर्ताको माग गर्दै सर्वसाधारणले सडक आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् । यसैगरी सहकारीमा ऋण असुलीको अवस्था पनि कमजोर छ । ऋण असुली नहुँदा बचत फिर्ता गर्न तरलताको अभाव भएको भन्दै सहकारीकर्मीले छिटो न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।