काठमाडौं । चीनले रसुवावासीबाहेक सीमापार व्यापारमा संलग्न अन्य जिल्लाका नेपालीलाई पनि केरुङसम्म जान पाउने गरी एकवर्षे प्रवेश पास दिने आश्वासन दिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
हाल चीनले सीमा जोडिएको रसुवा जिल्लाका नेपालीलाई मात्र केरुङसम्म पुग्न प्रवेश पास दिने गरेको छ ।
असार ३ र ४ गते ल्हासामा भएको नेपाल–चीनको सिजाङ (तिब्बत) व्यापार–सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा चिनियाँ अधिकारीहरूले रसुवाबाहेक अन्य जिल्लाका वासिन्दालाई पनि केरूङसम्म जाने सुविधा दिने तयारी भइरहेको जानकारी गराएको बैठकको नेतृत्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सामान ओसारपसार गर्ने सवारीचालक, तीनका सहयोगी (सहचालक) र व्यवसायीलाई त्यस्तो प्रवेश पास दिने तयारी भएको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ,’ आचार्यले भने । ‘चिनियाँहरूले एक वर्षभित्रमा यी वर्गमा पर्ने नेपालीलाई प्रवेश पास दिने नीति बनाइसक्ने आश्वासन दिएका छन् ।’
अहिले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी व्यापारिक नाकाभन्दा रसुवा जिल्लाको रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल र चीनको व्यापार बढेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली अधिकारीहरूले रसुवा जिल्लाका वासिन्दा मात्रै नभई अन्य जिल्लाका नेपालीलाई पनि प्रवेश दिनुपर्ने एजेन्डा उठाएका थिए ।
जवाफमा चिनियाँ पक्षले तिब्बतसम्मको प्रवेश सहजीकरण गर्ने गरी नीति बनाइरहेको जानकारी गराएको हो । केरुङसम्म पुग्न नपाउँदा आफूले आयात गरेको सामानको अवस्था राम्ररी चेकजाँच गर्न नपाएको र चिनियाँ कार्गो व्यवसायीको भरमा छाड्नुपरेको गुनासो आयातकर्ता व्यापारीले गर्दै आएका छन् ।
हाल नेपाल र चीनबीच स्थलमार्गको व्यापार तातोपानी नाकाभन्दा रसुवागढीबाट बढी हुने गरेको छ । यसले गर्दा अहिले टिमुरे बन्दरगाहमा धेरै गाडी चालकको आवश्यकता परेको मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने । ‘पहिला १००/१५० ड्राइभर थिए, अब त्यो संख्याले पुग्दैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । ‘अब त्यहाँ ३००/४०० ड्राइभरको आवश्यकता छ । तर, त्यो जिल्ला (रसुवा) बाहेक अन्य जिल्लाका ड्राइभरले चीन जान पास पाउँदैनन् । यसले गर्दा पास व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’
चिनियाँ पक्षको स्वीकृतिमा रसुवागढीस्थित अध्यागमन कार्यालयले अहिलेसम्म रसुवा जिल्लाबासीलाई १ वर्षको सीमा प्रवेश पास दिँदै आएको छ । रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ ३० किलोमीटरसम्म मात्रै जानका लागि वैध हुने गरी सीमा प्रवेश पास दिँदै आएको अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन सहायक तथा सूचना अधिकारी हेमचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
‘नेपाल–चीन सीमा पास १ वर्षका लागि हुन्छ भने हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने । ‘यस्तो पास लिनेको संख्या १९ हजार हाराहारी छ ।’
यसबाहेक उक्त बैठकमा नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि व्यापारिक नाका सञ्चालन, चीनबाट आयातित सामान सीधै नेपालको भन्सारमा ल्याई व्यापार लागत घटाउने, ई–पाससम्बन्धी व्यवस्था र चीनबाट आउने सामानमा दुईओटा भाषा प्रयोगजस्ता विषयमा छलफल भएको नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए । यसका साथै काडमाडौं–ल्सासा यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न पनि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ । नेपालले कृषि वस्तुहरू चीन निर्यात गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । नेपालले दुग्ध उत्पादन, औषधीय गुण भएका जडीबुटी, यार्सागुम्बा, च्याउलगायत वस्तु निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताए ।
यस्तै नेपालले चीनमा एग्रिकल्चर ट्रेड फोकल एजेन्सीहरू तोकिदिन पनि आग्रह गरेको थियो । नेपालले कृषि वस्तुहरू निर्यात/आयात गर्नुपर्दा चीनमा सम्पर्क गर्ने औपचारिक एजेन्सी तोकिएको छैन । त्यस्तो एजेन्सीविना पनि आयात/निर्यात भइरहेको छ । उक्त बैठकमा नेपालले चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना गर्नसमेत आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले बताए । नेपालले चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्न यसअघि पनि पटकपटक चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपाल–चीन व्यापार बढ्दो अवस्थामा रहेका बेला व्यापारीलाई वित्तीय सहजीकरण गर्न नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । आवश्यकता देखिएमा शाखा खोल्न चीनको केन्द्र सरकारको सहमति लिएर खोल्न सकिने जवाफ नेपालले पाएको बैठकमा सहभागी अधिकारीले बताए । व्यापारिक तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै बाइलिङ्ग्वल (द्विभाषी) ट्रेड डकुमेन्टको विषय पनि नेपालले उठाएको थियो । चीनबाट आउने बिजक (इन्भ्वाइस)हरूमा चिनियाँ भाषामा सामानको नाम उल्लेख गरेर आउने हुँदा त्यो सामान के हो भन्नेमा द्विविधा भएको चिनियाँ पक्षलाई अवगत गराइएको थियो ।
यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाली पक्षले त्यस्ता सामानको नाम चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गरिदिन आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले भने दुवै भाषामा नाम लेख्नुपर्ने सामानको सूची नेपालले दिए त्यसलाई दुवै भाषामा लेख्न सहजीकरण गरिदिने बताएको छ ।
उक्त बैठकमा सामान ओसारपसार गर्दा हुने जटिलताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । खासगरी नेपाल–चीन व्यापारका क्रममा मालवाहक सवारीहरू सीधै भन्सारमा आउने व्यवस्था छैन । यसले गर्दा सामान २/३ पटक पल्टी गर्नुपर्ने बाध्यतामा आयात–निर्यातकर्ता छन् । अहिले चिनियाँ ट्रक वा सामान बोकेर आएका गाडीले तातोपानी मितेरी पुलमा सामान झारिदिन्छन्, त्यो सामान नेपाली ट्रकमा बन्दरगाह ल्याएर भन्सार जाँचपास हुन्छ । यसले व्यापार लागत बढाउने भएकाले नेपाली पक्षले मालवाहक सवारीसाधनलाई सीधै भन्सारसम्मको पहुँच दिनुपर्ने विषय राखेको थियो । ‘चीनबाट आउने ट्रक वा गाडीहरू सीधै नेपाली बन्दरगाहसम्म आए भने एकपटक मात्रै पल्टी हुन्छ । नेपाली सामान बोकेर गएका गाडीहरू पनि सीधै चीनको सम्बद्ध बन्दरगाहसम्म पुग्नुपर्यो भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ बैठकमा सहभागी अर्का अधिकारीले भने ।
यस्तै व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढीमा चीनले बन्डेड वेयरहाउस स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि नेपाली अधिकारीले जोड दिएका छन् । त्यसो भएमा आयातित सामान सुरक्षित हुनेछन् । ‘बन्डेड वेयरहाउसका विषयमा नीतिगत कुरा खोजेको छौं,’ बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले भने ।
